प्रत्येक पाँच वर्षमा अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न शिक्षा आयोगको सिफारिस

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी काम गर्नको लागि एउटा स्वायत्त शिक्षण परिषद गठन गर्नुपर्ने समेत सिफारिस गरेको छ। 

‘शिक्षण पेशामा रहेका शिक्षकहरुको प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको कार्यको लागि एउटा स्वायत्त शिक्षण परिषदको गठन गर्ने।’

त्यस्तै आयोगले विद्यालयका प्रधानध्यापकलाई विद्यालयको सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। ‘विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वका रूपमा प्र.अ.लाई छुट्टै पदका रूपमा विकास गर्ने र सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता प्र.अ.लाई दिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शिक्षकसेवा आयोगले कम्तीमा ५ वर्ष शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकहरूमध्येबाट नेतृत्व परीक्षणको परीक्षा लिई प्र.अ.मा सिफारिस हुने व्यवस्था गर्ने।’

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा २०७५ मा आयोग गठन भएको थियो। प्रतिवदेन तयार भएपछि पनि मन्त्रालयले निकै ढिला गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।