संविधान संशोधनमा मैले यसै हुनुपर्छ भनेँ भने त्यो हस्तक्षेप हुन्छ : कल्याण श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनाको विषय बढी उठेको छ। मुख्य मुद्दा यिनै होलान् नि? 
समावेशी, समानुपातिक, संघीयता भन्ने त स्थायी मुद्दा हुन्। यी विषयमा सधैँ बहस चलिरहन्छ। भोलि पुनरवलोकनको प्रक्रियामा सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरूले आआफ्नो दृष्टिकोण, सरोकार, रुचि, अनुभव सबै व्यक्त गर्न पाउँछन् र व्यक्त गरी पनि हाल्छन् भन्ने आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै मुद्दालाई ग्रहण गर्ने र कुनैलाई प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था यो होइन।

तपाईँले धेरै अघिदेखि यो संविधानले ‘डेलिभर’ गर्न सकेन, पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको पाइन्छ। तपाईँले देखेका संशोधनीय विषय के हुन् त? 
यो भनेको एकपटक यसलाई (संविधानलाई) पुनः पढौँ भनेको हो। पुनरवलोकन भनेको फेरि हेर्ने भनेको न हो। यस क्रममा यो कुरा छोडौँ, यो कुरा मात्र पढौँ भन्ने कुरा त आउँदैन। पुनः हेर्दा वा पढ्दा वा ‘रिलुक’ गर्दाखेरि जे देखिन्छ, त्यही रूपमा बुझ्ने कुरा हुन्छ।

त्यसकारण अहिलेको कुनै कुरालाई विशेष र कुनैलाई निषेध गरेर हेर्ने होइन। एउटा स्वतन्त्र र स्वच्छ मनले पढ्ने हो।

२०४७ को संविधान विशेषज्ञ आयोगले बनाएको थियो। संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा राजनीतिक आँखाले मात्र हेरियो। अब विशेषज्ञका आँखाले हेर्नुपर्ने भएको हो?
विशेषज्ञले बनाउने र राजनीतिज्ञले बनाउने कुरामा फोकस नै फरक हुन्छ। एउटामा राजनीतिक तत्व अलि बढी घनीभूत भएको हुन सक्छ। अर्कोमा संवैधानिक र प्राज्ञिक पक्ष हाबी भएको हुन सक्छ। 

जुन समुदायले संविधान बनायो, त्यसको प्रतिच्छाया त भई नै हाल्छ। त्यो कुनै अनौठो मान्नुपर्ने छैन। 

२०४७ को संविधानमा राजनीतिक तत्व कम थियो होला, अहिलेको संविधानमा विशेषज्ञ पक्षको तत्व पहिलाको जस्तो नभएको हुन सक्छ। किनभने यो निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको हो। त्यसकारण यो अन्तरलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ।   

२०४७ मा राज्यको पुनर्संरचना गरिएको थिएन। यो संविधानले राज्यको पुनर्संरचनासमेत गरेको छ। यसबाहेक अहिलेको संविधानमा त्यस्तो के फरक छ त?
यसका लागि उतिखेरको म्यान्डेट हेर्नुपर्छ। संविधानको अन्तर त म्यान्डेटकै अन्तर हो। 

०४७ मा जम्मा दुईवटा सिद्धान्त संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्थापनको विषय थियो। निर्दलीयतालाई बहुदलीयतामा रूपान्तर गर्नुपर्ने र निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रूपान्तर गर्नुपर्ने भएकाले यी विषय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जम्मा दुईवटा बुँदा थिए, आयोगको कार्यादेशमा। अरू मुद्दा थिएनन्। राज्य पुनर्संरचना पनि थिएन। 

एउटा संविधान र अर्को संविधानबीच तुलना गरिरहनु पनि जायज नहुन सक्छ। किनभने, यी समय सन्दर्भले ल्याउने अन्तरहरू हुन्। २०७२ मा राज्य र जनताको बीचको सम्बन्ध, राज्यका तहहरूको सम्बन्ध, राज्यका संस्थाहरूको सम्बन्ध, यी राज्यका विविध पक्षहरूको पुनर्संरचना, पुनःपरिभाषा गर्ने म्यान्डेट थियो।

कतिपयले २०४७ को संविधानमा फर्काउन लागियो भनेर आशंका पनि गरेका छन् नि? 
त्यो त आ–आफ्नो आशंकालाई आ–आफै जवाफ दिनुपर्छ। आशंकाको जवाफ दिएर र खोजेर कहाँ साध्य लाग्छ र? 

२०७२ को संविधान जारी हुँदा तपाईँ प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर अदालतका तर्फबाट संविधानमा कुनै ‘रिजर्भेसन’ थियो कि?
अदालतले त संविधानलाई प्रेमपूर्वक ग्रहण गर्‍यो नि। संविधान सभाले जारी गर्ने, अदालतले अवरोध गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ आउँदैनथ्यो। त्यो संविधान न्यायिक पुनरवलोकनका लागि पेस भएको पनि थिएन। 

तर संविधान निर्माणअघि तपाईँले याक एन्ड यती होटल र अन्य बैठकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वसँग न्यायपालिकाका सरोकार त राख्नुभएको थियो नि हैन? ती सम्बोधन भए कि भएनन्?
त्यसो त म संविधान सभामै ५ पटक गएर भनेँ। संविधान सभाको विवाद समाधान उपसमितिमा ५ पटक उभिएँ। मैले भनेँ पनि, ‘अरु बेला त म निर्णयकर्ता भएर बस्थेँ, तपाईँहरू पक्ष विपक्ष हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई कठघरामा राख्थेँ। अहिले त तपाईँहरूको कठघरामा म बसेको छु। तपाईँहरू निर्णय गर्ने, म निवेदन गर्ने। मैले यही संविधान सभामा संविधान निर्माणको चरणमा म निवेदक भएर प्रस्तुत भएको छु। तर खै सुनेको? 

कत्ति पनि सुनुवाइ भएन त? 
थोरै मात्र भयो, धेरैचाहिँ भएन। 

किन सुनुवाइ भएनजस्तो लाग्छ?
त्यहाँ न्यायपालिकाका हिमायती मान्छेहरू थिएनन्। संविधान सभाभरि नै थिएनन्। कुनै पूर्वन्यायाधीशकहाँ पनि कोही पुगेन। बहालवालाकहाँ आउने त झन् कुरै भएन। 

तर कानुनी पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूकै बोलावाला देखिन्थ्यो नि त? 
कानुनी पृष्ठभूमि भएकाहरूले आआफ्नै राजनीतिक आबद्धता धेरै देखाए। जुनजुन दलसँग आबद्ध थिए, त्यहीअनुसारको धर्म निर्वाह गरे। र, प्राज्ञिकभन्दा पनि राजनीतिक शिल्प देखाए। 

अहिले पुनर्लेखनको समेत आवाज उठेको छ, तपाईँचाहिँ पुनर्पठन भन्दै हुनुहुन्छ। के फरक छ ? 
पुनःअध्ययन गर्नुपर्छ। पुनरवलोकन अर्थात् रिलुक गर्ने हो। त्यसपछि जे देखिन्छ, जे अनुभव होला, त्यस्तै कुरा गर्ने होला। त्यो पनि गर्ने मान्छेको कुरा भयो त्यो। 

सभाबाट जारी भएको संविधान विशेषज्ञले रिलुक गरिएको बाहिरतिर पनि अभ्यास भएको छ कि?
यो औपचारिक रूपमा संविधान सभाले एडप्ट गर्‍यो। बाहिरतिर हुन्थ्यो भने जनमतसंग्रहले अनुमोदन गर्थ्यो कि। त्यो काम हामीले गर्‍यौँ कि गरेनौँ? 

अर्को कुरा, संविधान संशोधनको प्रक्रिया विधायिकी प्रक्रिया हो र अहिले पनि हुने त्यही हो। 

विशेषज्ञको कुरा त सहयोगी वा सहजकर्तासरह मात्र हुन्छ। आयोग कुनै निर्णायक तह पनि होइन। औपचारिक कानुनी प्रक्रिया संसदले नै पूरा गर्ने हो। त्यसैले आयोगले धेरै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने होइन। 

अध्ययन जिम्मेवारीपूर्वक गर्नु त पर्ला तर निर्णयकर्ताको भूमिकामा त स्वयं संसदै हुन्छ। अझ संविधान संशोधनको प्रक्रियामा संसद् मात्र होइन, प्रदेश सभाको समेत भूमिका आउँछ। त्यसकारण विधायिकी प्रक्रियाबाट अहिले पनि कहाँ मुक्ति छ र? 

२०४७ को संविधानले स्थिरता दिन सकेन। त्रिशंकू संसद् बने। अनेक विसंगति र विकृति देखिए। ती रोक्न संविधानमै केही ‘क्यापहरू’ (निरोधात्मक उपाय) लगाइयो तर त्यसको केही अर्थ रहेन। अहिले पनि उस्तै खालको अस्थिरता किन भएको होला?
बितिसकेको इतिहासलाई जे भने पनि हुन्छ। इतिहासको कुरालाई परिभाषा मात्र गर्न सकिन्छ। कुनै दृष्टिकोण, सिद्धान्त, धारणा, मान्यता आफै ठिक वा बेठिक हुँदैन। त्यो समय सन्दर्भबाट कसैले लाभ लियो र उचित नतिजा दियो भने राम्रो देखिन्छ। राम्रो नतिजा दिएन भने नराम्रो देखिन्छ। तर सिद्धान्त आफै खराब वा सही भन्ने हुँदैन। सिद्धान्तहरू कुनै खास परिस्थितिमा ‘टेस्टेड’ भएरै आउँछन्। खास परिवेशमा परीक्षण भएकैले ती सिद्धान्त भएका हुन्। खालि एकपटक लेखेका भरमा सिद्धान्त भएका होइनन्। 

२०४७ मा बेलायतको संसदीय व्यवस्थाको धेरै अनुसरण गरिएको थियो। त्यसले काम गरेन भनेर हामीले यो व्यवस्थालाई सुधारिएको पनि भन्यौँ। सुधारिएको व्यवस्थाले पनि असर गरेन। किन होला? 
संविधानले असर नगरेको होइन। संवैधानिक चरित्रको अभाव हो यो त। संविधानसंगत चरित्रको अभाव हो। पात्रत्वको समस्या हो। 

समस्याकै कुरा गर्दा कतिपय पद्धतिका कुराहरू पनि हुन्छन्। पद्धतिका समस्याहरू पद्धतिगत हिसाबले र पात्रगत समस्याहरू पात्रगत हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। पात्रमा रहेको समस्याले पद्धतिमा र पद्धतिमा रहेको समस्याले पात्रमा सम्बोधन गर्न खोजेमा मिल्दैन।

संविधान जारी गर्दा एक खालको शक्ति सन्तुलन थियो। अहिले शक्ति सन्तुलन फेरिएकाले त्यसअनुकूल संविधान हेरफेर गर्न खोजिएको हो कि? 
शक्ति सन्तुलन त निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। संविधान पनि अकाट्य, चिरस्थायी भन्ने हुँदैन। असंशोधनीय पनि हुँदैन। समय, समाजको सन्दर्भबाट पुनरवलोकन र पुनःसमायोजन हुँदै अघि बढ्ने हो। औपचारिकरूपमा, संविधान संशोधन गरेरै समायोजन हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा न्यायिक फैसलाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सैद्धान्तिक परिवेशसँग मिलाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कुनै पद्धति स्थिर रहिरहन्छ र रहिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन। समाज स्थिर छैन भने संविधान र पद्धति पनि स्थिर हुँदैन। 

समाजको गतिशीलतासँगै संविधानको अर्थ पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। तिनै शब्दका अर्थ फरक पर्न जान्छन्। समय र सन्दर्भअनुसार संविधानको अर्थ बुझिदियो र व्याख्या गरिदियो भने संशोधन नै आवश्यक नपर्न पनि सक्छ। समय सन्दर्भअनुसारको अर्थबोध गर्न सक्ने क्षमता त्यसका अध्येता र प्रयोगकर्ताहरूले देखाए भने दिगोपन, स्थायित्वपन, कम जोखिमपूर्ण परिवर्तनहरू आउन सक्छन्।

होइन, जे पनि संविधानका अक्षरमै हेर्न खोज्यो भने ती अक्षरको अर्थ पनि सधैँभरि एउटै हुन्न। कतिपय शब्दले अर्थ गुमाइसकेको हुन्छ। मण्डले भनेको के? मण्डलमा बस्ने मण्डले। मण्डल भनेको भेला होइन? कुनै भेलामा बस्यो भने त्यस भेलाको सदस्य हो, मण्डले। अहिले मण्डले शब्दकोशमा हेरे अर्कै अर्थ लेखेको होला। त्यो त होइन नि। शब्दले अर्थ गुमायो त्यहाँ। उसले आफ्नो मौलिक अर्थ गुमाएर अर्कै अर्थ ग्रहण गर्‍यो। 

त्यसकारण संविधानले समय परिस्थितिअनुसारको अर्थको परिवर्तनलाई घ्राणशक्तिले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र फेरि त्यसलाई पुनर्लेखन, पुनर्व्याख्या गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। यो जटिल कुरा पनि छ। यो क्षमता कोसँग हुने, कोसँग नहुने भन्ने फेरि छुट्टै प्रश्न छ।

यी सबै कुराहरू भएन भने त संविधानको आकृतिमै, आकार, प्रकार, रुप, स्वरूपमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सूक्ष्म तवरले यसको सन्देश ग्रहण गर्न सकेन भने आकारमै हेर्नुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो संविधानमा त व्याकरणिक हिसाबले पनि धेरै त्रुटि देखिन्छन्। एकअर्का प्रावधानबीच संगति नमिलेको पनि देखिन्छ। भाषिक हिसाबले निकै खस्रो छ। यसो किन भएको जस्तो लाग्छ?  
हामी संविधान लेखनमा कति गम्भीर छौँ, कति मेटिकुलस छौँ, कति दुरुस्त छौँ भन्ने कुरा हो यो। हामी गोश्वारा–गोश्वारा कुरा गर्न रुचाउँछौँ। छामछामछुमछुम गर्छौँ। अक्षरहरू, अर्थहरू, सन्दर्भहरूमा छामछामछुमछुम गर्छौँ। त्यो प्रवृत्ति जताततै हाबी छ। त्यसको दोष संविधानलाई लगाइदिए भयो। आफू नबुझ्ने, संविधान दोषी भन्दिने। संविधान बुझिएन भन्दिए पुग्यो। संविधान बुझे पो बुझिन्छ। 

कहीँ त संविधानको संरचनात्मक समस्या पनि छ। यो मानेकै कुरा हो। कहीँ त समस्या संविधानभित्र पनि होला। कहाँ हो समस्या भन्दा केही कुरा पात्रत्वमा, केही कुरा पद्धतिमा। 

तर हामीले पद्धतिको कुरा पात्रत्वमा मिसायौँ, पात्रत्वको कुरा पद्धतिमा मिसायौँ। जजसको जेजे समस्या हो, त्यहीत्यही नबुझीकन एकले अर्कालाई दोष लगायौँ। पात्रको कुरालाई लिएर पद्धतिलाई दोष दियौँ र पद्धतिको कुरालाई लिएर पात्रलाई दोष दियौँ। 

तर संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि जटिल छ नि? प्रदेशसम्म पुग्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा यो सम्भव छ?
यी सबै प्रक्रियाहरू संविधानमा छन्। सरोकारवालाहरूलाई सुन्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। यसमा त विवादै भएन। अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित जसको जिम्मा हो, उसले भन्ला, गर्ला। 

अनुमानित कति समय जतिमा यो प्रक्रिया पूरा होला त?
यो जवाफ दिने त म को हो र? दलहरूले अझै पनि संविधान संशोधन नगर्ने पनि भन्न सक्छन्। कसले कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने तरिका पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। म्यान्डेट कसरी निर्धारण गर्छन्, त्यो पनि थाहा छैन। हामी त सामान्य नागरिकका हैसियतले चासो राख्ने हो। मैले यसै हुनुपर्छ भनेँ भने त्यो अनर्गल ठहर्छ, हस्तक्षेप हुन्छ, बढी जान्ने पल्टेको हुन्छ।