बागमतीको बजेट विवाद समधान गर्न बनेको विशेष समितिले बुझायो प्रतिवेदन

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका विषयको विवाद समाधानका लागि बनेको गठित समितिले सभामुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा विवाद सिर्जना भएपछि विशेष समिति नै गठन गरिएको थियो।

उक्त समितिले मंगलबार सभामुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाबीचमा बजेटका विषयमा उत्पन्न विवादले प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित बनेपछि गत फागुन १७ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिलाई फागुन २९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने गरी सत्तापक्ष र विपक्ष दलहरूबीचको सहमतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो। सोही अनुसार उक्त समितिले विभिन्न चरणमा बैठक तथा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

समितिले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दाको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका योजनाहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ। सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ।

पेस भए बमोजिमका आयोजनाहरू बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उल्लेखित आयोजनहरूमा अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगत तर्फको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरू मार्फत उल्लेखित आयोजनाहरूको नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्देशन दिइएको छ।

समितिले थप आयोजनहरूको हकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को परिच्छेद ४ मा वार्षिक बजेट तर्जुमाको समय सीमा र मापदण्ड तोकिएको हुँदा कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने हुँदा सोही अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ।

सिफारिस योजनाहरूको हकमा चैतको पहिलो साताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई समय सीमा तोकेर समितिले निर्देशन गरेको छ।

समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सार्वभौम संसदले गरेका निर्णयका विषयमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा मामिला नहुने भएकाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई असहज नहुने बताए।

समितिका संयोजक गोविन्द लम्सालले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेटमा भएको असन्तुलनलाई समाधान गर्न गरिएको दलहरूबीचको सहमतिलाई समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले सो विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या नहुने उनले बताए।