युनिकोड
गत असोज १०-१५ गते नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशन भयो। ६ दिन चलेको अधिवेशनअन्तर्गत धेरैजसो पद चुनावबाट चुनियो।
निर्वाचनबाट अध्यक्षमा सल्यानका गुलाबजंग शाह, उपाध्यक्षमा जुम्लाका टेकराज पछाई, सचिवमा सुर्खेतका ध्रुवकुमार शाही, उपसचिवमा दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा र कालीकोटका रमेशकुमार शाही निर्वाचित भएको घोषणा एमाले प्रदेश निर्वाचन कमिटीले गर्यो।
अध्यक्ष पदमा ३, उपाध्यक्षमा ३, सचिवमा २ र उपसचिव पदमा ९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
अध्यक्ष मण्डलले तयार पारेर दिएको पदसंख्या र निर्वाचित हुने समूह (क्लस्टर) अनुसार निर्वाचन कमिटीले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्यो। यसरी हेर्दा अध्यक्ष मण्डलले उपसचिव पदका लागि समावेशी कोटा नतोकेरै क्लस्टर तयार पारेको देखिन्छ।
यसैबीच अहिले उपसचिव पदमा एक जना समावेशी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ।
उपसचिव पदका लागि दुई महिलासहित नौ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा र कालीकोटका रमेशकुमार शाहीलाई निर्वाचन कमिटीले विजयी घोषणा गरेको हो।
उपसचिवमा उम्मेदवार बनेका ९ जनामध्ये सुर्खेतकी पद्का खड्का र जुम्लाकी मेनका पछाईं पनि थिए।
यस पदका उम्मेदवारमध्ये पुरुषतर्फ सबैभन्दा बढी मत शर्मा र त्यसपछि शाहीको थियो भने महिलामा खड्काले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेकी थिइन्।
अधिवेशन सकिएको झन्डै ३ महिना पुग्न लाग्दा उपसचिव रमेशकुमार शाही कि पद्मा खड्का भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको छ।
समावेशी मिलाउँदा कर्णाली प्रदेश कमिटीको उपसचिव रमेश शाही कि पद्मा खड्का भन्ने विषयमा हस्ताक्षर गरेर बहुमत जुटाउनेदेखि एमाले केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा समेत शक्ति प्रदर्शनको खेल चलिरहेको छ।
उपसचिवकै विषयमा केही समयअगाडि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई पठाएको चिर्कटो पठाए। जसका कारण यो विषय कर्णालीबाट पार्टीको उच्च पदमा रहेका केही नेताका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ भने केहीका लागि खुसीको विषय।
महासचिव पोखरेलले पठाएको त्यो चिर्कटोको जवाफ फर्काउन एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीमा हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।
यसैबीच बिहीबार (माघ ४ गते) पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई दुई पृष्ठको पत्र पठाएर महासचिव पोखरेलको चिर्कटोलाई काउन्टर दिएको छ।
यसबाट हस्ताक्षर अभियानमा रातदिन खटिएका नेताहरू भित्रभित्रै खुसी देखिएका छन्।
महासचिव पोखरेल भर्सेस एमाले निर्वाचन आयोग
नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले गत मंसिर ११ गते पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी चिठी पठायो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको हस्ताक्षर रहेको त्यो चिठीमा मुख्य कुरा ‘प्रदेश अधिवेशनको निर्वाचन परिणाम बदर, महिला कोटा खोस्न नपाइने’ उल्लेख गरिएको छ।
उक्त चिठीमा नेकपा एमालेले पद्मा खड्कालाई उपसचिव पदमा बहाल गर्न कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिइएको छ।
चिठीमा लेखिएको छ, ‘कात्तिक २२ मा बसेको २५औँ केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार कर्णालीमा महिला आरक्षण नगरिएकोमा उपसचिव पदमा महिला कोटा हुनुपर्ने दाबीसहित परेको निवेदनलाई ध्यानमा राखी विजयी पुरुष उम्मेदवारमध्ये दोस्रो मत ल्याउने रमेश शाहीका स्थानमा महिला उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पद्मा खड्कालाई उपसचिवमा बहाल गर्ने।’
पत्रमा रमेश शाहीलाई भने प्रदेश कमिटीमा मनोनयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
महासचिव पोखरेलको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने र उपसचिवमा रमेश शाहीलाई नै कायम राख्न हस्ताक्षर अभियान थालिएको एमालेका एक प्रदेश कमिटी सदस्यले जानकारी दिए।
यही बीच एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बाले चिठी पठाउँदै रमेश शाहीलाई नै उपसचिव पदमा काम गर्न दिन भनेका छन्।
पार्टी केन्द्र र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले फरक-फरक व्यक्तिलाई उपसचिव पदको जिम्मेवारी दिन भनेर पत्र पठाएपछि एमाले कर्णालीमा खैलाबैला मच्चिएको छ।
उक्त पत्रमा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन परिणामअनुसार मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका मध्ये बढी मत प्राप्त गर्ने रवीन्द्रराज शर्मा र रमेशकुमार शाही निर्वाचित भएर निर्वाचित कमिटीले शपथ ग्रहण गराइसकेको हुँदा उक्त निर्वाचन परिणाम पार्टी विधान, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्यास समेतका आधारमा रीतपूर्वक नै देखिएको हुुँदा रमेशकुमार शाही प्रदेश कमिटीको उपसचिव पदमा वैधानिक रुपमा निर्वाचित भएको देखिएकाले काम/कारबाही गर्न दिनु भनी सम्बन्धित कमिटीमा लेखी पठाउने भन्ने पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको सचिवालयको मिति २०८०/१०/०३ मा निर्णय भएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न/गराउन हुन जानकारी अनुरोध छ।’
अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो र पदाधिकारीको दोस्रो पटक बैठक बसिसकेका छन्।
तर, पार्टी केन्द्र (महासचिव पोखरेल) ले दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अब पार्टीको निर्वाचन आयोगले पठाएको निर्णयको कार्यान्वय हुन्छ वा पार्टीले दिएको निर्देशन के होला? हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया