बारका पूर्वअध्यक्षको बहस : खाँणलाई फसाउन राज्य लाग्यो

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई फसाउन सिंगो राज्य लागेको जिकिर उनका वकिलले गरेका छन्। मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाँणका तर्फबाट थुनछेक बहस गर्ने क्रममा नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले खाँणलाई फसाइएको दाबी गरे। 

बहसका क्रममा केसीले भने, ‘खाँणको यसमा केही संलग्नता छैन। उहाँ त यो देशको परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरेका नेता हो। अहिले पनि निवर्तमान गृहमन्त्री, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र तरुण दलको नेतृत्व गरिसकेका नेता हो। उहाँविरुद्ध राज्य लागेको हो।’ 

केसीले खाँण निर्दोष रहेको र राज्य लागेको बताएपछि इजलासमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले जवाफ दिए, ‘जाहेरी नै परेको छ त अब राज्य लागेको भनेर हुन्छ?’

केसीले खाँणविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको र प्रतिवादीहरु पक्राउ पर्न थालेपछि परेको जाहेरीमा भित्र नाम मात्रै उल्लेख रहेको बताए। न्यायाधीश न्यौपानेले पनि त्यसमा सहमति जनाए। 

‘प्रेमराजको जाहेरीमा पेटबोलीमा जोडिएको छ अन्त कसैको जाहेरीमा छैन। त्यसमा चाहिँ दुई ठाउँमा नाम उल्लेख छ,’ न्यायाधीश न्यौपानेले नै भने। 

सरकारले खाँणलाई फसाउन यो मुद्दा नै ‘मिसगाइड’ गरेको बारका पूर्वअध्यक्षको दाबी छ। आरोपितलाई पक्राउ गर्न थालेपछि खाँणलाई कहाँबाट तान्ने भनेर त्यो जाहेरीमा नाम उल्लेख गराउन लगाइएको आरोप पनि उनले लगाए। 

शरणार्थी सम्बन्धी पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्तेमा पनि खाँणको संलग्नता नरहेको उनले बताए। पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्तेमा तत्कालीन सहसचिव फडिन्द्रमणि पोखरेल र सागरमणि पाठक जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ। 

बहसका क्रममा केसीले किर्तेको मुख्य मान्छे नै सागरमणि पाठक भएको बताए। उनले बहसका क्रममा भने, ‘यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन अघि बढाउने नै फडिन्द्रमणि र सागरमणि हुन्। यसको मेन मान्छे सागरमणि हुन्।’

त्यसपछि न्यायाधीशले बहस बरालिएको भन्दै केसीको ध्यानाकर्षण गराए, ‘त्यतातिर नजाऊँ को मेन मान्छे भन्ने, आफ्नो कुरा राख्नुस्, सागरमणि र फडिन्द्रमणिलाई मैले बुझेको छु त।’

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले खाँणको बहसका क्रममा सचिव टेकनारायण पाण्डेको पनि बचाउ गरेका थिए। महाशाखामा रहेको फाइल सचिवले माग्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै पाण्डेलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा नभई प्रहरीको रानीपोखरीस्थित कार्यालयमा राति लगेर बयान गराइएको भन्दै आपत्ति जनाए। 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादवले खाँणको साथबाट बरामद भएको चिटको बारेमा प्रश्न उठाए। च्यातिएको चिट बरामद गर्दा मुचुल्का नगरिएको भन्दै त्यसको कुनै वैधानिकता नहुने यादवको दाबी छ। 

उक्त चिट प्रतिवादीले बनाएको हो कि प्रहरीले भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए। 

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले यो प्रकरणमा प्रहरीले अनावश्यक कानुनका दफा मात्रै लगाएको जिकिर गरे। 

‘ठगीमा भइरहेको मुद्दा २३ औं दिनमा संगठित अपराधमा लैजान मिल्दैन। खाली दफा लाइदेर मात्रै हुन्छ श्रीमान्? खाँणले कुन कागज, कहिले किर्ते गर्नु भयो? प्रमाण हुनु पर्दैन?’ खड्काले प्रश्न गरे। 

यसलाई राज्यविरुद्धको कसुर भनिए अदालतको मर्यादामै धक्का लाग्ने उनले बताए। ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले पछिल्लो समय त्यस्ता कसुरमा अनावश्यक दफा लगाउने गरेको समेत खड्काले बहसका क्रममा बताए। 

यस्तै, यो मुद्दामा छुटिजाने भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै यस कसुरमा छुटे ती मुद्दामा पठाउन सरकारी वकिल कार्यालयले भनेको समेत उनले आपत्ति जनाए। 

अदालतलाई यसरी पठाइदिनु भनेर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालत चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै अदालतबाट छुटेपछि पुनः अन्य कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न नमिल्ने बताए। 

खाँण गृहमन्त्री हुँदाको सरुवाबढुवाको रिसिइबी साँध्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सचिव पाण्डेलाई लगेर खाँणको नाम पोल्न लगाइएको उनले बताए। 

खड्कापछि रश्मि थापा र एकराज पोखरेलले बहस गरेका थिए। 

अधिवक्ता पोखरेलले शरणार्थी सम्बन्धी अध्ययन समितिको म्याद थपको कुरा सरकारको विवेकमा भर पर्ने बताए। समितिको म्याद थपिएकै आधारमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको कसुर लगाउन नमिल्ने उनले बताए। 

खाँणविरुद्ध कुनै प्रमाण नभएकाले कसैको भावनाका आधारमा थुन्न नमिल्ने उनले बताए। 

‘यो प्रकरणका जाहेरवालाको रकम उठाउनकै लागि हो भने एउटै कसुरमा मुद्दा चलाए पनि रकम उठ्छ। तर राज्य लागेकैले ४÷४ वटा कसुर लगाइयो,’ उनले बहसमा भने, ‘यो मुद्दामा प्रहरी पनि आफ्नो औकातभन्दा बढी भो।’

प्रमाण र तथ्यका आधारमा अभियोग नल्याइएको भन्दै वकिलले अभियोगको नाममा निवेदन लेखेको आरोप उनले लगाए। 

अधिवक्ता अजयशंकर झाले शरणार्थी बनेर अमेरिका जान खोज्नेमाथि नै प्रश्न गरे। उनले बहसका क्रममा भने, ‘अमेरिकामा ट्वाइलेट सफा गर्न जान नेपाली नागरिकता त्यागेर भुटानी शरणार्थी बन्न तयार हुनेचाहिँ राष्ट्रवादी हुन् श्रीमान्?’

यस्तै शरणार्थी प्रकरणमा संकलन गरिएका अडिओको आधिकारिकतामाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। झाले गैरकानुनी रुपमा गरिएका रेकर्डलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने बताए। यस्ता अडिओ प्रमाण हुनका लागि पहिल्यै अदालतको अनुमति लिनु पर्ने जिकिर गरे। 

बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले पनि खाँणविरुद्ध कुनै पनि कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रमाण नरहेको दाबी गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता नीरसिंहकुमार खत्रीले भने यदि यो कसुरमा कसैले ठगेकै भए पनि उनीहरुलाई छाड्नु पर्ने तर्क गरे। 

बहसका क्रममा खत्रीले भने, ‘केही लेनदेन भएको त चेकबाट पनि देखिन्छ। यदि यी प्रतिवादीहरुलाई थुनाबाहिर राखियो भने समाजबाट पनि प्रेसर हुन्छ र उनीहरुले रकम फिर्ता गर्छन् कि!’ 

मंगलबार अन्तिममा बहस गरेका अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले भने एउटै कसुरमा एकभन्दा बढी मुद्दा लगाउन नपाइने बताए। उनले इजलासमा प्रश्न गरेका थिए, ‘यो ठगी हो कि राज्यविरुद्धको कसुर? दुई वटै त हुनै सक्दैन।’

यस्तै सचिव पाण्डेको मोबाइलमा भेटिएको म्यासेजकै आधारमा खाँणलाई कसुरदार बनाउन नमिल्ने जिकिर गरे। खाँणको मोबाइलमा कुनै पनि संवाद नभेटिएकाले अन्य व्यक्तिबीच भएको कुरालाई तेस्रो व्यक्ति फसाउने प्रमाण मान्न नमिल्ने उनको जिकिर छ। 

यो मुद्दा राज्यले खाँणको राजनीतिक भविष्य खत्तम गर्ने मनसायले अघि बढाएको आरोप उनको छ। 

खाँणको तर्फबाट बुधबार पनि ४ जनाले बहस गर्ने तयारी छ। बुधबार पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु रमनकुमार श्रेष्ठ, खम्मबहादुर खाती, सुरेन्द्र महतो र नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नेछन्। 

बुधबार नै बाँकी ५ अभियुक्तका तर्फबाट बहस सक्ने र बिहीबार जवाफी बहस गरेर त्यसै दिन थुनछेक आदेश गराउने न्यायाधीशको तयारी छ। तर बहस लम्बिए आदेश पछि धकेलिन सक्नेछ।