निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित हुनेगरी सरकारले कानुन बनाइरहेको छ : चन्द्र ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी सरकारले कानुुनहरु बनिरहेको गुनासो गरेका छन्।

आइतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिलाई सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

अध्यक्ष ढकालले निजिक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुुनहरु बनाउँदा सरकारले निजीक्षेत्रको भूमिका र लगानी संकुचित गर्न खाजेको उल्लेख गरे।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नेगरी ऐन कानुुनहरु बनाउन जरुरी रहेको बताए। अध्यक्ष ढकालले महासंघले सरकारी निकायहरुमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने काम भइरहेको पनि गुनासो गरे।

उनले धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरुमा आईक्यान र महासंघलाई सदस्यबाट हटाउने कानुुन ल्याउनु जायज नभएको बताए।

उनले करिव डेढ दर्जन निजी क्षेत्र संवद्ध कानुुनहरु संघीय संसदमा छलफलमा रहेका कानुुनहरु हुबहु पास भए अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने धारणा राखे।

उनले भने,‘निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुुनहरु बनिरहेका छन्। महासंघले गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने काम भइरहेको छ। धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरुमा आईक्यान र महासंघलाई सदस्यबाट हटाउने कानुुन ल्याइँदैछ।’

राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग सम्बन्धित विधेयकलार्ई लिन सकिने भन्दै अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने बताए।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कतैबाट पनि कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगमा लगानी संकुचन हुने धारणा राखे।

उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित र दरिलो रहेको भन्दै सरकारले कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले कर्जा दुरुपयोग रोक्नुपर्ने तर लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण गर्न नहुने उनको भनाई छ।