युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको कारबाही खारेज गरेपछि प्रदेश सांसद पदमा पुन:स्थापित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले फेरि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
गण्डकीको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार फणीन्द्रलाई पुनः पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्।
देवकोटा पहिलोपटक असार जेठ २९ गते मन्त्री भएका थिए। माओवादी केन्द्रले आफ्नै पार्टीको सांसद भएको जिकिरसहित मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेविरुद्ध मतदान गर्न ह्विप जारी गरे पनि उनले जेठ २८ गते त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।
त्यसपछि जेठ ३२ गते माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभामा बुझाएको थियो।
सभामुख कृष्ण धितालले सो पत्र संसद्मा पढेर सुनाएपछि उनी पदबाट हट्नुपरेको थियो।
यही असार ६ गते मुख्मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा फणीन्द्रको मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिएका थिए।
सभामुखको निर्णयविरुद्ध फणीन्द्रले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका थिए। सर्वोच्चले असार १० गते उनको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फणीन्द्रको सांसद पद कायमै रहने फैसला गरिदियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१/२/३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मिति २०८१/२/ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू।’
सर्वोच्चको फैसलापछि यही असार १३ गते प्रदेशसभा प्रवेश गर्न खोज्दा भने सभामुखले रिट अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै उनलाई गेटमै रोकिएको थियो। त्यसपछि उनी त्यसै फर्किन बाध्य भएका थिए।
२०७९ को चुनावमा कांग्रेस-माओवादी केन्द्र, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलको गठबन्धन बनेको थियो। नेसपाले भने माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा चुनाव लडेको थियो।
सोहीअनुसार गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’मा उम्मेदवारी दिएका फणीन्द्र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हसियाँ-हथौँडाबाट विजयी बने।
तर उनले विश्वासको मत दिने बेला माओवादी केन्द्रको ह्विप मानेनन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले ह्विप नमान्ने आफ्ना सांसदलाई पदबाट हटाउने अधिकार दिएको छ। सोहीबमोजिम माओवादी केन्द्रले नेसपाको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका फणीन्द्रलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो।
तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा निवदेन दिन पुगेका उनलाई अदालतले अर्काको पार्टीका सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार माओवादी केन्द्रलाई नभएको ठहर गर्दै उनको सांसद कायमै रहेको फैसला गरिदियो।
जसका कारण उनी पुन: ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन्।
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
भौतिक र सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि तेस्रो ठूलो बजेट यही मन्त्रालयसँग छ।
‘एक घर : एक धारा’, उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानदेखि सिँचाइ, नदी कटानजस्ता समस्याको समाधानको जिम्मेवारी यही मन्त्रालयलाई छ।
त्यसो त उनी गण्डकीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेलाकै ‘मुख्य चाबी’ हुन्।
उनको विद्रोहले नै सुरेन्द्रको मुख्यमन्त्रीको यात्रा सुनिश्चित भएको हो।
प्रतिक्रिया