ज्येष्ठताबाट चलाउँदा बागमतीका संसदीय समिति कांग्रेस–माओवादीको हातमा, चुनावमा आलटाल

प्रदेश सभा गठन भएको वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि बागमतीमा संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। मिनी संसदको रुपमा काम गर्ने संसदीय समिति सदस्यको नाम टुंगो लगाए तापनि समितिको सभापतिको विषय पेचिलो बनेको छ।

हाल रहेका पाँचवटा समितिका सदस्यमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा सभापति तोकेर बैठक सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जसमा सबै सत्तापक्षकै सांसदहरु छन्।

सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमतीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु मात्रै ज्येष्ठताका आधारमा संसदीय समितिको सभापति छन्। 

समितिको नेतृत्वमा सातै दलको नजर गडेको छ। समिति थपेरै भए पनि सभापतिको भाग पाउनुपर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष सबै दलको अडान छ। तर, अघिल्लो कार्यकालमै रहेका पाँचवटा संसदीय समितिलाई नै निरन्तरता दिइने भन्दै आएका मुख्यमन्त्रीलाई अहिले संसदीय समितिको नेतृत्व टुंग्याउन सकस भएको छ।

सबै दललाई भाग पुर्याउन नसक्ने भएपछि हाल रहेका समितिमा ज्येष्ठताको आधारमा सभापति बनेकाहरुलाई नै निरन्तरता दिने दाउमा सत्तापक्ष देखिन्छ। 

हाल प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व कांग्रेसका शिवराज अधिकारीले गरिरहेका छन् भने अर्थ तथा विकास समितिको माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगानाले। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको तदर्थ नेतृत्व मीनाकुमारी पराजुली पोखरेल, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व कांग्रेसकी याङ्किला शेर्पाले गरिरहेकी छन्।

लामो समयको खिचातानीपश्चात् गत असारमा संसदीय समिति गठन तथा सदस्यहरु अनुमोदित भएपछि बैठकका लागि बाटो खुलेको थियो। 
यसरी ज्येष्ठताका आधारमा समितिको नेतृत्व बनाउँदा कांग्रेसले तीन र माओवादीले दुईवटा पाएको छ। निर्वाचन नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकारसमेत आफूहरुले नपाएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया गुनासो गर्छन्। 

‘अहिले रहेका ज्येष्ठ सदस्यबाटै समितिलाई निरन्तरता दिनको लागि सत्तापक्षले विभिन्न प्रपञ्च रचिरहेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका थपलियाले भने, ‘हाल सबै समितिका सभापतिमा गठबन्धनको नेतृत्व छ। यसैलाई पूर्णता दिएर जता पनि गठबन्धनकै हालीमुहाली गर्न सरकारले जुनसुकै कदम उठाउन पछि परेको छैन।’

तदर्थ अवस्थामै चलाएर समिति 'हाइज्याक' गरेको एमालेको आरोप छ।

प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै विपक्षी दलहरुले निर्वाचनमै गएर संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको थपलियाले बताए।

समिति थप्न दबाब

सबै दलहरुले संसदीय समितिको नेतृत्वमा दाबी बढाइरहँदा संसदीय समिति थप गर्ने चुनौती मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको थाप्लोमा आइपरेको छ। किनभने, आफू सत्तामा टिक्नलाई साझेदार दलको चित्त बुझाउँदै गठबन्धन जोगाउनुपरेको छ।

हाल सरकारमा रहेका तीन दलमध्ये एकीकृत समाजवादीलाई समेत समिति सभापतिको भाग पुगेको छैन। ज्येष्ठताका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गराउँदा एकीकृत समाजवादी सत्तामै भए पनि नेतृत्वको भागबाट वञ्चित भएको हो। उसले पनि एउटा समितिको सभापति आफूलाई जसरी पनि पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। 

‘सबैले समितिको सभापतिमा दाबी गर्दैगर्दा हामी त झन् सत्तामा रहेको दल दाबी नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय नेता कृष्णप्रसाद खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रो पनि एउटा समितिमा दाबी छ। कुन समिति भन्ने कुरा पछि तय गरौंला। तर एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व हाम्रो दलले गर्छ।’

सांसदहरुको पछिल्लो आकांक्षा हेर्दा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस तीनवटै समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छ भने माओवादी पनि हालकै दुईवटा समितिको नेतृत्वबाट पछि हट्न चाहँदैन।

सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीले दुईवटा समितिमा दाबी गरे पनि कम्तीमा एउटा समितिको अडान नछाड्ने बताइरहेको छ। 
सरकारमा रहेका दलले मात्रै होइन, प्रदेश सभामा रहेका सातैवटा दल संसदीय समितिको नेतृत्व ताकिरहेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिसहित अर्को एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले पनि संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्।