युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि सवारी साधन गुड्ने सबै बाटो बन्द गर्ने गरी आदेश दिएको छ।
गत माघ ७ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्रस्थित श्लेषमन्तक वन क्षेत्रमा एक वर्षभित्र शव गाड्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन पनि आदेश जारी गरेको छ।
लामो समयदेखि पशुपतिको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्ने विषयमा विवाद चलिरहेको थियो। अब सर्वोच्चले उक्त विवादको निरुपण गर्दै त्यहाँ शव गाड्ने क्रम एक वर्षभित्र बन्द गरेर वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले ६ वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा कंक्रिटको संरचना बनाएर गरिने दाहसंस्कारलाई रोकेर वैकल्पिक स्थान खोजी गर्न सरकारलाई भनेको हो।
‘शव गाड्ने उपयुक्त वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र शव गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र रि-लोकेट गर्नू, उल्लिखित एक वर्षपछिको मितिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लाश गाड्न र फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू’, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्दा किरात र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले सिमेन्ट, बालुवा र रोडा प्रयोग गरेर स्थायी संरचना (चिहान) बनाउने गरेकोमा सर्वोच्चले अब त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको हो।
यसअघि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न नदिन सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यसलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको थियो।
किरात र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले अन्तिम संस्कार गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा रोक लगाउन नहुने जिकिर गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०६८ जेठमा पनि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न निषेध गर्न परमादेश दिएको थियो।
अधिवक्ता मिश्रले विभिन्न १४ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाउँदै पाशुपत क्षेत्रमा सडक खन्ने, समाधिस्थल बनाउने र जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
मिश्रले पाशुपत क्षेत्रको मौलिकता गुम्दै गएको कुरा रिटमा उल्लेख गरेका थिए। विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको संरचनाले पालना गर्नुपर्ने नियम पालन गराउन पनि उनले रिटमा माग गरेका थिए।
उक्त रिटमा आदेश जारी गर्दै खतिवडा र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारसहितका निकायका नाममा ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। उक्त आदेशमा तिलगंगा हुँदै गुह्यश्वरी निस्किएर गोठाटार जाने सडक पूरै बन्द गर्न भनिएकोछ।
आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
१. पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी तिलगंगा गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधन सञ्चालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नू। उल्लिखित स्थानमा बनाइसकेको (खोलिसकिएको) मोटर बाटो तत्काल बन्द गर्नू र अब उप्रान्त सो स्थानमा इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि यातायातका साधन सञ्चालन हुन नदिनू, नदिलाउनू भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
२. पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र श्रद्धालु तीर्थयात्री वा पर्यटकको आवतजावतका लागि ट्रयाक (पैदल मार्ग) निर्माण गर्नू, यसरी बनाइएको पैदल मार्गमा हिँड्नबाहेक वनबाटिका क्षेत्रभित्र यात्रुजनको प्रवेश हुन नपाउने गरी घेरबेरको व्यवस्था मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
३. पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वनलगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए–मासिएको स्थानमा सघन रुपमा वृक्षारोपण गरी हरियाली कायम राख्नू, उल्लिखित क्षेत्रमा रहेका रुख विरुवा काट्न, मास्न नदिनू, वनक्षेत्रको पूर्ण संरक्षण गर्नू गराउनू भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
४. लाश गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र लाश गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र रि- लोकेट गर्नू। उल्लिखित एक वर्षपछिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लाश गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू।पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
५. मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भू-स्खलनलाई रोक्न आवश्यक भू-संरक्षणको व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
६. पाशुपत क्षेत्रभित्रका कुनै भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार गर्दा वा पुनःनिर्माण गर्दा यसको मौलिक स्वरुप कायम रहने र प्राचीन सम्पदाको अधिकतम् संरक्षण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नू। यसरी पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचनाको मर्मत, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको औपचारिकरलिखित राय/परामर्श वा सहमति लिएर मात्र निर्माण, सुधारको कार्य गर्ने गर्नू भनी प्रत्यर्थीमध्येको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुरातत्व विभागका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
७. पाशुपत क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्नू, नगराउनु। सतविज छर्नेलगायत विषयमा परम्परादेखि चलिआएको संस्कारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जमिनमा कंक्रिट ढलान जस्ता कार्य नगर्नू नगराउनू। प्राकृतिकस्वरुप र सम्पदाको पुनःस्थापना र संरक्षण गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
८. आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हर–हिसाब, चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी रुपमा कायम राख्नू र ती सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउनु भनी प्रत्यार्थीहरूका नाउमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
आदेशको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया