युनिकोड
नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेकाले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो। यस्तै, सरकारमा सामेल एमालेका तीन मन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराएका छन्।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति बनेपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको निर्देशनपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सामेल तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल, वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरा सार्कीले राजीनामा बुझाएका छन्।
मुख्यमन्त्री सोडारीले सरकार विस्तारका क्रममा २८ जेठमा यी तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पालले त्यसै दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका वीरबहादुर थापा र हिरा सार्कीले १६ असारमा मात्रै विभाग पाएका थिए।
सत्ता गठबन्धन उलटफेरले गर्दा थापा र सार्कीले विभाग सम्हालेको ४ दिनमै पदमुक्त हुनु परेको छ। एमाले सांसद पाल मन्त्रालय सम्हालेको २४ दिनमा सरकारबाट बाहिरिएका छन्।
यो सँगै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीकोे नेतृत्वमा ६ वैशाखमा सरकार बनेको थियो।
दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने भएपछि सुदूरपश्चिममा उनीहरुलाई सरकार गठन गर्न सहज अंक गणित छ। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ।
नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरेर नयाँ गठबन्धनसँग २९ सांसद छन्। प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ तथा राप्रपा र स्वन्तन्त्र सांसद एक/एक छन्।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारीलाई अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका २, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा प्रसाद जोशीको मात्रै समर्थन यथावत छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम एमाले माओवादी गठबन्धनको बलमा एकीकृत समाजवादीका सोडारी ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सोडारीले एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सिद्ध गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया