रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग : ५२० संरचना भत्काउनुपर्ने, जमिनको मुआब्जा २७ अर्ब भारु

सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौल र नेपालको राजधानी काठमाडौँ जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गमा पर्ने ५ सय २० वटा संरचना भत्काइने भएको छ। रेलमार्गमा १४७८.२०० हेक्टर जमिन पर्ने र यसमध्ये व्यक्तिगत जमिनको मुआब्जाबापत मात्रै २७ अर्ब २४ करोड ८४ लाख २९ हजार १ सय ६७.८० भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।

रेलमार्ग सम्बन्धमा तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले भत्काएर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने संरचना र रेलमार्गमा अधिग्रहण गरिने जग्गा–जमिन र सोको मूल्यबारे यस्तो हिसाबकिताब निकालेको हो। भारत सरकारको तर्फबाट कोंकण रेलवे कर्पाेरेसनले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार रेलमार्गका लागि २५ देखि ३५ मिटर चौडाइ र स्टेसनका लागि १ सय २० मिटर लम्बाइ–चौडाइको जमिन आवश्यक पर्नेछ। अधिग्रहणमा पर्नेमा सरकारी, वनक्षेत्र र व्यक्तिगत स्वामित्वका जग्गा–जमिन हुनेछन्। यसमध्ये सरकारी र वनक्षेत्रका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने भएकाले डीपीआरमा त्यसको हिसाबकिताब गरिएको छैन।

कुन जिल्लामा कति संरचना भत्काउनु पर्ला?
प्रतिवेदनका अनुसार, बिहारको पश्चिम चम्पारण (रक्सौल) जिल्लाबाट सुरु हुने रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गले नेपालका ६ वटा जिल्लालाई छुनेछ। रेलमार्ग रहने जिल्लाहरुमा मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला पर्सा, बारा र रौतहट छन्। बागमती प्रदेशमा पनि मकवानपुर, ललितपुर र काठमाडौँ गरी तीन जिल्लामा रेलमार्ग रहनेछ।

कुल १४०.७९० किमिको यो रेलमार्गको लम्बाइ भारतीय भूमिमा ३.८८ किमि र नेपालतर्फको कुल लम्बाइ १३६.९३५ हुनेछ। रेलमार्ग निर्माणको क्रममा नेपालतर्फ पाँच सयभन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने भए पनि भारतीय भूमितर्फ एउटा पनि संरचना भत्काउनु वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको डीपीआरले औँल्याएको छ।

नेपालतर्फ भत्काउनु वा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमध्ये १ सय ९५ वटा अस्थायी संरचना छन्। भत्काइने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थायी संरचनाहरुको संख्या ३ सय २५ रहेको छ। यसमध्ये भत्काइनु पर्ने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सबैभन्दा कम संरचना पर्सामा र सबैभन्दा बढी संरचना ललितपुरमा रहेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशको पर्सामा १३ वटा अस्थायी र ३३ वटा स्थायी गरी ४६ वटा संरचना भत्काउनु पर्नेछ। बारामा यस्ता संरचनाहरु २४ वटा अस्थायी र ४५ वटा स्थायी गरी कुल ६९ वटा छन्। रौटहटमा ६८ वटा अस्थायी र ४४ वटा स्थायी गरी १ सय १२ वटा संरचनाहरुलाई भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति छ।

रेलमार्ग गुज्रने बागमती प्रदेशका तीन जिल्लामध्ये मकवानपुरमा १८ वटा अस्थायी र ६२ वटा स्थायी गरी ८० वटा संरचना भत्काउने वा स्थानान्तरण गरिनेछन्।

सबैभन्दा बढी स्थायी संरचना ललितपुरमा भत्काउने र स्थानान्तरण गरिनेछ। जस अनुसार यो जिल्लामा १ सय वटा स्थायी र ५० वटा अस्थायी गरी १ सय ५० वटा संरचना भत्काउने।स्थानान्तरण हुनेछन्।

रेलमार्गको अन्तिम विन्दु काठमाडौँमा २२ वटा अस्थायी र ४१ वटा स्थायी गरी ६३ वटा संरचना भत्काइने वा स्थानान्तरित हुनेछन्।

व्यक्तिगत जमिनलाई क्षतिपूर्तिबापत भारु २७ अर्ब
रेलमार्गमा सरकारी, वनक्षेत्र र व्यक्तिगत गरी तीन प्रकृतिका जग्गा–जमिन पर्नेछन्। यसमध्ये सरकारी र वनक्षेत्रको जग्गा निशुल्क प्राप्त हुनेछ। व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। यसरी क्षतिपूर्तिबापत प्रदान गरिने जमिनको कुल लागतको हिसाब–किताब समेत डीपीआरमा गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल १ हजार ४७८.२०० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ। त्यसमध्ये व्यक्तिगत स्वामित्वको जमिनको मात्रै क्षतिपूर्ति दिइने भएकाले मुआब्जाबापत २७ अर्ब २४ करोड ८४ लाख २९ हजार १ सय ६७.८० भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।

भारतीय भूमिभित्र ७.९८५ हेक्टर अधिग्रहण हुनेछ। त्यहाँका लागि जमिनको प्रतिहेक्टर मूल्य १ करोड ११ लाख २० हजार ७ सय १५ तय गरिएको छ। यस हिसाबले भारतीय भूमिमा पर्ने व्यक्तिगत स्वामित्वको जमिन अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीलाई ४० करोड ३९ लाख ७८ हजार २ सय ११.४० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत प्रदान गर्नुपर्नेछ।

यो जग्गाको मूल्यका अलावा रजिस्ट्रेसन, स्ट्याम्प ड्युटी लगायतका अन्य काममा हुने खर्चको हिसाब हो। नेपालतर्फको जग्गाको हकमा पनि यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा कति व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण हुन्छ र त्यसको मूल्य कति तिनुपर्छ, त्यसको हिसाबकिताब पनि डीपीआरमा उल्लेख छ।

यस अनुसार नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरेबापत खर्च हुने कुल रकम २६ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख ५० हजार ३ सय ५६.४० रुपैयाँ छ। नेपालतर्फका ६ वटा जिल्लामा गरी ५ सय ८०.५०३ हेक्टर व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण हुनेछ।

यसमध्ये पर्सामा १६०.४९३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण हुनेछ। यो जिल्लामा अधिग्रहण हुने जमिनको मूल्य प्रतिहेक्टर ६६ लाख ५९ हजार ३ सय ९ तय गरिएको छ। यस हिसाबले पर्सा जिल्लामा मात्रै जमिनका लागि १ अर्ब ६ करोड ८१ लाख ३३ हजार २५.५६ रुपियाँ खर्च हुनेछ।

नेपालतर्फ सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत जमिन बारामा अधिग्रहण हुनेछ। यहाँ १८४.९६९ हेक्टर जमिन अधिग्रहण हुने भएकोमा त्यसको मूल्य प्रतिहेक्टर १ करोड ८५ लाख ७२ हजार ९५५.९७ तय गरिएको छ। यस हिसाबले बारामा मात्रै क्षतिपूर्तिबापत ३ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख २२ हजार ९५१.०१ प्रदान गर्नुपर्नेछ।

अन्य जिल्लाको तुलनामा रौतहटमा अलि कम जग्गा अधिग्रहण हुनेछ। प्रतिवेदनका अनुसार यहाँ ६.६८५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण हुनेछ। यहाँ जमिनको मूल्य प्रतिहेक्टर १८ लाख ५४ हजार ४ सय ३४ तय गरिँदा क्षतिपूर्तिबापत १ करोड २३ लाख ९७ हजार २ सय ६२.१८ खर्च हुनेछ।

रौतहटमा जस्तै मकवानपुरमा पनि कम जग्गा अधिग्रहण हुने देखिन्छ। यहाँ ६.२४१ हेक्टर मात्र जग्गा अधिग्रहणमा पर्नेछ। यो जिल्लामा अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य प्रतिहेक्टर १८ लाख ५४ हजार ४ सय ३३.९६२ रुपियाँ तोकिएको छ। यस हिसाबले मकवानपुरमा अधिग्रहणबापत १ करोड १५ लाख ७४ हजार ७८.६९ जग्गाधनीलाई प्रदान गरिनेछ।

बारापछि सबैभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने जिल्ला ललितपुर हो। यो जिल्लामा १६९.५९७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यहाँ प्रतिहेक्टर जग्गाको मूल्य ६१ लाख ८१ हजार ४४ सय ६.५४१ तय गरिएको छ। यस हिसाबले जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत मात्रै यो जिल्लाका जग्गाधनीलाई १० अर्ब ४८ करोड ३५ लाख २ हजार ९ सय ३४.५६ प्रदान क्षतिपूर्तिबापत गर्नुपर्नेछ।

रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अन्तिम स्टेसन काठमाडौँको टोखामा हुनेछ। काठमाडौँमा रेलमार्गका लागि ५२.५१७ हेक्टर जमिन अधिग्रहणमा पर्नेछ। यो जिल्लामा जमिनको मूल्य प्रतिहेक्टर ६१ लाख ८१ हजार ४ सय ४६.५४१ पर्ने र यति जमिन अधिग्रहण भएबापत कुल रकम ३२ करोड ४६ लाख ३२ हजार ८ सय ८२.३२ भारतीय रुपियाँ खर्च हुनेछ।

प्रकाशित: असोज १६, २०८० मंगलबार १७:१८