युनिकोड
‘रेखीय पूर्वाधारको विकासमा प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा’ विषयक नीतिगत कार्यशाला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
विश्वब्यापी रुपमा जैविक विविधता र जलवायु परिर्वतनको मुद्दा पेचिलो भएको समयमा नेपालले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने कानुनको विषयमा छलफल भएको हो।
कार्यक्रमा बोल्ने बक्ताहरूले वातावरण संरक्षण नियमावली र राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्दा रेखिय पूर्वाधारको विषय समेटनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विकास र वातावरणलाई सन्तुलन गर्दै लैजान सके दिगो विकासले गति लिने विज्ञहरूले बताए।
कार्यशालामा रेखीय पूर्वाधार विकासमा जैविक विविधताको संरक्षण र वन्यजन्तुको सुरक्षाको विषयमा वातावरण इन्जिनियर डा. अल्का सापकोटाले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको बारेमा प्रस्तुती गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी नेपालमा रेखांकित पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी कानूनी पक्षको बारेमा डा. अर्जुन खड्काले प्रस्तुती दिएका थिए।
राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा रेखीय पूर्वाधारको विकासमा प्राकृति सम्पदाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने वन विज्ञ धनन्जय पौडेलले बताए।
वन विज्ञ अरुण शर्मा पौडेलले वन्यजन्तु र जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले समयसापेक्ष रुपमा ऐन र कानुन परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा मात्रै विभिन्न कारणले ५ सय ५८ वन्यजन्तुको मृत्यु भएकोमा सडक दुर्घटना र नहरमा डुबेर मृत्यु हुनेका संख्या १८५ थियो। पछिल्लो ६ वर्षमा सडक दुर्घटनाका कारण ७ सय ७६ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ।
विश्व वन्यजन्तु कोषका एलाइन परियोजनाका प्रमुख सन्देश सिंह हमालले मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधारको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए।
उनले विकासको लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक भएको तर प्राकृतिक स्रोतको विनाश बढेको समयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा मानव सभ्यताको पनि ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्जिनियर आङ दोर्जे लामाले वन र वातावरण कानुन समयसापेक्ष नहुँदा निर्माण व्यवसायीले दुःख पाउने गरेको गुनासो गरे।
उनले आयोजनाको प्राम्भिक चरणमा धेरै समस्या हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने र जनताले सास्ताी भोग्नु परेको औँल्याए।
कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक हरि नारायण बेल्वासेले नेपालमा अनुसन्धान र सर्वेक्षण बिना आयोजनाहरू सूचिकृत हुने र फोर्स बजेटको नाममा कनिका छरेजस्तो बजटे राख्ने प्रवृत्तिले दिगो विकासमा बाधा पुराएको बताए।
हाल योजना आयोगमा १८ हजार बढी आयोजना सूचिकृत भएकोमा यो संख्या प्रदेश र स्थानीय तह समेत जोड्ने हो भने निकै ठूलो हुने उनको भनाइ छ। आयोजनाको प्राथामिकीकरण हुन नसक्नु र नियत पनि सही नहुँदा विकासमा चरम लापरवाही बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा नीति विज्ञ कमल सुवेदीले पूर्वाधारको विकास गर्दा वातावरण, मानिस र वन्यजन्तुको पारिस्थकीय प्रणालीको ख्याल गर्दै हरित पूर्वाधारमा जोडदिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी र नयाँ पुस्ताका लागि पृथ्वी स्वच्छ राख्न विकास र वातावरणबिच सन्तुलन जरुरी छ।’
विश्व वन्यजन्तु कोषसँगको सहकार्य एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्यमा असल शासन संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वातावरण र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालाहरु निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
प्रतिक्रिया