‘अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एक-दुई दिनको अनुभव मसँग पनि छ’

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याबारे छलफल गरेका छन्।

बुधबार नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा गरिएको कार्यक्रममा उनले विद्यमान कानुनले दिएर पनि अस्पष्टताका कारण पाउन नसकेकाहरूलाई एक महिनाभित्र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता दिइने बताए।

गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलको समापन सत्रमा बोल्दै उनले विद्यमान कानुनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने पनि स्पष्ट पारे।

नागरिकता प्रदान गर्दा कतिपय अवस्थामा सीडीओको स्वविवेक पनि महत्त्वपूर्ण हुने र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरू हिच्किचाउँदा कानुनतः पाउनुपर्नेले पनि नागरिकता नपाएको उनको भनाइ थियो।

‘नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनुपर्छ। तर, राज्यले कानुनी आधार भएका कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनुहुँदैन,’ उनले अगाडि भने, ‘अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एक-दुई दिनको अनुभव मसँग पनि छ। त्यसैले म नागरिकताविहीनका विषयमा बढी संवेदनशील छु।’

नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनको तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि छलफल आयोजना गरेको हो।नागरिकतासँग सम्बन्धित विविध विषयमा चारवटा सत्रमा छलफल भएको थियो। छलफलबाट प्राप्त सुझाव कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने लामिछानेले जानकारी दिए।