अनिवार्य सूचना अधिकारी तोक्न स्थानीय तहहरूलाई आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थानीय तहहरूलाई अनिवार्य रुपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमार्फत् सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

आयोगले पहिलो पटक मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका चारवटा जिल्लालाई छनौट गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली, २०६५ र कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका, २०७६ को प्रावधान बमोजिम सूचनाको हकको कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ? भन्ने सम्बन्धमा ‘आरटीआई अडिट’ गरेको थियो। 

परीक्षणमा मधेश प्रदेशको सिराहा जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तह, रौतहट जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लाका १० वटा स्थानीय तह र नवलपरासी पश्चिमका सात स्थानीय तह गरी जम्मा ५२ वटा स्थानीय तह समावेश गरिएको थियो। 

स्थानीय सरकारले पाएको औसत अंकको आधारमा उनीहरुको मूल्याङ्कन गरिएको छ। यो परीक्षणबाट समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर पाइएको आयोगका सूचना आयुक्त (प्रवक्ता) कमला ओलीले बताइन्। 

प्रायः स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोक्ने तर तिनीहरूलाई कुनै क्षमता अभिवृद्धि, कार्य वातावरण र प्रोत्साहन नदिने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। 

सूचना अधिकारी तोक्दा पनि कानूनी प्रावधानलाई मिचेर चौथो तथा पाँचौ तह मुनिको व्यक्ति (आइटी अफिसर) हरुलाई तोकिएको र उनीहरूको सूचनामा पहुँचकै सवाल मुख्य रुपमा देखिएको आयुक्त ओलीले आज विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएकी हुन्। 

सूचना व्यवस्थापन र प्रकाशनको अवस्था निकै कमजोर पाइएको, एक/दुई वटा स्थानीय सरकार बाहेक कुनैमा पनि सूचना माग भएको र दिएको समेत विवरणहरुको व्यवस्थित रेकर्ड नपाइएको, नियमित प्रकाशन गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको अवस्था निकै नाजुक रहेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘सूचनादाताको संरक्षण गर्ने र सूचनाको वर्गीकरण गर्ने कार्यमा पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन भने सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरेको देखिन्छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारले सूचनाको हकको क्षेत्रमा गरेको सेवा प्रवाहलाई प्रगति विवरणमा समेत देखाउन सकेका छैनन्, स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सूचनाको हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।’

स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिनुमा सूचना अधिकारीलाई कार्य वातावरण र थप प्रोत्साहनको अभाव हुनु, सूचना अधिकारीको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी क्षमता विकास तालिमको अभाव हुनु, र सूचना अधिकारीकै सूचनामा पहुँच नहुनु हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

सूचनाको हक कार्यान्वयन परीक्षण, २०८१ पछि आयोगले स्थानीय तहहरूलाई दिएको १० बुँदे निर्देशन:
–सूचना अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्ने र सूचना अधिकारी तोक्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४(क) को व्यवस्था बमोजिम मात्र गर्ने गराउने।
–सूचना मागको अवस्थालाई ध्यानमा राखी आवश्यकता भएमा सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने गराउने।
–सूचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनामा सहज पहुँच तथा सहयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। साथै सूचना अधिकारीलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने।
–सूचनाको हकको कार्यान्वयका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्रत्येक वर्ष राख्ने।
–सूचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा प्राप्त हुने वैदेशिक भ्रमण, तालिम, पुरस्कार जस्ता विषयमा प्राथमिकतामा राख्ने।
–सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि राम्रो अभिलेख व्यवस्थापन हुन आवश्यक हुने भएकोले सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली अबलम्बन गर्ने गराउने।
–स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई समावेश गर्ने गराउने।
–स्थानीय तह आबद्ध तथा अन्तर्गत थुप्रै सार्वजनिक निकायहरु रहने हुँदा सबै सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिनुका साथै तालिम, प्रशिक्षण, छलफलको व्यवस्था गर्ने गराउने।
–सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले तोकेका व्यवस्थाहरु सबै कार्यन्वयन गर्ने गराउने।
–सूचनाको माग सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रगति जिल्ला स्तरीय अनुगमन इकाई र आयोगमा पठाउने।