युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाले परिचयपाटी (साइन बोर्ड) हटाउन थालेसँगै व्यवसायीले भित्ते लेखन गर्न थालेका छन्।
महानगरले करिब ९ हजार अनधिकृत बोर्ड हटाएको जनाएको छ।
आफ्नो व्यवसायको जानकारी दिने परिचयपाटी नभएपछि उनीहरुले भित्ते लेखन गर्नथालेका हुन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले मापदण्डमा रहेका तर शुल्क नबुझाएका बोर्ड पनि हटाएको छ। त्यसबाहेक तोकिएको आकारभन्दा ठूला बोर्ड तथा परिचयपाटी हटाइएको छ।
काठमाडौं महानगर राजस्व विभागका निर्देशक डा. शिवराज अधिकारीले व्यवसायीले परिचयपाटी राख्दा अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने बताए।
महानगरको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम ६ वर्ग फुटसम्मको परिचयपाटीको वार्षिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ छ।
१५ वर्गफुटसम्मको शुल्क १ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ। १५ वर्गफुटदेखि ३० वर्गफुटसम्मका परिचयपाटीको प्रतिवर्गफुट १ हजार रुपैयाँ थप शुल्क तिनुपर्छ।
‘२० वर्गफुटको राख्नेले २० हजार, ३० वर्ग फुटको राख्नेले ३० हजार तिर्नुपर्छ’, निर्देशक अधिकारीले भने, ‘३० वर्गफुटमाथि पैसा तिरे पनि राख्न पाइँदैन।’
कालीमाटी, टेकु, त्रिपुरेश्वर, थापाथलीमा महानगरले साइन बोर्ड हटाएसँगै आफ्नो सटरमाथि पेन्टिङ गर्नथालेका छन्। महानगरले भित्तेलेखन वा साइन बोर्ड जे राख्दा पनि कर तिर्नैपर्ने बताएको छ।
‘भित्तेलेखन गरी बोर्डको डिजाइनमा राखे पनि महानगरलाई तोकेको शुल्क तिर्नैपर्छ’, उनले भने, ‘फ्लेक्समा राख्दा तिर्नुपर्ने, हातले लेख्दा नपर्ने भन्ने हुँदैन। दुवै एउटै हो।’
उनले कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो परिचयपाटी अर्थात् ‘नेम प्लेट’ राख्दा कर तिर्नैपर्ने बताए।
‘इनामेलले लेख्दैमा कसैले छुट पाउँदैन’, उनले भने, ‘मापदण्डविपरीत कसैले इनामेलले लेखेको छ भने त्यसलाई पोत्दिन सकिन्छ।’
महानगरले असोज ७ गते मापदण्डबमोजिम राख्न सकिने पाटीको आकार र त्यसमा लाग्ने वार्षिक शुल्कसमेत उल्लेख गर्दै ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो।
सूचनामा मापदण्डमा आउनसक्ने बोर्डलाई दायरामा ल्याउन र मापदण्डभित्र नपर्ने बोर्ड आफैँ व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको थियो।
तोकिएको समय सकिएपछि कात्तिक २७ गतेबाट अनधिकृत बोर्ड तथा पाटी हटाउन थालिएको थियो। यससँगै भित्तेलेखन, अनधिकृत पर्चा, पम्प्लेट र पोस्टर हटाउने बताएको छ।
व्यवसायीहरुले साइन बोर्ड सानो राख्ने अनुमति लिए पनि ठूलो राख्ने गरेको महानगरले जनाएको छ।
‘केही व्यवसायीले नेमप्लेटको लागि सानो आकारको अनुमति लिएर ठूलो राख्ने गरेका थिए’, अधिकारीले भने, ‘महानगरले अनधिकृत बोर्ड हटाउन थालेसँगै वडा कार्यालयमा अनुमतिको लागि भीड लाग्नथालेको छ।’
गाडीका शोरुमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
अटो व्यवसायीले अटो शोरुमको बोर्ड उत्पादक कम्पनीको मापदण्डअनुसार हुने भएकाले महानगरको मापदण्डभित्र राख्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले उत्पादक कम्पनीको स्ट्यान्डर्डअनुसार अटो व्यवसायीले बोर्ड राख्ने गरेको बताएका छन्।
उनले पसलको बोर्ड हटाउन मिल्ने भए पनि शोरुमको बोर्ड हटाउन नहुने बताए।
महानगरले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड हुने भए आधिकारिक पत्रसहित आउन आग्रह गरेको थियो।
‘अटो व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राख्न पाउनुपर्छ भन्ने गरेका छन्’, निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले कम्पनीले डिलर दिँदा यति साइजको बोर्ड राख्नैपर्ने कहाँ भनेको छ, पत्र ल्याउन आग्रह गरेका थियौँ। वेबसाइटबाट प्रिन्ट गरेर ल्याउनुभयो। कम्पनीको आधिकारिक पत्र चाहिन्छ।’
उनले ३० वर्गफिटभन्दा ठूलो राख्नुपरे महानगरको कानुननै संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘अटो व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एउटै हुने आधार प्रस्तुत गरे कानुन संशोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर व्यवसायीले अहिलेसम्म एउटै मापदण्डको राख्नुपर्ने आधार देखाउन सक्नुभएको छैन।’
तस्बिर : सरोज बैजू/नेपालखबर
प्रतिक्रिया