युनिकोड
कार्यकाल सुरु भएको तीन महिना नबित्दै बागमती प्रदेशमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भैसकेको छ। तर अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन।
आइतबार बागमतीमा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले ‘इन्ट्री’ पाएको छ।
११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीको काँधमा अझै ५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। तीनपटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि पूर्णता पाउन नसकेको बागमती सरकारले कहिले पूर्णता पाउला? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलसँग गरिएको कुराकानी :
लामो समयसम्म सात जना रिक्त रहेको मन्त्रिपरिषदमा बल्लतल्ल २ जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता कहिले दिनुहुन्छ?
आज पनि सरकारमा सहभागी दलहरु विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग छलफल भएको छ। अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सहमतिमा गरेका छौं। सायद एक दुई दिन भित्रमा सरकारले पूर्णता पाउँछ। हामी सहमति जुटाउँदै छौं।
सरकार विस्तारमा कांग्रेसले अड्को थापेको हो?
आइतबार सरकार विस्तार हुँदा एकीकृत समाजवादीलाई थाहै दिनुभएन भन्ने गुनासो छ नी?
होइन, उहाँहरुलाई थाहा थियो। थाहै नदिने भन्ने हुँदैन। जानकारी थियो। तर उहाँहरुको लागि हेटौंडा टाढा छ, अपायक छ। माननीयज्यूहरु खासै कोही पनि उपस्थित हुनु भएन। हतारमा गरे जस्तो पनि भयो। जानकारी त थियो।
एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद हेटौंडामा हुँदा जानकारी नदिएर उहाँ फर्किएपछि सरकार विस्तार भयो भन्ने आरोप छ नी?
होइन, उहाँ फर्किनु भएको थिएन। वास्तवमा उहाँ हेटौंडा अर्कै काम लिएर आउनुभएको थियो। मसँग कुरा गरेर जानुभयो। उहाँसँग मेरो सल्लाह भएकै थियो, यस्तो हुँदैछ भनेर।
अहिले तपाईंलाई मुख्य चुनौती नै सरकार विस्तार बनेको छ, कसरी भागवन्डा मिलाउनुहुन्छ? ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको कांग्रेसलाई कति वटा मन्त्रालय छुट्याउनु हुन्छ?
ठ्याक्कै अहिले हामीले निर्णय त गरिसकेका छैनौं। निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छौं। हामी अब प्रदेश सभाभित्रको सत्ता गठबन्धनको जुन उपस्थिती छ, त्यो उपस्थिती, राजनीतिक परिस्थिती र समयलाई ख्याल गरेर सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारीमा छौं।
दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ, यसमा के सोच्नुभएको छ?
सरकारलाई समर्थन गर्नेले सरकारमा जान खोज्नु सामान्य कुरा हो। अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय त भएको छैन, तर सरकारमै लान नसकेपनि कुनै समितिको सभापति दिने गरी अगाडि बढौं भन्ने अन्य दलका साथीहरुको सल्लाह छ। हेरौं के हुन्छ।
भिडओ :
प्रतिक्रिया