युनिकोड
लगानी बोर्डको आज बसेको बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवादबारे विज्ञसहितको अध्ययन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढेका आयोजनाको समग्र स्थितिबारे पनि आज बसेको बैठकमा छलफल भएको लम्सालले बताए।
भौतिक प्रगति राम्रो देखिएको यो आयोजनामा स्थानीयको अवरोधपछि काम रोकिएको छ भने विकासकर्ता कम्पनी एजजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले काम रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताइरहेको छ।
यो भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनी हो।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको छ्याङ्कुटी–दिदिङ–पुखुवा २४ किलोमिटर सडकखण्डमा स्थानीयको अवरोधपछि काम रोकिएको छ। प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ् वे’ निर्धारण र त्यसको मुआब्जामा स्थानीयको असन्तुष्टि छ।
करिब रु एक खर्ब ४४ अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको हाल ६६ दशमलव तीन प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ। त्यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ १५ दशमलव ४६ प्रतिशत काम सकिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया