युनिकोड
प्रदेशहरुले मनपरी खर्च गरी बेरुजु बढाएका छन्। प्रदेशहरुमा भत्ता खान पटक–पटक बैठक बस्नेदेखि मापदण्डविनै विभिन्न सुविधा लिने, उपभोक्ता समिति र अनुदानको नाममा मनपरी खर्च गर्नेजस्ता मनपरी खर्च प्रवृत्ति बढेको हो।
उदाहरणको रुपमा मधेश प्रदेशलाई लिन सकिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको भनी उक्त प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले ६७ बैठक आयोजना गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी विधेयक मस्यौदा सुधार समिति बनाई त्यसबाट ५० बैठक बसी मन्त्रालयका कर्मचारीले कुल ३१ लाख रुपैयाँ भत्ताबापत नै लिएका छन्।
यसबाहेक प्रदेशहरुले पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मापदण्ड तयार नगरी प्रेस, राजनीतिक, जनसम्पर्क सल्लाहकार, समन्वय विज्ञ नियुक्त गरी तलब, आवास, इन्धन, सञ्चार पोशाक सुविधामा खर्च लिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
प्रदेशहरुले राजपत्रमा उल्लिखित सुविधाभन्दा बढी लिएको, नियमित कामको लागि समेत समिति बनाई बैठक भत्ता लिई बेरुजु बढाएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
परामर्श सेवा खर्चबापत प्रदेश मन्त्रालयले मनपरी खर्च गरेका छन्। कानुनभन्दा बढी भुक्तानी गर्दा बेरुजु बढी देखिएको छ।
अर्को उदाहरण बागमती प्रदेश बनेको छ। यो प्रदेशले १ लाख राहतको लागि १५ पटक हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी २८ लाख बढी रकम खर्च गरेको छ।
बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा २०७७ साउन २६ मा गएको पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई १ लाख ११ हजारको राहत वितरण गर्न मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले १२ पटक नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र ३ पटक निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको महालेखाले औँल्याएको छ।
नेपाली सेनालाई १२ पटकको २५ लाख ६८ हजार र निजी वायुसेवा कम्पनीलाई ३ पटकको ३ लाख भुक्तानी गरेको छ।
यता प्रदेश १ को पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले ८ योजनामा मूल्य समायोजनबापतको भुक्तानी गरेकोमा सम्झौताबमोजिम बीजक रकममा प्रोभिजनल सम, नयाँ आइटम र अग्रिम भुक्तानी घटाई मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
एउटै कार्यालयले एउटै प्रकारका सम्झौता गर्दा ३ योजनामा अग्रिम भुक्तानी घटाएर समायोजन गणना गरेको र ८ योजनामा नघटाई १ करोड ३८ लाख भुक्तानी गरेको छ।
उपभोक्ता समिति र अनुदानको नाममा मनपरी
प्रदेशहरुले उपभोक्ता समिति परिचालन गरी आर्थिक अनियमितता भएका छन्। प्रदेशहरुले ठूला आयोजनालाई टुक्रा पारी उपझोक्ता समितिमार्फत दिएको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा २ उपभोक्ता समितिबाट १ करोड ६१ लाख, मुगुमा एक उपभोक्ता समितिबाट १ करोड १ लाख, जुम्लामा २ उपभोक्ता समितिले २ करोड ९२ लाख सीमाभन्दा बढीको भुक्तानी देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माणकार्यमा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै अनुदानमा प्रदेश १ ले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनको नाममा, मधेश प्रदेशले दुग्ध मिसन कार्यक्रमको नाममा, बागमती प्रदेशले शीतभण्डार निर्माण, लुम्बिनी प्रदेशले समूह तथा फर्म, शीतभण्डार निर्माण अनुदान, कर्णालीमा ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गरेकालाई अनुदान र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निजी फर्ममा भवन निर्माण गर्न समेत अनुदान दिई अनियमितता गरेका छन्।
संघीय कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा समेत दिएका छन्।
आफ्नो गाडी किन्न सभामुखले मापदण्डै बदले
प्रदेशहरुले नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद नगरिने र खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएमा मात्रै गर्न सक्छन्।
२०७७/०७८ मा प्रदेश १ ले १४ करोड ५२ लाख, मधेश प्रदेशले २४ करोड ७० लाख, बागमती प्रदेशले १६ करोड ३४ लाख, गण्डकी प्रदेशले ९ करोड ९९ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले २१ करोड ८६ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ करोड ६९ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशले २०७५ मन्त्रिपरिषद्बाट सभामुखलाई बढीमा ७० लाखसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ। सभामुखले गाडी खरिद गर्न २०७६ मा मापदण्ड नै परिवर्तन गरी १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ।
सवारीसाधन खरिद मार्गदर्शन २०७४ मा मुख्यमन्त्रीले १ करोडसम्मको, सभामुख, मन्त्रीको ७५ लाखसम्म र महाशाखा प्रमुखलाई ३० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई मिच्दै गाडी खरिद गरेका छन्।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख, प्रदेश २ ले ९ करोड, बागमती प्रदेशले ३३ करोड, गण्डकी प्रदेशले ३० करोड, लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड खर्च गरेका छन्।
सवारीसाधन खरिदमा भएको वृद्धिसँगै मर्मत र इन्धन खर्चमा समेत वृद्धि हुन्छ।
कुन प्रदेशको कति छ बेरुजु?
प्रदेशहरुको ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ परीक्षण हुँदा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा भएको छ। महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा १ वर्षमा ५.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।
मधेश प्रदेशको ३९ अर्ब २८ करोड रकम लेखापरीक्षण गर्दा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। दोस्रोमा कर्णाली प्रदेश छ। कर्णालीको ३१ अर्ब ८ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
त्यस्तै धेरै बेरुजु हुनेमा प्रदेश १ तेस्रो नम्बरमा छ। प्रदेश १ को ४५ अर्ब ५९ करोड लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।
चौथोमा रहेको सुदूरपश्चिम ३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ७७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।
पाँचौँमा रहेको बागमती प्रदेश १.६० प्रतिशत बेरुजु छ। ६८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएकोमा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।
छैठौँमा गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत बेरुजु छ। ४० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ५१ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।
प्रदेशहरुमा सबैभन्दा कम बेरुजु खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश छ। लुम्बिनीको ५४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा ६४ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। यो भनेको १.१८ प्रतिशत बेरुजु हो।
प्रदेशहरुको गत वर्षसम्म बेरुजु १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १ अर्ब ७२ करोड फर्स्र्योट भई ११ अर्ब २६ करोड बाँकी छ। यो वर्ष ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थप भई १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। उक्त रकममा ४ अर्ब १० करोड पेस्की छ।
प्रतिक्रिया