युनिकोड
नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पर्न थालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले केन्द्र र प्रदेशका सबैतिर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रदेश १ सरकार पनि धरापमा परेको छ।
एमालेको नेतृत्वमा अहिले प्रदेश १ माओवादी केन्द्र ,राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी छन्।
राप्रपाले आइतबार सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ। अब प्रदेश १ मा एमाले, माओवादी र जसपा सरकारमा सामेल छन्।
राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको प्रदेश सभामा जानकारी गराएपछि सोही मितिको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ।
उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन।
किनकि एमालेलाई माओवादी र राप्रपाको समर्थन नगरेको अवस्थामा ४० सिट रहेको एमालेलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदको समर्थन अपुग हुनेछ।
केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरि नसकेको र जसपालेपनि समर्थन फिर्ता नलिएको हालको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रदेश सरकारलाई ५३ सांसदको समर्थन हाल रहेको छ।
हाल एमाले सरकारबाट नबाहिरिएको अवस्थामा भने प्रदेश १ सरकार अन्य प्रदेश सरकार भन्दा सुरक्षित देखिन्छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
एमाले ४० सिटसहित अहिले प्रदेश सभामा सबै भन्दा ठुलो दल छ।
एमालेको नेतृत्वमा बनेको बर्तमान प्रदेश सरकारमा एमालेको ४० माओवादी केन्द्रको १२, राप्रपाको ६ र जसपा एक गरी कुल ५९ सिट संख्या रहेको छ।
कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाट निर्माण भएको यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बाट सरकार गठनको आह्वान गर्छन् कि उपधारा २ अन्तर्गत नै गठनको आह्वान गर्छन्, त्यो भने विवादको विषय बन्नेछ।
उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वान गरेको खण्डमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर आवश्यक बहुमत संख्या ४७ देखाउँदै प्रदेश प्रमुख समक्ष चार दलमध्ये कुनै दलको संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन्।
उक्त नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपनि मुख्यमन्त्रीले पुनः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
‘केन्द्रको समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश सरकार परिवर्तन सम्भावना आंकलन गर्न सकेपनि तत्काललाई नहुनपनि सक्छ,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने।
उनले केन्द्रमा नयाँ बन्ने समीकरणले प्रदेश सरकार फेरबदलको यात्रा तय गर्ने बताए। नयाँ राजनीतिको समीकरण प्रष्ट नभइसकेको भन्दै अहिले नै यही भन्न नसकिने उनको भनाई छ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ। जसको सांसद संख्या ४० रहेको छ।
दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया