युनिकोड
कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने क्रम बढ्दै गएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै ७ सय ६३ वटा उजुरी अख्तियार कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।
उजुरी स्थानीय तथा कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनासँग सम्बन्धित छन्।
स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ताबीच मिलेमतोमा काम भइरहेको भन्दै उजुरी हाल्ने क्रम बढ्दै गएको हो।
भ्रष्टाचारको ग्राफ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक हजार तीन सय ४२ उजुरी आयोगमा परेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा त्यो संख्या बढेर दुई हजार ९३ उजुरी दर्ता भएका थिए।
तर, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै ७ सय ६३ उजुरी परेका छन्।
अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ सय ४४ गरी यो वर्ष एक हजार सात सय सात उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
कुन जिल्लाबाट कति उजुरी?
सूचना अधिकारी गौतमकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष उजुरी वृद्धिदर ५६ दशमलव १८ प्रतिशत थियो भने यो वर्षको पाँच महिनामै ५८ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो वर्ष हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका एक सय ५२ उजुरी परेका छन्।
यस्तै, दैलेखबाट एक सय २२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रूकुम–पश्चिमबाट ६४, जाजरकोट र हुम्लाबाट ५५/५५, कालीकोट र सल्यानबाट ५०/५०, डोल्पाबाट ४१ र (पूर्वी) रूकुमबाट १५ उजुरी परेका छन्।
आयोगको कार्यालय सुर्खेतले एक सय ९२ मुद्दामध्ये १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ। हाल एक सय ७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीका चाङ लागेका छन्। आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउने गरेका छन्।
स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ। साथै समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेकोलगायत विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेका छन्।
दुई मुद्दा विशेष अदालतमा दायर
यस्तै, कर्णालीका दुई मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर भएकाले ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर भएमा बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ।
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी गरेको बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
यस्तै, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी गरेको बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
प्रतिक्रिया