युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पैसा पठाउन मिल्ने आन्तरिकतर्फको रेमिट्यान्स सेवा बन्द नै गरायो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा विदेशबाट रेमिट गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने तर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गराउने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।
खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल निगरानीमा रहेको र सो कार्यमा आन्तरिक रेमिट्यान्स समेत जोडिएको भन्दै यसलाई बन्द गराइएको राष्ट्रबैंकले जनाएको थियो।
यसरी बन्देज लगाउनुअघि सुरुमा सीमा घटाइएको थियो। पछि भने पूर्ण बन्देज लगाइयो।
सीमा घटाउनुअघि आन्तरिक रेमिट्यान्समा १ लाखसम्म पठाउन पाइने व्यवस्था थियो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०७८ सालको फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा १ लाख रुपैयाँलाई घटाएर २५ हजार रुपैयाँमा झारिदिएको थियो।
पुन गत वर्ष माघमा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवामा पूर्ण रुपमा रोक लगाइदियो।
अवैध पैसाको कारोबार रोक्ने उदेश्यले नै यो काम गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको थियो।
पछिल्लो समय आन्तरिक रुपमा पैसा पठाउन मिल्ने अन्य उपकरणहरु समेत विकास भैरहेको र बैंकिङ पहुँच समेत विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
‘आन्तरिक रेमिट्यान्सको प्रयोग निकै नै भएको हो। एक ठाउँबाट छिटो अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने माध्यम नै यही थियो। तर पछि अन्य माध्यमहरु समेत निकै आए। अनलाइन भुक्तानी, बैंकिङ पहुँचको विस्तार समेत धेरै भयो। ती बढी प्रभावकारी समेत देखियो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारणले यसलाई बन्देज गरिएको हो।’
रेमिट्यान्स पूर्ण रुपमा नगदको कारोबार मात्रै हो। यसको प्रयोग गरेर अवैध माध्यमबाट आएको पैसालाई वैध बनाउने घटना समेत देखिएको भन्दै यसमा प्रतिबन्ध लगाउने छलफल सुरु भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले यस्ता तर्क गरिरहँदा आन्तरिक रेमिट्यान्समा लगाइएको प्रतिबन्धले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको देखिएको छ।
खासगरी अन्य माध्यममा पहुँच नहुनेहरु यसबाट असन्तुष्ट छन्। अर्कोतर्फ, रेमिटर्सहरुको विमति समेत छ।
बैंकिङ पहुँच र रेमिट कम्पनीहरुको पहुँच निकै फरक देखिन्छ।
सानाठूला गरी १५ वटा रेमिट कम्पनीहरु छन्। आइएमई लिमिटेड, प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि, सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि, आईपे रिलायबल रेमिट्यान्स प्रालि, सीजी फिन्को प्रालि, सीजी मनी रेमिट प्रालि, सम्सारा प्रालि, अन्नपूर्ण ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालि, हुलास रेमिट्यान्स प्रालि, युनाइटेड रेमिट प्रालि, सेवा रेमिट प्रालि, जेएमई रेमिट कम्पनी प्रालि, बेस्ट रेमिट नेपाल प्रालि, सूर्या रेमिट प्रालि, डिजिटेक रेमिट्यान्स प्रालिजस्ता कम्पनीका हजारौँ एजेन्ट छन्। यीबाहेक सहायक रुपमा रेमिट्यान्सका काम हेर्ने कम्पनीहरु पनि छन्।
उनीहरुको एजेन्ट लिएर देशभर काम गर्नेहरुको संख्या हजारौँ छ।
तर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द भएपछि उनीहरु बेरोजगार भएका छन्। यसकारणले करिब ३५ हजार बेरोजगार हुन बाध्य भएको आकलन गरिएको छ।
आन्तरिक रेमिट्यान्सको प्रभावकारिता र विश्वासको ख्यालै नगरी अनाहकमा आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द गर्दा रेमिट एजेन्टको रुपमा स्वरोजगार बनेर काम गरिरहेकाहरु पुन बेरोजगार हुन परेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनले जनाएको छ।
‘यदि अवैधानिक काम भइरहेको हो भने जसले गरेको हो, त्यसलाई नियमन गर्ने हो। सेवा नै बन्द गराउने तर्क आफैँमा जायज होइन,’ नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष तथा आईएमई रेमिटका निर्देशक सुमन पोखरेल भन्छन्।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक आफैँमा नियमनकारी निकाय हो। यसले जुन कम्पनीका जो एजेन्टहरुबाट अवैध काम हुन्छ, त्यसको निगरानी गर्नुपर्दथ्यो,’ उनले थपे, ‘तर सेवा नै बन्द गराउँदा त्यसको परिणाम अहिले देशलाई नै घाटा पुगेको छ।’
अर्को ठूलो समस्या सेवा प्रवाहमा समेत देखिएको छ। औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा समस्या आएको छ। अहिले बैंकिङ पहुँच पुर्याउन हरेक पालिकामा एक बैंकको शाखा अनिवार्य छ। तर, मुस्किलले पालिकाको केन्द्रमा बैंकको शाखा पुगेको छ। दुर्गम स्थानमा पालिकाको केन्द्रमा पुग्न समेत दिनभर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो स्थानमा रेमिट कम्पनीहरुले सेवा पुर्याइरहेकोमा अब सेवा पाउनबाट समेत सर्वसाधारण बञ्चित भएका छन्।
नेपालको भूगोल नबुझी, जनताको वित्तीय साक्षरताको आकलन नै नगरी निर्णय लिइएको एसोसिएसन भनाइ छ। एसोसिएसनले आफ्नो बिजनेस मात्रै नभई त्यसले सर्वसाधारणमा परेको समस्या समेत आकलन गर्न आग्रह गरेको छ।
आफ्नो स्थायी बसोबास छोडेर सहरमा गएर रोजगारी गर्नेहरु, पुलिस, सेना, स्कुल, कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई पैसा पठाउन परेको समस्या समेत बुझ्न एसोसिएसनको आग्रह छ।
पुँजी वृद्धि गर्दा झनै अफ्ठेरोमा रेमिट कम्पनी
गत वर्षदेखि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। एकातिर आन्तरिक सेवा बन्द गरेर अर्कोतिर पुँजी वृद्धि गर्दा आफूहरु अप्ठेरोमा परेको रेमिट कम्पनीहरुको गुनासो छ।
‘आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्दा कम्पनी चाहिँ आफै खुम्चिरहेको छ। तर राष्ट्र बैंकले भने पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसले पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई असर गरेको छ,’ पोखरेल भन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०७९ मा नै पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको हो। रेमिट्यान्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड हुने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो। पुँजी वृद्धिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ।
प्रतिक्रिया