युनिकोड
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान दिँदै आएपनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोशिस भइरहेको बताएका हुन्।
‘स्थानीय तहका गुनासाहरू पनि आए। अहिले बढाएर ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान स्थानीय तहमा पठाएका छौँ। स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो होस्। धेरै स्थानीय तहहरूको आफ्नो स्रोत पनि छैन,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘आफ्नो स्रोत नहुने तर कर्मचारी तलव भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई अहिले ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान रकम पठाएका छौँ। अब सरकारले ९३ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत बनाउने काशिस गर्दैछौँ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउछौँ। ससर्त र विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरूलाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना छ। सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानीकरण अनुदानमा पठाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ।’
स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानीकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए। अर्थमन्त्री पुनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलव भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानहरू पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसावले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरूलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको बताए।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै भन्दा धेरै बजेट समानीकरण अनुदानमा जाओस् भन्ने हो। समानीकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने बढाउने गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो। समानीकरण अनुदान जति प्रस्ताव गरिएको छ। जुन प्रदेश र स्थानीय तहमा जाओस्। प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरूलाई अनुमान योग्य बनाउन सकियोस् भन्ने नै सरकारको प्रतिवद्धता रहेको छ,’ उनले भने, ‘जति राजश्व उठेको छ त्यसकै आधारमा पठाउने हो, यो अनुमान हो। अनुमान अनुसार राजश्व नउठेपछि जति राजश्व उठ्छ त्यही बराबरको समानीकरण रकम पठाउने हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको थियो। हामीले ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा हामीले समानीकरण रकम स्थानीय तहमा पठाएका थियौँ।’
प्रतिक्रिया