डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद थामथुम मात्रै, समाधान नखोजे फेरि बल्झिने

सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता विवादको अन्तिम समाधान नगरी तत्काललाई थामथुम मात्रै पारेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६ उद्योगको लाइन काटे पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई आधार बनाएर ३ महिनाको लागि जडान गर्ने निर्णय भएको हो।

दिगो समाधान नखोजिँदा विवाद फेरि बल्झिन सक्ने देखिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि पनि उद्योगमा काटिएका लाइन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा जोड्ने गरेको थियो। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएरै लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनलगत्तै गत शुक्रबार राति बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन। सोमबार पुनः बैठक बसे पनि निष्कर्षविहीन भयो। उक्त बैठकले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मोडालिटी तय गर्ने अख्तियारी दिएकामा मंगलबार दिउँसोको बैठकले ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तमा विद्युत् जडान गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते काटेका लाइन मंगलबार साँझबाटै जडान सुरु गरेको छ।

‘तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता विद्युत् महशुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही अगाडि बढाइने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरुको विद्युत् लाइन जडान गर्ने’, मंगलबार प्राधिकरणले भनेको छ, ‘लाइन काटिएका ६ उद्योगहरुको विद्युत मंगलबार साँझबाट क्रमिक रुपमा जाडन गरिनेछ।’

एक अर्ब ८० करोड नतिर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिप्ल्याउने अग्रवालको चलखेल

प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगले साउन ६ गते पठाएको पत्रका आधारमा निर्णय गरेको जनाएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले ६ वटा उद्योगले उजुरी गरेको भन्दै विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०८० अनुसार लाइन जोड्न पत्र काटेको थियो।

‘ग्राहकका गुनासो समाधान हुनुअघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउनेछैन भन्ने उल्लेख भएकामा डेडिकेटेड ट्रंकलाइन उपभोक्ताहरुबाट आयोगमा जानकारी आएकाले निर्देशिका उल्लंघन भएको देखिएको हुँदा तत्काल विद्युत् आपूर्ति कायम गर्न पुनः लाइन जडान गर्न’, पत्रमा भनिएको छ।

प्राधिकरणको बैठकको निर्णयमा २ जना सञ्चालक समिति सदस्यले फरक मत राखेका थिए। सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले फरक मत राखे पनि बाँकी सदस्य लाइन जोड्ने पक्षमा उभिएपछि समितिले उक्त निर्णय गरेको थियो।

‘हिजो (सोमबार)को छलफलअनुसार नै आजको निर्णय भएको हो’, एक सदस्यले भने, ‘कार्यकारी निर्देशक (कुलमान घिसिङ)ले ३ महिनाको समय दिएर ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यो बहुमतले पारित भयो।’

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का अध्यक्ष रहने प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ऊर्जासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी सरिता दवाडी, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, उपभोक्ता समूहबाट भक्तबहादुर पुन, ऊर्जा क्षेत्रका कपिल आचार्य र रतन बहादुर ऐर, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट भरतराज आचार्य र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सञ्चालक समिति सदस्य रहेका छन्।

८ अर्ब बक्यौता उठाउन अझै अन्योल
तत्काललाई समस्या समाधान गर्न उद्योगमा लाइन जडान गरिए पनि ८ अर्ब बक्यौता कसरी उठाउने सरकारले टुंग्याएको छैन। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म उठाउने निर्णय पठाइएको थियो। त्योसँगै सञ्चालक समितिले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले ‘एक्सन’ लिएको थियो।

उक्त अवधिभरको ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता र २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर विद्युत् प्राधिकरणले ८ अर्ब ४ करोड उठ्ने हिसाब निकालेको थियो। सोहीअनुसार उद्योगीलाई बिल पठाउँदै धेरै बक्यौता रहेका उद्योगीले किस्तामा तिर्ने सुविधासहितको सूचना जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट एकै दिन २ किसिमका निर्णय भएकाले पुरानो निर्णय खारेज हुने शुक्रबारको बैठकमा बताएका थिए।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् जडानको आधारमा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तय गरेको छ। उद्योगीले लाइन जोड्दैमा विद्युत् प्रयोग गरेको नहुने बताउँदै प्रमाणविना लाइन बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन्।

‘हामीले बक्यौता तिर्दैनौँ भनेका छैनौँ। डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनबाट उद्योगमा कति समय विद्युत् जडान भयो प्रमाण दिनुपर्छ’, एक उद्योगीले भने, ‘प्रमाण नदिए रकम भुक्तानी गर्दैनौँ।’

प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल गैरकानुनी रुपमा कसैसँग पैसा उठाउन नमिल्ने उद्योगीको मागमा सहमत छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीसँगको भेटमा विद्युत् प्रयोग गरेको बिल नभए उद्योगी गैरकानुनी रकम तिर्न बाध्य नहुने बताइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै उद्योगीसँग बढी पैसा छ भनेर प्रमाण नभई असुल गर्न नपाइने बताएका छन्। विद्युत् प्राधिकरणले भने उद्योगीले प्रयोग गरेको लाइनकै आधारमा बिल पठाएको दाबी गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। जसमा २ वटा शंकर ग्रुपअन्तगर्तका छन्। प्राधिकरणका अनुसार २ उद्योगको मात्रै १ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। लाइन काटेको जगदम्बा स्टिल प्रा.लिको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ भने जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ।

पवन कुमार गोल्यान र शशिकान्त अग्रवालको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाहेक मुरारका ग्रुपको अर्घखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र गोल्छा अर्गनाइजेसनको हुलास स्टिलको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। त्रिवेणी ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योगले पनि ५० करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

यो पनि-