युनिकोड
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको रुपमा दर्ता छैनन्। सरकारले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनी अनिवार्य रुपमा नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
२०७५ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने व्यवस्थासहित विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। तर प्रतिपक्ष दल, नागरिक अभियन्ताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लागेपछि दर्ता भएको विधेयक अघि बढेन।
अहिले सरकारले फेरि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको छ।
‘अर्थ मन्त्रालय र कानुनको सहमतिपछि सामाजिक सञ्जालको विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ’, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल दर्ता र व्यवस्थित गर्ने विषय नै समेटिएका छन्।’
ठाकुरका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा धेरै भेदभावका घटना भइरहेकाले नियमन गर्ने व्यवस्था राखी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
‘सामाजिक सञ्जाल हेरिनसक्नु छ। एक अर्कोलाई होच्याउने र गालीगलौच गर्ने धेरै छन्’, मन्त्रालयका सहसचिव ठाकुरले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत मानवअधिकार हनन भइरहेको छ। त्यसलाई केही नियमन गर्न खोजेको छ।’
सूचीकरण हुन नमानेका कम्पनीलाई बाध्यकारी व्यवस्था
मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनीहरूले सञ्चारमन्त्रीलाई बारम्बार पत्र लेख्दै आएका छन्।
सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी ऐन नै नबनाई निर्देशिका बनाएर सूचीकृत हुने व्यवस्था गरिसकेको छ। उक्त निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई ३ महिनाभित्र सूचीकृत हुने व्यवस्था गरेको थियो।
मंसिर ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारको निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा एउटा मात्रै सूचीकरण भएको छ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको अवधिमा भाइबर मात्रै दर्ता भएको छ।
स्न्यापच्याट र लिंक्डइनले सूचीकरणको आवेदन दिएका छन्। ३ महिनापछि आवेदन आएकाले मन्त्रालयले निर्णय गर्नसकेको छैन। निःशुल्क सूचीकरण हुने व्यवस्थामा समेत कम्पनीहरूले टेरेका छैनन्।
एसिया इन्टरनेट कलिसन (एआईसी)ले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै विधेयकको मस्यौदा र सूचीकरणकै विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। कलिसनमा फेसबुक, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामको माउ कम्पनी मेटा, एक्स (ट्विटर), गुगललगायत एसिया क्षेत्र हेर्ने ठूला कम्पनी छन्।
‘पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका ल्याइएको र भविष्यमा सामाजिक सञ्जाल एपहरू प्रतिबन्धित गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर देखिएकाले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’, एआईसीले सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई उत्तरदायी बनाउन यी प्लेटफर्म नियमनको महत्त्वबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदम विश्व अभ्यासविरुद्ध छ।’
मन्त्रालयले मस्यौदामा सरोकारवाला, विज्ञहरूसँगको प्रयाप्त छलफलगरी मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको दाबी छ।
‘ठूला कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता हुन नसकिने भन्दै आएका छन्’, सहसचिव ठाकर भन्छन्, ‘भारतमा दर्ता भएका कम्पनी नेपालमा किन दर्ता हुन सक्दैनन्? नेपालमा दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था राखी क्याबिनेट पुगेको छ।’
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको विधेयकमा नेपालमा सञ्चालन हुने कम्पनी नेपालमा दर्ता भई प्रतिनिधि नेपालमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, अफवाह फैलाउने वा समाज भाँड्ने विषयवस्तु नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
‘सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तुको नियमन गर्न एउटा समिति बनाउने प्रस्ताव छ’, उनी भन्छन्, ‘समितिमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसहितको समिति बन्नेछ।’
समितिले पोस्ट गर्ने व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनेछ। सफाइमा चित्त नबुझेमा हटाउन निर्देशन दिनसक्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। समितिले हटाउन भनेको कन्टेन्ट कुनै कम्पनीले नहटाए जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि नेपालमा राख्नुपर्नेछ। सरकारले चाहेको समयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछ।
सरकारले टिकटकले सामाजिक अफवाह फैलाएको भन्दै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। टिकटक नेपालमा दर्ता भएको छैन। ऐन बनेसँगै टिकटक नेपालमा दर्ता हुन र सञ्चालन हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया