युनिकोड
ईपीएस कोरिया शाखाले सोमबारदेखि पानी जहाज निर्माण क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी भएकाहरुको पनि निर्माण क्षेत्रका लागि आवेदन लिने भएको छ।
ईपीएस प्रणालीमाको प्रावधानविपरीत उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएपछि १८ जनाको आवेदन शुक्रबार नै लिइसकेको शाखाले बाँकीलाई सोमबारदेखि तीन दिन समय तोकेको छ।
शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले पानीजहाज निर्माण क्षेत्रको परीक्षामा सामेल भएका परीक्षार्थीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्ता प्रकृतिका आवेदकहरुलाई नरोक्न र परीक्षा फारम भर्न दिन आदेश दिएको थियो।
त्यही आदेश अनुसार उनीहरुले पनि आवेदन दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। सन् २०२३ मा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा फारम भरेका आवेदकहरुले मात्रै सोमबारदेखि बुधबारसम्म फारम भर्न सक्नेछन्।
त्यसबाहेककाले फारम भर्न नपाउने र यदि कसैले भरेमा रद्द हुने ईपीएस शाखाले जनाएको छ।
आवेदकको योग्यता १८ वर्ष देखि ३९ वर्षभित्रको हुनु पर्नेछ। यो तीन दिन उनीहरुका लागि अनलाइनबाटै आवेदन लिने व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए।
एचआरडी कोरियाले भने यसअघि नै पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन दिएका परीक्षार्थीले यही वर्ष खुल्ने अन्य क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल हुन नपाउने जनाएको थियो।
३१ जुलाई २०२३ मा ईपीएस कोरिया शाखामा पत्र पठाउँदै एउटै वर्षमा फरक फरक क्षेत्रका लागि आवेदन गर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो। ईपीएस शाखाले उक्त सूचना गत साउन १५ गते निकालेको थियो।
तर, पानी जहाज निर्माण क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको केही समयमै औद्योगिक क्षेत्रका लागि ईपीएस शाखाले आवेदन खुलायो। पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन दिएकामध्ये करिब ३० हजार अनुत्तीर्ण भएका थिए।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले २०८० मंसिर १९ गते उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कोरियन भाषा परीक्षाको फारम भर्न सूचना जारी गरेको थियो।
तर उक्त सूचनामा यसअघि पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन दिएका र अनुत्तीर्णहरुले दिन नपाउने उल्लेख थियो।
सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै पानी जहाज निर्माण क्षेत्रको परीक्षा दिएकाहरुले आन्दोलन थालेका थिए। उनीहरुले सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को (च) मा उल्लेखित व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए।
जुन बुँदामा पानी जहाज क्षेत्रमा आवेदन दिएर अनुत्तीर्णहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नमिल्ने उल्लेख थियो।
दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १६ देशबाट कामदार लैजान्छ। दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणालि (ईपीएस) मार्फत सरकारले नै श्रमिक पठाउने गरेको छ।
सूचना प्रकाशन भएपछि ईपीएस कोरिया शाखाले एचआरडी कोरियाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो। तर, कोरियाका प्रतिनिधिले अन्य देशमा पनि यो व्यवस्था रहेकाले नेपालमा मात्रै तत्कालै परिवर्तन गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए।
तर उनीहरुले यस विषयमा आफूहरुले पनि कोरियाका सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए। ईपीएस शाखाले यही सूचना जारी गर्दै आन्दोलनरत युवाहरुलाई धर्ना, जुलुस स्थगित गर्न भनेको थियो।
तर युवाहरुको आन्दोलन रोकिएन। उनीहरु दिनदिनै ईपीएस शाखा कार्यालयमा भेला भएर धर्ना दिइरहेका थिए। ईपीएस कार्यालयले प्रहरी लगाएर आन्दोलन साम्य बनाउने प्रयास गरिरहेको थियो।
आन्दोलनरत युवाहरुले भने सन् २०२४ को परीक्षा आवेदन फारम २०२३ मा खोल्दा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा अनुत्तीर्ण ३२ हजार विद्यार्थीलाई अन्याय भएको बताउँदै आएका थिए।
मंसिर २५ गते ईपीएस कार्यालयमा जम्मा भएका उनीहरुले कि अहिले नै आवेदन फारम भर्न दिन, नभए सन् २०२४ मा मात्रै आवेदन खुलाइदिन आग्रह गरेका थिए।
तर, यसको सुनुवाइ भएन। अर्कातिर युवाहरुको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दा शुक्रबार दुईजनाको ज्यान जाने गरी बालकुमारी घटना निम्तिएको हो।
अदालतको आदेश
बालकुमारी घटना निम्तिने अर्को कारण बन्यो उच्च अदालत पाटनको आदेश। ईपीएस कोरिया शाखाले आफ्नो मागको सुनुवाइ नगरेपछि सुरज पाठकसमेत १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए।
पुस ५ गते उच्च अदालतले उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पुस २ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउन र निवेदकहरुलाई आवेदन फारम भर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश दियो।
उनीहरुले अन्तरिम आदेश ल्याए पनि अन्यको हकमा अदालत बोलेन। ईपीएस कोरिया शाखाले पनि अन्यलाई आवेदन फारम भर्न दिने व्यवस्था गरेन।
बरु ईपीएस शाखा र एचआरडी कोरियाबीच ती १८ जनालाई फारम भर्न दिने मौखिक सहमति भयो।
उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका १८ जनालाई आवेदन दिनका लागि पुस १३ गते बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म ईपीएस शाखा ग्वार्कोमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी भयो।
तर १८ जनालाई मात्रै आवेदन दिन मिल्ने गरी सूचना जारी भएपछि त्यसविरुद्ध थप परीक्षार्थीहरु उच्च अदालत पुगे।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले पुस १३ मा निवेदकहरु लगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुकलाई २०८० मंसिर १९ को सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा फारम भर्न दिनु दिलाउनु भनेर अन्तरिम आदेश दियो।
उच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै ग्वार्कोमा शुक्रबार दिउँसो प्रहरीसँगको झडपका क्रममा अछाम र दैलेखका दुई युवाको ज्यान गइसकेको थियो।
नेपाली अदालतको आदेश कोरियाले स्वीकार्छ?
उच्च अदालतको आदेशअनुसार आवेदन फारम भर्न दिन वैदेशिक रोजगार विभाग तयार भएको हो। तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा अनुत्तीर्ण सबैलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि आवेदन फारम भर्न दिने विषयमा एचआरडी कोरियासँग अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अदालतको आदेश आइसकेपछि कार्यन्वयन गर्नैपर्छ। त्यसका लागि भोलिबाट आवेदन भर्न दिने गरी सूचना निकालिसकेका छौं। तर, कोरियासँग छलफल भएको छैन।’
उनका अनुसार यसअघि १८ जनाको विषयमा भने कोरियासँग छलफल भएको थियो। जसमा उनीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, शुक्रबारको आदेशपछि भने कुरा नभएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए।
कोरियाले अदलतको आदेश स्वीकार गर्ने केही आधार रहेको दाबी गरे।
महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘हामी दुई देशबीच एकअर्का देशका कानुन मानेर नै श्रमिक आदन प्रदान सम्झौता भएको छ। अदालतको आदेश कानुनसरह नै हो हामीले मान्दिनँ भन्न पाउँदैनौं। हामी यो कुरा प्रष्टसँग राख्छौं। हाम्रो बाध्यता राख्छौं। यसअघि १८ जनालाई पठाउने विषयमा उहाँहरुसँग छलफल गर्दा मौखिक रुपमा सकरात्मक हुनु भएको थियो। त्यसैको प्रक्रियाको निरन्तरता भएकाले कोरियाले नमान्ला जस्तो लाग्दैन।’
उनीहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदा प्रतिस्पर्धीको संख्या बढ्ने, कोरियाले झनै राम्रा श्रमिक छान्न पाउने भन्दै यो विषम परिस्थितिलाई उसले बुझ्ने घिमिरे बताउँछन्।
उनले भने, ‘उहाँहरुको बिदा भएका कारण कुरा हुन पाएको छैन। कार्यालय खुलेपछि राम्रोसँग कुरा बुझाउँछौं। हाम्रो बाध्यता सुनाउँछौं, समस्या नहोला।’
यता ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई सरकारले निलम्बन गरेको छ। उनले यो समस्यालाई समयमै हल गर्न चुकेर गम्भीर समस्या निम्त्याएको आरोप छ।
उनको ठाउँमा अर्को कसलाई पठाउने टुंगो लागिसकेको छैन। सरकारले यो घटना छानबिनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ। समितिको प्रतिवेदनपछि थप कारबाहीबारे निर्णय लिने जनाएको छ।
अर्कातिर बालकुमारी घटना छानबिनका लागि सोमबार पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया