युनिकोड
नेपालमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गएको ६ वर्ष पूरा भयो। जसअन्तर्गत प्रदेश सरकार स्थापना भएको पनि ६ वर्ष पूरा भयो। प्रदेश स्थापना भएपछि बागमती प्रदेशमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका प्रयास निकैै भए। तर कतिपय संरचना निर्माणको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन भने कुनै संरचना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।
संघीय सरकारको चेपुवामा पर्दा प्रदेशले विकासको गति लिन नसकेको तर्क प्रदेशका सांसदहरू गर्छन्।
बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म चारजना मुख्यमन्त्री बने। तर, कुनै पनि मुख्यमन्त्रीको पालामा भौतिक संरचना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन।
बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गर्नका लागि जग्गा खोज्दैमा ६ वर्ष बिताएको छ। सबै संरचना एकै ठाउँमा बनाउन मिल्ने उचित जग्गा पाए पनि संघीय सरकारले भोगचलनको अधिकार नदिँदा प्रादेशिक संरचना बन्न नपाएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल बताउँछन्।
‘जग्गा खोजी गर्दागर्दै पहिलो कार्यकालमा सम्भव हुन सकेन। अहिले जग्गा पाइसकेका छौँ। हेटौँडा–१७ मा रहेको करिब ५६ कठ्ठा जग्गामा सबै प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नेपालबखरसँग भने, ‘उक्त जग्गा प्राप्तिको अन्तिम चरणमा छौँ। यही आर्थिक वर्षभित्रमा काम सुरु गर्ने लक्ष्य छ।’
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार संघीय सरकार मातहतमा रहेको उक्त जग्गा प्रदेश मातहतमा भने आइसकेको छैन। पुस अन्तिमसम्म प्रदेश मातहतमा जग्गा आउने उनको भनाइ छ। त्यसपछि भवनको डिपीआर सुरु गरिने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको जम्कट्टेल बताउँछन्।
जग्गा प्राप्तिमै सास्ती
बागमती प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि जग्गा प्राप्ति नै मुख्य समस्या बन्दै आएको छ। जग्गा प्राप्तिको फाइल सबै (चारै जना) मुख्यमन्त्रीले अघि बढाए पनि काम हुन नसकेको सम्बन्धित कर्मचारीहरू बताउँछन्।
प्रदेश मातहतका केही मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ भने केही भाडाको घरमा छन्। आफ्नै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ घरभाडामै खर्च हुने गरेको छ।
भवन अभावमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ। त्यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय भाडाको घरमा छ। यसबाहेक मन्त्रालय मातहतका अधिकांश कार्यालय भाडाकै घरबाट सञ्चालित छन्।
बर्सेनि बजेट ‘फ्रिज’
प्रदेश सरकारले बजेटमा स्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गरेको रकम बर्सेनि ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ।
बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निरन्तर प्रदेश संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
पहिलो पटक बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेशको प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर, उक्त बजेट त्यत्तिकै ‘फ्रिज’ भयो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले सोही योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि बजेट विनियोजन गर्यो। सरकारले सो आर्थिक वर्षका लागि उक्त शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, त्यो बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
सोही सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र, भवन तथा आवास निर्माण शीर्षकअन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेट पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोटमा सक्रिय बने। आफ्नै कार्यकालमा प्रादेशिक संरचना निर्माणको सुरुआत गर्ने भनी लागिपरेका उनी पनि सफल भएनन्।
जग्गा छनोट त भयो तर भोगाधिकार प्राप्त हुन सकेन। भोगाधिकार प्राप्त हुन नसकेपछि उक्त वर्षको बजेट पनि ‘फ्रिज’ भयो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति नभएपछि उक्त रकम पनि ‘फ्रिज’ भयो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि सरकारले पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रशासनिक भवन तथा आवास निर्माण कार्यका लागि २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र तथा आवास निर्माण विस्तृत परियोजना निर्माण शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
तर, जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा यस वर्षको बजेट पनि ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा पुगेको जानकार स्रोत बताउँछ।
प्रतिक्रिया