पहिलेका मन्त्रीले रञ्जिताको निर्देशन टेरेनन्, अहिलेकाले रेशमलाई मान्दैनन्

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशमलाल चौधरीबीच आन्तरिक कलह तीब्र छ। ७ सांसद रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रेशम पक्षीय ५ सांसद प्रतिपक्षी कित्तामा उभिँदा रञ्जिता पक्षीय २ सांसद प्रदेश सरकारमा सामेल छन्।

२१ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन फेरेसँगै निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा रेशमलाई मान्यता नदिएर रञ्जितालाई अध्यक्षमा पुनःस्थापित गरेपछि गठबन्धनका विषयमा उनीहरुबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्किएको थियो।

रेशम कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुने पक्षमा हुँदा रञ्जिता एमालेसँगको गठबन्धनमा सामेल भएर अघि बढेकी थिइन्। उनीहरूकै विवादले नाउपाबाटै लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टा छुट्टै गठबन्धनबाट सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा नाउपाले मुख्यमन्त्री समेत गुमाउनु परेको थियो।

२१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरिँदा नाउपाको रेशम पक्षका ५ सांसद कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगाउन कमलबहादुर शाह सरकारमा मन्त्री बने। त्यसबेला नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताले उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी थिइन्। तर उनीहरू टसमस भएनन्।

४ महिनापछि नाउपा सुदूरपश्चिममा त्यस्तै राजनीति दोहोरिएको छ। रेशमको बाहुल्यता रहेको नाउपाको सुदूरपश्चिम संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सामेल २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ।

रञ्जितालाई नाउपाको संघीय संसदीय दलको नेताबाट हटाएको अर्को दिन नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता धनश्याम चौधरीले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका हुन्।

दल नेता चौधरीले भन्छन्, ‘संसदीय दलको निर्णयविपरित सरकारमा रहेका दुई सांसदलाई फिर्ता हुन पत्र काटिएको छ।’

नाउपाको सुदूरपश्चिम संसदीय दल नेतामा अझै विवाद छ। रेशम पक्षले घनश्यामलाई दल नेता मानेको छ भने रञ्जिता पक्षले संसदीय दलको नेता कैलाश चौधरीलाई मानेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन् भने टीका थापा कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संघीय संसदीय दलमा बहुमत छुटाउँदै रञ्जितालाई दल नेताबाट हटाउन सफल रेशम पक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट रञ्जिता निकट सांसदलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन असफल देखिएका छन्।

पार्टीबाट आधिकारिक निर्देशन नआउञ्जेल सरकारबाट फिर्ता नहुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कैलाश चौधरीको अडान छ।

‘हामीलाई पार्टीले सरकारमा पठाएको हो। पार्टीले फिर्ता बोलाए मात्रै सरकारबाट बाहिरिन्छौँ,’ चौधरीले भने, ‘उहाँ (घनश्याम)ले सरकारमा पठाउनु भएकै होइन। विधिअनुसार पार्टीको निर्देशन मान्छौँ।’