मधेस सरकारले विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति हटाउने

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री शतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारअन्तर्गत उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई कार्यविधि बनाएर हटाउने बताएका छन्।

आज जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यकक्षमा रासससँगको छलफल तथा भेटघाटमा उनले उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएका विकास निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गुनासो आएकाले यो प्रणालीलाई  कार्यविधि बनाएर विस्तारै हटाउने बताएका हुन्।

उनले मधेस प्रदेश प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा साना विकास निर्माणका योजना सञ्चालन नगर्ने जानकारी दिए। उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्नमा जोड दिने उनले बताए।
 

नवगठित प्रदेश सरकारले विगतका योजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे। सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष खारेजका सम्बन्धमा गरेको निर्णयको सम्मान गर्दै सांसदहरुले आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको खर्च सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट खर्च गराउने प्रावधान रहेकाले त्यसमा भेदभाव नभएको स्पष्ट पारे।

मधेस प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले रु पाँच करोड तथा समानुपातिक सांसदले रु एक करोड ५० लाख परिचालन गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारका निकाय तथा कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न छुट्टै अनुगमन निकाय गठन गरी सुशासनमा जोेड दिने उनले उल्लेख गरे।
 

उनले चालू आर्थिक वर्ष समाप्तिको समय भएकोले वर्तमान सरकार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त रहेको बताउँदै मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै पालिकामा किसानका लागि विशेष कृषि प्याकेज ल्याउने जानकारी दिए। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको जानकी मन्दिरको योजनाबद्ध विकास गरिने उनको भनाइ थियो। रासस