ओलीको त्यो यात्रा, सुहाङको यो जित

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हतपती आफ्नो अडान र लक्ष्य छाड्दैनन्। विरोधीलाई तत्काल नसके ‘गौँडा कुरेर’ भए पनि तह लगाउने उनको स्वभावबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरू भलिभाँती जानकार छन्। एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा उनको उदय र वर्चस्व हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ।

लामो जेल जीवनपछि सार्वजनिक राजनीतिमा आउँदा केपी ओलीसँग ‘झापा आन्दोलन’को विरासत त थियो तर पार्टीभित्र ‘सुहाउँदो कद’ बनिसकेको थिएन। मार्क्सवादीबाट आएका मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, मालेकै मदन भण्डारी, झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरू पार्टीभित्र हावी हुनु स्वाभाविक थियो। ओलीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकारे। झापाबाट सांसद बनेका उनले मनमोहन अधिकारी सरकारको पालामा गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाए। गृहमन्त्रीको शक्तिलाई उनले मज्जाले उपयोग गरे।

२०५९ माघ १८ देखि २२ गतेसम्म जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको ७औँ महाधिवेशनमा ‘पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरणसम्बन्धी धारणा र विधानहरू संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव’ पेस गर्दै ओलीले तत्कालीन नेतृत्वलाई चुनौती दिए। भलै, महासचिव माधव नेपालबाहेकका प्रस्ताव अस्वीकृत भए तर ओली आफू अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट सन्देश दिन सफल भए।

बुटवलमा २०६५ फागुनमा आयोजित आठौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गइसकेको थियो। उनले अध्यक्षमा झलनाथ खनाललाई टक्कर दिए। झलनाथले ९१३ मत पाउँदा ओलीले ७९६ मत पाए। 

सो अधिवेशनले उनको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा अशोक राई, विद्या भण्डारी तथा सचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल विजयी भए अहिले ओली क्याम्पमै रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने त्यो बेला फरक कित्तामा थिए।

ओली अर्को महाधिवेशनको तयारीमा लागे। २०७१ असार १९ देखि साउन १ गतेसम्मको लामो महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्षमा विजयी  गरायो। उनले १ हजार ४७ मत पाउँदा प्रतिस्पर्धी माधव नेपालले १ हजार ३ मत ल्याए। सो महाधिवेशनपछि ओलीले पछाडि फर्कनै परेन। एमाले विभाजन भएसँगै पार्टीमा उनका प्रतिस्पर्धी नै रहेनन्।

चितवनमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा चुनौती दिएका भीम रावललाई सजिलै हराउँदै ओली अध्यक्ष बने। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य उनले नै मनोनयन गरे।

अहिले एमालेमा ओलीलाई चुनौती दिने कोही छैनन्। ओलीले तत्काल नेतृत्व छाड्ने छाँट पनि छैन। किनकि एक महिनाअघि पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले ‘अरु २० वर्ष कसैले आश नगरे हुन्छ’ भने। यस्तै उनले एमालेलाई देशकै पहिलो  पार्टी तथा २०८४ मा एकल बहुमतको सरकार बनाउने दाबी पनि गरे। 

एमालेले गत मंसिर-पुसमा आयोजना गरेको मध्यपहाडी राजमार्ग यात्रामा नायक ओली नै थिए। मंसिर २४ गते बैतडीको झुलाघाटमा ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ उद्घाटन गरेका उनले नै १८ दिनपछि पाँचथरको चिवाभञ्याङमा समापन पनि गरे। समापनमा उनले भनेका थिए, ‘यात्राले अवाञ्छित चिन्तन, विचारलाई हतोत्साहित गरेको छ। देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठान्ने आम जनताको मनोबल उच्च भएको छ। सबै नेपालीलाई एकतामा बाँध्ने प्रेरणा यो यात्राले दिएको छ।’

उनको त्यो भनाइ २०७९ को चुनावमा एकाएक उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका नयाँ दलप्रति मात्र नभएर कोसी प्रदेशमा भइरहेको पहिचानवादी आन्दोलनप्रति पनि लक्षित थियो।

पुराना राजनीतिक दलले केही गर्दैनन्, अब हामी गर्छौँ भनेर अघि सरेको रास्वपालाई रोक्न नसके २०८४ मा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने सपना पूरा हुँदैन भन्ने ओलीले बुझेका छन्। उनी नयाँ राजनीतिक दलको वेग रोक्न र पहिचानका नाममा एमालेविरुद्धका आक्रमण निस्तेज पार्न चाहन्छन्। कोसी छिर्दा पहिचानवादीको अवरोध झेले पनि उनले आफ्नो विचार फेरेनन्। एकल जातीय पहिचान एमालेको मुद्दा नभएको तथा एमाले भीडको पछि लाग्ने पार्टी नभएको जिकिर गरे। 

मुख्य कुरा त जनमत कस्तो छ भन्ने बुझ्नु नै उनको यात्राको मूल उद्देश्य थियो। ओलीले त्यही गरे।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको नामसँग जोडिएको मध्यपहाडी लोकमार्गले देशका २६ पहाडी जिल्ला जोड्छ।

कोसी प्रदेशका पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा,उदयपुर, बागमतीका सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत र बागलुङ, कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सुदूरपश्चिमका अछाम, डडेल्धुरा, बैतडी, लुम्बिनी प्रदेशका रुकुमपूर्व जोड्ने यो राजमार्ग वरपर ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ८५ मान्छे बसोबास गर्छन्।

२०७९ सालको चुनावमा यीमध्ये पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, लमजुङ, कास्की र पर्वतमा मात्र एमालेले सफलता पाएको थियो। सिंहदरबार यात्राका लागि बाँकी जिल्लामा पनि पकड बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन।

बसाइसराइँ यी जिल्लाको अर्को प्रमुख समस्या हो। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार  उदयपुर, कास्की, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा मात्र जनसंख्या वृद्धि भएको छ। बाँकी जिल्ला बसाइसराइँले आक्रान्त छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले हतारमै सही, ती जिल्लाका जनताको मनोभावलाई नजिकबाट नियाले। युवा पलायन तथा बढ्दो निराशा र आक्रोश बुझे। पहिचानका स्वर सुने। यी सबै असन्तुष्टि निस्तेज पार्दै इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमार्फत कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने लक्ष्य लिए।

बझाङमा उनले दमनबहादुर भण्डारीलाई रोजे। पार्टीभित्र भिजेका उनले मिहिनेतले नै जिते।

मुख्य कुरा पूर्वको थियो। ‘मिसन ८४’ सफल बनाउन असन्तुष्टिले थलिएका, पहिचानको भोक पालेका र  अवसरको खोजीमा खुट्टा उचालेकाहरूलाई रोक्नैपर्थ्यो। उनले इलाममा पिता सुवास नेम्बाङको राजनीतिक विरासत बोकेका सुहाङलाई उम्मेदवार बनाए। आफैँ चुनावी मैदानमा खटिए। सुहाङलाई रोजेर उनले एउटै तीरले दुई चरा मारे।

एकातिर एमाले युवालाई अगाडि बढाउन, योगदानको कदर गर्न तयार छ भन्ने सन्देश दिए भने अर्कातिर एमाले क्षमता हेर्छ, जात हेर्दैन भन्ने अडान देखाइदिए। उनी सफल भए। सुहाङले पहिचानवादीलाई पछाडि छाडे।

‘राम्रा हामी हौँ’ भन्नेलाई धुलो चटाए। र, एमालेको राजनीतिमा आशालाग्दा र सम्भावनायुक्त नेताका रूपमा उदाए। सुहाङको राजनीतिक यात्रा एमालेका लागि किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने अब एमालेले जनजातिका रूपमा देखाउने एउटा नयाँ पात्र पाएको छ।

मध्य पहाडमा उपमहासचिवका रूपमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुँदा पूर्वमा अशोक राईको उतारचढावपूर्ण राजनीतिक यात्राका कारण भोगेको क्षति पूर्ति गर्ने दायित्व एमालेले सुहाङलाई सुम्पने निश्चित छ।