अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै ‘शंका गर्न नमिल्ने’ छ त प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध?

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले माघ २९ गते चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। यसमार्फत गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको खर्च र राजस्वको लक्ष्य संशोधन भयो। 

यो संशोधन हरेक वर्ष हुन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नै अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक देखिएमा लक्ष्य संशोधनको अधिकार प्रदान गरेको छ। सोहीअनुसार हरेक वर्षको मध्यावधि समीक्षामा यो वर्षकै जस्तो संशोधन हुँदै आएको पनि छ। बरु यो वर्ष ऐन संशोधन गरेर माघ मसान्तसम्ममा उक्त कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

महतले चालू आवका लागि कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। तर समीक्षा गर्दै अहिले आम्दानीको स्रोत घटेको र खर्च गर्न समेत नसकेकाले लक्ष्य घटाइएको छ। संशोधित लक्ष्यअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित लक्ष्य बजेटको ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनेछ। योसँगै चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्बको स्रोत व्यवस्थापन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

५ दिनमा दुईचोटि पत्रकार सम्मेलन, के हो अन्तर्य? 
यही विषयलाई थप स्पष्ट पार्न भन्दै अर्थमन्त्री महतले शुक्रबार फेरि पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो लक्ष्य मात्रै संशोधन गरेको कुनै बजेट कार्यक्रम कटौती नभएको बताए। 

उनले भने, ‘बजेट कार्यक्रम कटौती नगरी लक्ष्य मात्रै संशोधन गरिएको हा।े तर यही विषयलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार हुँदा आम जनमानसमा समेत असर गरेको देखियो। त्यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ।’

उनले जनताको बुझाइमा समेत असर गरेको भनिरहँदा बजेट कटौती गरेको हो वा हैन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जोडिएको देखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री मतभेद!
सोही सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएको बताए। 

‘प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ। कसैले शंका गर्नुपर्ने स्थिति छैन’, उनले भने। 

यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री महतले ‘ब्रिफिङ’ नगरेको र प्रधानमन्त्रीले निगरानीमा राखेको देखिन्छ। त्यतिमात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको छलफल सुरु भइसकेको छ। यसमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच केही बहस भएको देखिन्छ। 

नयाँ बजेटको सिलिङ (सीमा) तय भएको छ। खासगरी सिलिङको आकारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको केही मतभेद देखिएको हो। 

बजेट सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गर्छ। जुन आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले गर्ने काम हो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले ठूलो आकारको बजेट राखौँ, कार्यक्रमहरु तय गरौँ भनेका थिए। तर अर्थमन्त्री महतले स्रोतको अभाव देखाउँदै त्यसलाई टारेका छन्। 

स्रोत समितिका एक अधिकारीका अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीको २२ खर्र्ब हाराहारीको कार्यक्रम तय गरौँ भन्ने आशय थियो।’ 

‘स्रोत समितिले प्रधानमन्त्रीसँग पनि रायको लागि छलफल गरेको थियो। उहाँले कार्यकमहरु धेरै समावेश गर्नुपर्नेछ भन्नुभएको थियो’, ती अधिकारी नेपालखबरसँग भन्छन्। 

समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। यसअनुसार समितिमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको धारणा प्रधानमन्त्रीको भन्दा विपरीत अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि घटाउनुपर्छ भन्ने थियो। 

ती अधिकारी थप्छन्, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको छ। त्योभन्दा पनि घटाउनुपर्ने माग (अर्थको) थियो।’

असन्तुष्टिको विन्दु 
तर स्रोत समितिले १८ खर्बबराबरको कुल सिलिङ तय गरेको छ। योसँगै २२ खर्ब पुग्नुभन्दा १८ खर्बको बजेट सिलिङ तय भएकोमा अर्थमन्त्री सन्तुष्ट छन्। 

उनले नै शुक्रबार सिलिङ तय भएको विषय आफैँले जानकारी गराएका थिए। विगतमा भने राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ, खर्च र स्रोत अनुमान सार्वजनिक गर्ने गर्दथ्यो।

पछिल्लो समय चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङलाई लिएर प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग केही असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ।

जुन कुरा शुक्रबार अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरुलाई बोलाएर नै संकेत गरे।

यसअघि पनि शंका
गत मंसिर पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनेर छलफल सुरु गरेका थिए। यसअनुसार सरकारी संयन्त्रहरु, सर्वदलीय प्रतिनिधि र विज्ञहरु राखेर छलफल भएको थियो। 

अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने तयारीसाथ उनले छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा समेत आयोगका प्रसंगहरु उनले उठाएका थिए।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीले दशैँअघि नै आयोगको अवधारणाबारे बोलिसकेका थिए। असोज २५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन तयारी गरेको बताएका थिए।

त्यस बेला अर्थमन्त्री र अर्थसचिव समेत विदेश भ्रमणमा थिए।

‘भएको त केही पनि छैन, हामीले सल्लाह गर्दै आएका छौँ। एक वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएका छौँ, निजी क्षेत्रले पनि उच्चस्तरीय आयोग तयार गर्न भन्दै सुझाव ल्याइरहेको अवस्था छ, त्यो सुझाव मलाई ठीक लागेको छ’, प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘हामीले सकारात्मक रुपले लिन्छौँ, आजै निर्णय गर्ने कुरा पनि होइन, छलफलबाट आयोग निर्माणमा अघि बढ्छौं।’

प्रधानमन्त्रीले महासंघको कार्यक्रममा वैधानिक मान्यतासहितको उच्चस्तरीय आयोगबाटै अर्थतन्त्र सुधारको काम प्रारम्भ हुने घोषणा गरेका थिए। 

मत बाझिँदा अर्थमन्त्री नै हावी
त्यतिखेर नै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भने अर्थतन्त्रको सुधारको लागि छलफल सुरु गर्नु सही भए पनि आयोग नै गठन गर्ने विषयको विपक्षमा देखिएका थिए।

आयोग वैधानिक हुने भएपछि अर्थतन्त्रको विषयमा आयोगले सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन मात्रै गर्नुपर्ने देखिएपछि सुरुदेखि नै अर्थमन्त्री आयोग रोक्न लागिपरे र रोके पनि। 

अर्थमन्त्रीकै धारणा स्वीकार्दै आयोग निर्माण काम रोकिएको, बजेट सिलिङ समेत अर्थमन्त्रीकै चाहनाअनुसार घटाइएको र चालू आर्थिक वर्षकै बजेट समेत घटाइएको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असुन्तष्ट देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि राखेपछि अर्थ मन्त्रालयमा ५ दिनको अन्तरमा दुई पटक पत्रकार सम्मेलन गरिएकोे छ। माघ २९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर मध्यावधि समीक्षा गरेका अर्थमन्त्री महतले शुक्रबार पुनः पत्रकारहरुलाई बोलाएका थिए।