सन्दीप पक्षको बहस नोट : ‘अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण, साबालिगहरू सँगै बस्दैमा बलात्कार हुँदैन’

नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दा जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको क्रममा छ। आइतबारबाट जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा सुुनवाइ अघि बढेको हो। 

यसअघि पटकपटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको भए पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। अब भने यही इजलासले फैसला सुनाउने निश्चितप्रायः छ। आइतबार सरकारी वकिल २ जना र पीडितका निजी कानुन व्यवसायी १ जनाले बहस गरेका छन्। ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएकाले बाँकी सुनुवाइ पनि सोही इजलासमा निरन्तर हुनेछ। 

सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक बिदा छ। बुधबार पुनः सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। जाहेरवाला पक्षको बहसपछि सन्दीप लामिछानेका वकिलले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि पुनः पीडित पक्षले जवाफी बहस गर्नेछन्। अनि मुद्दा फैसलाको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

जिल्ला अदालतले अन्तिम सुनुवाइअघि नै दुवै पक्षसँग बहस नोट मगाइसकेको छ। दुवै पक्षले बहस नोट अदालतमा पेस गरिसकेका छन्। 

दुवै पक्षको बहस नोटमा बलात्कार भएको हो वा होइन र पीडितको उमेरको प्रश्नमा केन्द्रित छ। किशोरी पक्षले बलात्कार भएको र किशोरी नाबालिग नै रहेको दाबी गरेका छन्। तर, सन्दीप पक्षले भने बलात्कार नै नभएको र किशोरी पनि नाबालिग नरहेको जिकिर गरेका छन्।

सन्दीप पक्षको दाबीः अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण 
बहस नोटमा सन्दीपका वकिलले प्रतिवादीले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको बताएका छन्। सन्दीप विदेशमा हुँदै उजुरी परे पनि उनी आफैं नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्। 

सन्दीपको पक्षले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि भएको र फौजदारी न्यायको पनि उल्लंघन भएको जिकिर बहसनोटमा गरिएको छ।

२०७९ पुस २२ को जाहेरी दरखास्तको भरपाईमा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दाको भरपाई दिएको, नाबालिग भनी जाहेरी परेपछि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण अविभावकको रोहबरमा हुनुपर्नेमा अविभावकको रोहबरमा स्वास्थ्य परीक्षण नभएको बहसनोटमा उल्लेख छ। 

यस्तै जाहेरवाली र सन्दीप २०७९ भदौ ५ मा बसेको होटलका कोठा सफा गर्ने कर्मचारीसँग घटना विवरण कागज नगराइएको भनेर पनि सन्दीपका कानुन व्यवसायीले अनुसन्धानलाई अपूर्ण दाबी गरेका छन्। 

पीडित नाबालिग नभएको प्रमाणसहित बयान दिएको र कागजात प्रमाण प्रहरी कार्यालयमा नै बुझाए पनि त्यसतर्फ अनुसन्धान अधिकारीले कुनै मतलब नगरी अभिलेखसमेत नराखेको गुनासो पनि सन्दीप पक्षको छ।

जिल्ला अदालतले माइती नेपाल नामक संस्था वा अन्य कुनै पनि संरक्षण केन्द्रमा राख्नुपर्ने गरी आदेश नगरेको तर पीडितलाई माइती नेपालमा राखिएकोमा पनि सन्दीपका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। 

सन्दीपसँग पीडितले नै सम्बन्ध अगाडि बढाएको, उनैले होटलमा बस्ने मनःस्थिति बनाएको, काठमाडौं इन होटलमा बस्न मञ्जुर गरेको र होटलबाट निस्कँदा पीडित हाँसीखुसी तथा सहज तरिकाले निस्किएको तर्क पनि बहसनोटमा गरिएको छ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा जबरजस्ती करणी भएको तथ्य स्थापित नभएको र कोठामा सँगै रहँदैमा बलात्कार भएको मुख्य आधार हुन नसक्ने दाबी अदालतमा पेस गरिएको छ। 

‘दुई साबालक व्यक्ति एउटै कोठामा बसेको तथ्य नै बलात्कारको घटना घटेको स्थापित गर्ने अन्तिम आधार हुन सक्दैन। साबालिकको तथ्य लुकाई नाबालिक रहेको भनी जबरजस्ती झुटा बलात्कारको आरोप सिर्जना गरिएको छ’, बहसनोटमा लेखिएको छ। 

पीडितको जन्ममितिबारे यस्तो छ दाबी 
यस्तै सन्दीपमाथिको बलात्कार आरोपलाई कमजोर सावित गर्न उनका कानुन व्यवसायीले पीडितको जन्म मितिमा पनि प्रश्न गरेका छन्।

पीडितको जन्म मिति फरकफरक भेटिएको र उनी नाबालिक रहेको जिकिर बहसनोटमा गरेका छन्।

नारायणी अस्पताल, वीरगन्जको जन्मदर्ता पुस्तिकामा पीडितको जन्ममिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको भनी एउटा कागज अदालतमा पेस गरेका छन्। त्यस्तै नुवाकोटस्थित पीडितको वडा कार्यालयबाट पनि २०७५ वैशाख १८ मा जारी भएको दर्ता नं २०६१०३१८००५९२ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रअनुसार पीडितको जन्म मिति २०६१ असार १८ मा रहेको दाबी पेस गरेका छन्। 

यस्तै बसाई सराईको प्रमाण पत्रमा पनि पीडितको जन्म मिति २०६१ नै उल्लेख रहेको प्रमाण पेश गरेका छन्। वडा कार्यालयबाट २०७३ असोज ११ दर्ता नम्बर २०३११११२००४२७–५ बाट जारी भएको बसाई सराई दर्ता प्रमाणपत्रमा निज पीडितको जन्म मिति २०६१ असार १८ रहेको उल्लेख छ। 

२०७९ कात्तिक १९ गते वडा कार्यालयले पनि किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते नै भएको जानकारी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पठाएको भनिएको छ। तर, त्यसबारे कार्यालयमा अभिलेख किताब नरहेको पनि वडाको पत्रमा उल्लेख छ। किशोरीको उमेरमा प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्रमाण÷अभिलेख मगाउने आदेश भएको थियो। 

अदालतको आदेशपछि वडा कार्यालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘परिवर्तित नाम गौशला २६ ले २०७५ पुस १८ गते पेस गरेको अनुसूची फाराम निजका पिताले मेरी छोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ अनुसार जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र माग गरेको र यस कार्यालयले सोहीअनुसार जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिइएको, उक्त समयमा अनलाइन मार्फत् कार्य भएकोले कार्यालयमा अभिलेख किताब नरहेको, साथै मिति २०७५ पुस १८ मा एसईईको प्रमाणपत्रअनुसार जन्म मिति परिवर्तन गरीपाऊँ भनी निवेदन आएको र द. नं २०६१०३१८००५९२ अनुसार नै प्रतिलिपि  दिइएकोले जन्म मिति २०६१ असार १८ प्रमाणित हुने जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ।’ 

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले २०८० जेठ ७ गते पीडितको जन्म मिति यकिन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसको २ दिनपछि पीडितका अभिभावकले भरेको जन्मदर्ता फारमअनुसार नै २०६१ असार १८ गते जन्म भएको भन्दै जवाफ वडा कार्यालयले पठाएको थियो। पीडितका बुवाले २०७५ पुस १८ गते वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। 

तर पछि पीडितले सुरुको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र हराएको र नागरिकता बनाउनको लागि जन्म दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक भएको भन्दै प्रतिलिपि माग गरेकोले निजको एसईई ग्रेडसिट अनुसारको मिति उल्लेख गरेर दिएको जवाफ वडाले दिएको छ।

यस्तै, काठमाडौंको एक स्थानीय तहले पनि पीडितको उमेर २०६१ असार १८ गते नै भएको भनी अदालतलाई जवाफ पठाएको बहसनोटमा भनिएको छ।

२०७३ असोज ६ दर्ता नं २ को प्रमाणपत्रअनुसार अनुसूची फारमबमोजिम पीडितका परिवारको उमेर खुल्ने प्रमाणसहितको बसाइँसराइको प्रमाणपत्रमा २०६१ असार १८ नै उल्लेख भएको दाबी सन्दीपका वकिलले गरेका छन्। 

पीडितका परिवार काठमाडौंको एक स्थानीय तहबाट नुवाकोट बसाइँसराइ गरेको र २०६९ माघ १५ गते बसाइसराइ गरी गएको प्रमाणपत्रमा पनि किशोरीको उमेर साबालिक नै रहेको उल्लेख भएको दाबी सन्दीपका वकिलको बहसनोटमा बुझाइएको छ। 

सन्दीपका वकिलले अस्पतालबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई नै वास्तविक जन्म खुल्ने आधार मान्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। भविष्यमा यसो पर्ला भनी कल्पना गर्न नसकिने अवस्थामा लेखाइएको जन्म मितिलाई नै सर्वोत्तम प्रमाण मान्नुपर्ने माग अदालतसमक्ष गरेका छन्। 

अनुमानकै आधारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने दाबी गरेका उनीहरुले पीडितले सामाजिक सञ्जालमार्फत् धम्की दिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। 

सन्दीपविरुद्ध किशोरीले ०७९ भदौमा बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएकी थिइन्। सन्दीपलाई ०७९ असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। 

०७९ कात्तिक १४ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। १८ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएका थिए।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए। जुन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ०७९ पुस २८ गते २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने तर देशबाहिर जान नदिने आदेश गरेको थियो।

देशबाहिर जान नपाउने भएपछि सन्दीपले र उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै पीडित पक्षले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले सन्दीपको मागबमोजिम उनलाई देशबाहिर पनि क्रिकेट खेल्न जान दिने गरी खुकुलो आदेश गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले यो मुद्दा छिटो टुंगो लगाउन जिल्ला अदालतलाई आदेश दिए पनि झण्डै डेढ वर्षपछि फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको हो।