युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले समस्या देखिएका सञ्चारगृहविरुद्ध दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रमहरू चलाउने निर्णय गरेको छ।
महासंघको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले श्रमजीवी पत्रकारका समस्यप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै समस्या देखिएका सञ्चारगृहविरुद्ध आवश्यकताअनुसार दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रमहरू चलाउने निर्णय गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा भौतिक उपस्थिति तथा भर्चुअल माध्यमबाट बसेको सो निर्णय गरेको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
‘बैठकले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, राजधानी दैनिक, इमेज टेलिभिजन, अन्नपूर्ण पोष्ट, एपिवान टेलिभिजन र ग्यालेक्सी ४के टेलिभिजनलगायतका सञ्चारगृहमा पछिल्लो समय देखिएको श्रमजीवी पत्रकारको समस्याप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पटकपटकको पत्राचार, संवाद, वार्ता तथा दबाबका विभिन्न कार्य अघि बढाउँदासमेत श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधानमा सञ्चारगृह गम्भीर र जिम्मेवार नभएकोप्रति बैठक खेद व्यक्त गर्दै समयमै ती समस्याहरूको सुनुवाई नभए ती सञ्चारगृहविरुद्ध आवश्यकताअनुसार दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रमहरू चलाउने निर्णय गरेको छ।’
नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ नजिकिँदै गर्दा श्रमजीवी पत्रकारहरू तलवविहीन बन्नु पर्दाको अवस्थालाई लिएर बैठकले गम्भीर छलफल गरेको महासंघले जनाएको छ।
‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सवालमा सरकारको तर्फबाट खासै सक्रियता नदेखिनु र सञ्चारगृहबाट श्रमका सवालमा श्रमजीवी पत्रकारमाथि भइरहेको अन्याय झनझन चुलिइदै गइरहेकोप्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ। दसैंअगावै आफ्नो संस्थामा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकारहरूको बाँकी बक्यौतासहित श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका सबै प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज वातावरण निर्माण गर्न बैठक सबै मिडिया व्यवस्थापन पक्षसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघका अनुसार बैठकले श्रमजीवी पत्रकारका समस्यालाई थप गम्भीर र जटिल बन्न नदिन महासंघका केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरूमार्फत् श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्याका सवालमा भइरहेको क्रियापकलापको मिडिया अनुगमन निर्णय गरेको छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सोअनुसार बैठकले जटिल समस्या देखिएका सञ्चारगृहविरुद्ध तत्काल दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाइने छ।
महासंघले सम्पूर्ण शाखा, एसोसिएट तथा प्रदेश समितिलाई अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चारगृहमा घेराउ, धर्ना, अनशनसहित संघर्षका विविध कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया