आकाशिँदो जग्गा मूल्यले लगाउँदै छ नेपालको औद्योगीकरणमा ‘ब्रेक’

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रबाहिर हालैमात्र बजरंग स्टिल उद्योग खुलेको छ। 

यसका लागि उद्योगीले आवश्यक ९ बिघा जग्गा खरिदमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ खर्चिनुप¥यो। यतिका ठूलो रकम जग्गामा खर्चिए पनि उनीहरुले उद्योगको लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा पाउन सकेनन्।

बजरंग स्टिल उद्योग औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा जग्गा नपाएपछि सुनसरीको दुहबी नगरपालिका १ परास्टोकीमा खोलिएको छ। त्यो स्थानभित्र सडकले मात्र छोएकोे निर्देशक रमेश राठी बताउँछन्।

‘उद्योगका लागि मुख्य सडक क्षेत्र आसपासको जग्गा उपयुक्त थियो’, निर्देशक राठी भन्छन्, ‘धेरै खोजी गर्दा पनि उद्योगका लागि उपयुक्त ठाउँमा जग्गा पाउनसक्ने अवस्था रहेन।’

औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा जग्गा नपाउने एकातर्फ समस्या छ भने पाइहाले पनि उद्योग खोल्न चाहिने लगानीको झण्डै आधा जग्गामा खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको राठीले बताए।

उद्योगी राठीका अनुसार मुख्य सडक क्षेत्रमा उद्योग खोल्नसकेको खण्डमा सडकलगायतका संरचना निर्माणमा थप खर्च हुँदैन।

औद्योगिक घराना सारडा गु्रपले डेढ वर्षअघि दुहवी–इनरुवा सडक खण्डले छोएको सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–२ मा प्रिमियर स्टिल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। 

हालैमात्र सो उद्योग विस्तारका लागि उद्योगसँगै जोडिएको पाँच बिघा जग्गा उद्योगका लागि खरिद गरेको उद्योगी पवन सारडाले बताए।

स्थापनाकालमा ६ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको उद्योग विस्तारका लागि थप पाँच बिघा जग्गा खरिद गरी उद्योगलाई ११ बिघामा विस्तार गरेको छ। जसका लागि जग्गा खरिदमा मात्र १० करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्नुपरेको उद्योगी सारडा बताउँछन्। 

पछिल्लो समय प्रदेश नं १ को संघीय राजधानी विराटनगर भएसँगै यस क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। जसका कारण उद्योगीहरु नयाँ उद्योग खोल्नुभन्दा भएकै उद्योगको क्षमता विस्तारमा मात्र केन्द्रित भएका छन्। 

आकाशिएको जग्गाको मूल्यका कारण उद्योगी व्यवसायी उद्योग नयाँ उद्योग खोल्न हिच्किचाउने गरेका छन्।

‘अब जमिन किनेर उद्योग खोल्न पनि नसकिने भइसकेको छ’, उद्योगी सारडा भन्छन्, ‘जग्गाका कारण मुलुकभित्र औद्योगीकरणको विकासमा ब्रेक लाग्ने देखिएको छ।’ 

जग्गाको भाउ आकाशिइरहेको छ। उद्योगलाई अब सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। व्यवसायीहरुले जग्गाको मूल्यवृद्धि भएकोले पनि नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

उद्योगमा लगानी गर्ने रकम जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने भएकोले पनि समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय बिग्रिँदो औद्योगिक वातावरणसँगै जग्गाको समस्याले पनि नयाँ उद्योग खोल्न अब उद्योगी व्यवसायीले धेरै पटक सोच्नुपर्ने दिन आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा बताउँछन्।

नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि बाहिरी क्षेत्रका लगानीकर्ता आउने वातावरण नहुँदा ठूला उद्योग स्थापनामा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। 

‘सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्नसकेका छैनन्’, उनले भने।

नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश १ अध्यक्ष घिमिरेले विराटनगर–इटहरी सडकखण्ड छेउछाउमा जग्गा खाली नभएको बताए। भएको जग्गा पनि अत्यन्तै महङ्गो भएको उनको भनाइ छ। 

‘अधिकांश उद्योग यही क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन्। कोशी राजमार्ग छेउछाउ प्रतिकठ्ठा जग्गाको मूल्य कम्तीमा ५० देखि ६० लाख पर्छ’, उनले भने, ‘एउटा उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम चार÷पाँच बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। जग्गा खरिदमै १५ देखि २० करोड खचिर्नुपर्ने अवस्था छ।’

उनले यस्तो अवस्थामा आफूहरुसँग भएको र बैंकबाट लिएको ऋण जग्गा खरिदमै खर्च हुने स्थिति रहेको भन्दै लगानीकर्ता उद्योग क्षेत्रमा गर्ने लगानी अन्यमा जाने सम्भावना भएको बताए। 

कोरोनाकालपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाभन्दा पनि भएका उद्योगको क्षमता विस्तारमा उद्योगी व्यवसायी लागेको घिमिरे बताउँछन्।

यस क्षेत्रका साना लगानीका केही उद्योग स्थापना भए पनि बाह्य लगानीमा करिडोर क्षेत्रमा उद्योग स्थापना भएका छैनन्।

पञ्चायत गएसँगै ओरालो लागेको सुनसरी–मोरङ करिडोर
मुलुकको आधुनिक औद्योगीकरणको जग विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको थियो। 

वि.सं. १९९३ विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै रानीक्षेत्रमा अन्य उद्योगहरू क्रमशः थपिँदै गएकाले उक्त क्षेत्र मिल्स एरियाको नामले परिचित भयो।

विराटनगरबाट सुरुआत भएको औद्योगीकरण समयको गतिसँगै विराटनगर–इटहरी रोडको पूर्व र पश्चिमतर्फ विस्तार हुँदै गएकाले उक्त क्षेत्र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा प्रचलित हुन पुग्यो। 

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोगबाट वस्तुको विविधीकरण गर्दै भिन्नभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो।

‘माओवादी द्वन्द्व र लोडसेडिङले धमाधम पलायन’
चालीसको दशक (२०४१–०४९)सम्म सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू गुल्जार थिए भने रोजगारीको अवसर प्रशस्त थियो।

उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो। तर, ५० को दशकसँगै उद्योगहरू बन्द हुने क्रम सुरू भयो। खासगरी सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व र बीचमा भएका लोडसेडिङका कारण धेरै उद्योग बन्द हुन पुगेको उद्योगीहरू बताउँछन्।

बहुदलीय व्यवस्थाको उदयसँगै तीन दशकको अवधिमा यो क्षेत्रका नयाँ लगानीका उद्योगहरू खुल्नेभन्दा पनि बन्द हुने क्रम बढेको छ। 

पूर्वी नेपालमै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा मुलुकमा तीन दशकको अवधिमा सञ्चालन भएका १ सय ७ वटा ठूला उद्योग बन्द भएका छन्।

२०४६ सालसम्म यस औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा निर्यातमुखी ठूला उद्योगको संख्या १ सय ५० वटा रहेकोमा अहिले जम्मा ४३ वटामात्रै छन्।

३० वर्षको अवधिमा करिडोरमा निर्यातमुखी ठूलासहित १ सय ७ वटा उद्योग बन्द भएको नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश १ अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए।

वैदेशिक लगानी रहेको वंशल नेपाल, क्रिस्टेन, लिगस नेपाल र सूर्य नेपालजस्ता नाम चलेका एक दर्जन उद्योग गणतन्त्रको उदयसँगै बन्द भएका छन्। 

बन्द भएका ती एउटै उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी थियो। बन्द भएकामध्ये २५ बढी निर्यातमुखी उद्योगहरु र अन्य गार्मेन्ट, कपुर, वनस्पति घ्यू, ममबत्ती उत्पादन गर्ने ठूला क्षमताका उद्योग रहेका छन्।

उद्योग विभागकोे तथ्यांकअनुसार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अहिले ६६५ उद्योग सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये ठूला र मझौला गरी १५० र बाँकी साना उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन्।

ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न खर्च पनि ठूलो हुने र लगानी सुरक्षा समेत नहुने हुँदा नयाँ उद्योग सञ्चालनमा नआएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए। 

‘उद्योगको संरक्षण नहुने, तर अर्बौँ खर्चेर नयाँ–नयाँ भौतिक संरचना निर्माणतर्फ भन्दा पनि भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तारमा उद्योगी व्यवसायी लागेको देखिएको घिमिरेले बताए।

सरकारले सुन्दैन उद्योगीका कुरा
सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले विगत ३० वर्षदेखि सरकारसँग एउटै माग राख्दै आएका छन्।

उनीहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको माग अहिलेसम्म सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन। यतिसम्म कि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीहरुलाई विराटनगरमा बोलाएर आफ्ना माग राख्ने गरेका छन्।

हरेका सरकारका मन्त्रीहरुबाट हुन्छ र पहल गर्छौँ भन्ने आश्वासन पनि पाउने गरेका छन् तर उनीहरुको माग सम्बोधन नभएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले विगत लामो समयदेखि यहाँका उद्योगीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै आएको बताए।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरे जग्गा खरिद गर्ने पुँजी उद्योगमा लगानी हुने रिजालको भनाइ छ। 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेशनल टे्रडिङ र विराटनगर जुटमिलको जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगीले माग गर्दै आएका छन्।

वर्षेनी बजेटअघि उद्योगीले संस्थागत रुपमै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गर्ने गरेका छन्। 

सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउन र निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन २०४९ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनासम्बन्धी योजना ल्याएको थियो। यसका लागि २०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना समिति गठन गरिएको थियो।

२०७३ मा सरकारले कानुन निर्माण गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरेर स्वायत्तता प्रदान पनि गर्‍यो।

जग्गा खरिदमा विवाद देखिएकोले सेज स्थापना गर्ने योजना अहिले पनि धेरै स्थानमा अलपत्र परेको छ। जुम्ला, नुवाकोट, गोरखा, काभ्रे, धनगढी, नेपालगन्ज, बारा, रौतहट, धनुषा, सिरहा र विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। 

तर, भैरहवाबाहेक कहीँ पनि निर्माण भएको छैन। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माण हुने उद्योगलाई पहिलो ५ वर्ष आयकरमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन्। त्यस्तै, उद्योगमा प्रयोग हुने ६० प्रतिशत कच्चापदार्थ स्वदेशी भएमा थप १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। 

त्यसबाहेक कच्चापदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट र पार्टपुर्जा समेतमा भन्सार महसुल र भ्याट छुटको व्यवस्था छ।सेजअन्तर्गतका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। 

सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनी एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिएकोले बन्द र हडताल गर्न पाइँदैन।

उद्योग विभागका अनुसार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा उद्योगमा मात्रै ५ सय करोड रुपैयाँ लगानी छ।

औद्योगिक करिडोरका उद्योगले जुट, चाउचाउ, बिस्कुट, तेल, मैदा, रिफाइनरी तेल, छाला, जुत्ता, चप्पल, धागो, साबुन, वायर, रड, स्टिल, कर्कटपाता, प्लाष्टिकका सामान, सिमेन्ट, दाना, बिजुलीको तार, जीआई पाइप, चामललगायत वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन्। उक्त क्षेत्रका उद्योगमा ६० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्।

जेठो औद्योगिक सहर पछाडि पर्दै
मुलुकको औद्योगीकरणको सुरूआत विराटनगरबाटै भएको हो। लामो समय यसले मुलुकको आर्थिक राजधानीको उपमा पनि पायो। १९९० सालमा देशकै जेठो उद्योगका रूपमा विराटनगर जुट मिल पहिलो नम्बरमा दर्ता भएको हो।

विराटनगरमा औद्योगीकरण हुनुअघि १९८० सालतिर राइस मिलहरू थिए। जसले नेपालमा उत्पादन भएका चामल तथा धान भारत निर्यात गर्ने गर्थे। तोरी, पाट आदि पनि निर्यात हुने गरेको थियो।

पुराना दस्तावेजहरूका अनुसार, देशकै पहिलो चामल उद्योग गुह्येश्वरी राइस मिल, पहिलो कपडा कारखाना मोरङ कटन मिल, त्यस्तै पहिलो चिनी काराखाना मोरङ सुगर मिल २००० सालपछि स्थापना भएका थिए। 

हिमालय जुट प्रेस, हुलास मेटल क्राफ्ट, द जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री पनि विराटनगरमै खुलेका थिए। तर, पछिल्ला दिनमा विराटनगरको परिचय वीरगञ्ज, हेटौंडा, रत्ननगर, सिमरालगायत नयाँ औद्योगिक सहरले खोसिसकेका छन्।

विराटनगरले १९९० देखि २०२० सालसम्म राजनीतिक, शैक्षिक र औद्योगिक क्रान्ति गरेको थियो। १९९३ असारमा स्थापित मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा २००४ सालमा सुरू भएको मजदुर आन्दोलनले २००७ सालको परिवर्तन ल्यायो।

भारतको अलाहाबाद एक्सप्रेस रेल सेवामार्फत २००० सालमा जोगबनी जोडिएको हो, जुन विराटनगरका लागि वरदान साबित भएको थियो। 

नेपालको निकासी व्यापारको सुरूआत यही जुट मिलबाट भएको हो, जसबाट उत्पादित तयारी वस्तु तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात हुन्थ्यो। तर, अहिले मुलुककै जेठो जुट मिल बन्द छ।

भारतको कोलकाताका राधाकृष्ण चमरियाले १६ लाख भारतीय रुपैयाँमा जुट मिल खोलेका थिए। त्यसमा मातृका, गिरिजा र मनमोहन अधिकारी पनि मजदुरका रुपमा कार्यरत रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।

त्यसपछि कटन मिल, मोरङ सुगर मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री र रघुपति जुट मिल खुलेका थिए। तीमध्ये रघुपति जुट मिल मात्र अहिले सञ्चालनमा छ।

२०५८ सालसम्म यस औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा निर्यातमुखी ठूला उद्योगको संख्या १५० थियो। अहिले ५० मात्रै छन्। पछिल्लो २० वर्षमा बन्द भएका १०० उद्योगमा करिब १५ अर्ब लगानी थियो।

बीपी प्रधानमन्त्री भएको समयमा विराटनगर आसपासका क्षेत्रमा धमाधम उद्योग खुलेका थिए। १९९३ देखि २०३० सालसम्मको अवधिलाई विराटनगरलगायत सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको स्वर्णयुग मान्ने गरेको उद्योग उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल बताउँछन्। 

उनका अनुसार विस्तारै व्यापारिक कारोबार काठमाडौं केन्द्रित हुँदै गयो। एक समयमा विराटनगरलाई नै कर्मथलो बनाएका गोल्छा, मुन्दडा, दुगडजस्ता व्यापारिक घराना पनि काठमाडौंलगायत अन्य सहरतिरै केन्द्रित भए।

अहिले व्यापारिक घरानाको रोजाइमा विराटनगरभन्दा वीरगञ्ज, हेटौंडा, सिमरा, भैरहवा, बुटवल परेका छन्।