युनिकोड
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीसहित नक्कली शरणार्थी प्रकरणका ७ प्रतिवादीलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ।
उनीहरुलाई थुनामै पठाउने उच्च र जिल्ला अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले केहीलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश गरे पनि पूर्वमन्त्री रायमाझी र नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितलाई भने थुनामै पठाउन आदेश दिएको हो।
यस्तै केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई र सानु भण्डारीलाई पनि थुनामै पठाउने आदेश भएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा हेर्दा निजहरु उपर ठगीको कसुरबाट उठान भएको विभिन्न कसुरमा सजाय पाऊँ भन्ने अभियोग पत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरु उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरु एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान बेहोरा, पीडितहरुको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८० मंसिर १५ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन।’
यसअघि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उच्च अदालतले पनि गत मंसिर १५ गते थुनामा नै पठाउने आदेश दिएपछि थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले पनि उनीहरूको माग अस्वीकार गर्दै तल्लो अदालतकै आदेश सदर गरेको हो।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र बिचौलिया गोविन्द चौधरीलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। अदालतले शेर्पाबाट ३० लाख र चौधरीबाट १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा लिन आदेशमा भनिएको छ।
चौधरीले बयानमा कसुर इन्कार गरेको, रकम उठाएको वा लिएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको, जाहेरवाला सुमन दाहालले लुम्बिनी बैंकमा जम्मा गरेको भनेको २४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पनि केबापत हो भन्ने स्पष्ट नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै चौधरीले श्रीमतीको नाममा भएको जग्गा सुमन दाहालको नाममा पास गरिदिएको देखिएकाले पनि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने कारण नदेखिएको सर्वोच्चको तर्क छ।
यस्तै, आङटावाले बयानमा कसुर इन्कार गरेको र जाहेरवालाले भनेको रकम शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान नभई लेनदेनको भएको भनी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको कारण जनाउँदै थुनामा पठाउने उच्च अदालतको गत मंसिर १५ गतेको आदेश बदर गरेको छ।
पीडितले नै प्रहरीले नभनेको कुरा जाहेरीमा उल्लेख गरेको र आङटावासँग लेनदेनको मात्रै कारोबार भएको भनिसकेकाले उनलाई थुनामा पठाउनुनपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि उच्च अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएका हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा १८ जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये जिल्ला अदालतबाट २ जना धरौटीमा रिहा भएका थिए।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङबाहेक अरु सबैलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। होटल व्यवसायी टंक गुरुङ १० लाख र ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जन भने ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो।
अदालतको आदेशसँगै उनीहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो।
उनीहरुसँगै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि जेल चलान भएका थिए।
बिचौलियका रुपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि थुनामा गएका थिए।
यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरजसहितका प्रतिवादीहरु भने फरार छन्।
पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधसहितमा २०८० जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उनीहरुबाट २८ करोड बराबरको बिगो माग गरेको थियो।
तर यो मुद्दामा फैसला गर्न भने बाँकी छ।
यस्तो छ आदेश
प्रतिक्रिया