हामीले संघीय सरकारसँग जोरी होइन, अधिकार खोजेका हौँ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल (अन्तर्वार्ता)

अर्कोचाहीँ संस्थागत हिसाबले आउनुपर्ने प्रहरी ऐन बनेको छ। त्यो छिटो कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो आवस् र हामीलाई प्रदेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकास र प्रदेशलाई संस्थागत गर्ने बाटो खुलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। संघीयता कार्यान्वयनको लागि यो जरुरी पनि छ। शिक्षा नीति नआउँदा काम गर्न गाह्रो भैरहेको छ। यसलाई लडाईं नै त नभनौं, तर हामीले आफ्नो अधिकार चाहीँ खोजेका हौँ। 

देश संघीयतामा गएको ६ वर्ष पूरा भयो। यो अवधिसम्म आइपुग्दा पटक÷पटक प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तीनतहका सरकारबीच आपसी तालमेल नमिलिरहेको हो की जस्तो लाग्दैन?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच तालमेल नै छैन भन्न मिल्दैन। तालमेल छ, तालमेल मिलाएरै अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ज्यूले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि चिन्ताका साथ यो विषयमा बोल्नु भएको छ। उहाँले भन्नु भए जसरी नै अब हामी अगाडि बढ्ने छौं। मैले संघीयता भएका अन्य राष्ट्रहरुको अवलोकन गरेँ। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संस्थागत हिसाबले सही संरचना आउन समय लागेको रहेछ। अर्को उदाहरण हामीले स्विजरल्याण्डलाई लिन सक्छौँ। त्यता त प्रदेशको आफ्नै संविधान छ। त्यो बनाएर जानलाई केही समय लागेको रहेछ। हाम्रो त भर्खरै सुरुवात भएको छ। कुनै पनि दलको बुहमत छैन। गठबन्धन गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने जस्ता समस्याले गर्दा पनि कतिपय सोच र दृष्टिकोणका कारण पनि समय लागेको हो। तर यो व्यवस्थाको विकल्प छैन। राजतन्त्र हुँदा र गणतन्त्र आउँदा धेरै फरक भएका छन्। अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता विषयमा जनताको पहुँच बढेको छ । जनता यो व्यवस्थाकै पक्षमा छन्। 

अहिले बागमतीसहित सबै प्रदेश सरकारको एउटै गुनासो छ, संघले झण्डा दियो तर अधिकार दिएन भन्ने। यहाँहरुले खोज्नुभएको अधिकार कस्तो हो?
पहिलो कुरा प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुनुपर्योे। झण्डा दिइएको छ, तर सुरक्षा निकाय दिइएन। दोस्रो, संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आओस् र शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो माग हो। संविधान अनुसार हस्तान्तरण हुन बाँकी अधिकार हस्तान्तरण हुँदै जाउँन्। साझा अधिकारका सूचिहरु छन्, त्यो संघीय सरकारले ऐन नबनाएसम्म हामीलाई ऐन बनाउन अप्ठेरो हुन्छ। यस्तो कुरामा चाहीँ छिटा ऐन बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। तर यति अधिकार नहुँदा प्रदेश सरकारले काम गरेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छ। तर त्यो होइन। हामीले काम गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारले प्रहरीको लागि ३÷४ अर्ब लगानी गरिसकेको छ। संविधान अनुसार प्रहरी प्रदेश मातहत आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। 

पोखरामा भएको भेलाको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुभएन भन्ने यहाँहरुको आरोप हो?
त्यसो होइन। भेलाका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। मुख्य कुरा कार्य विस्तृतीकरणलाई कार्यान्वयन हो। त्यो उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। अरु कुरा पनि कार्यान्वयन गर्छु भनेर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्नु भएको छ। हामी आशावादी छौँ। जहाँसम्म आफ्नो अधिकार खोज्ने कुरा, दबावको रुपमा लाने कुरा जो छ, त्यो स्वभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले संघसँग जोरी खोजेका होइनौँ, अधिकार खोजेका हौँ। हामीले पनि संघ सरकारलाई सहरी यातायात व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धि ऐनको विरुद्धमा मुद्दा हालेका छौँ। यो ऐन प्रदेश सरकारको हितमा छैन भनेर मुद्दा हालेका हौँ। 

तर तपाईंहरुले दायर गर्नुभएको रिट दर्ता त भयो, तर सुनुवाइ भएको छैन नि! 
यो अदालती प्रक्रिया हो। अब सुनुवाइ पनि सुरु हुन्छ। हामी दाबी गरिरहेका छौँ। त्यसमा केही फरक पर्दैन। सुनुवाइ हुन्छ।