ती प्रेमी थुनाबाट छुटाएपछि उनले भनिन्– म ऐन होइन, न्याय हेर्ने न्यायाधीश हुँ

महिला न्यायाधीशको कथा–६

गत वैशाखको अन्तिममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको मन भारी भए पनि गोडा हलुंगा थिए। दशकौँको सेवापछि उनी सेवानिवृत्त हुँदै थिइन्। तर, अदालतमा बिताएको अन्तिम दिन उनले सहकर्मीसँग राम्ररी बिदा माग्न पनि पाइनन्। आमा सिकिस्त बिरामी परेपछि हतारहतार उनी अदालतबाट निस्किनुपर्‍यो।

अवकाशपछिका हरेक दिन उनी आमा प्रेमकुमारी माथेमाको सेवामा छिन्। थुप्रै वर्षदेखि नियाल्न नपाएको आमाको अनुहार नजिकबाट एकटकले त्यसपछि मात्र नियालिन्, जब उनले सेवाबाट अवकाश पाइन्।

‘हामीले पत्तै नपाई आमाको अनुहारको छाला मुजा परिसकेछन्,’ अस्पतालमा आमालाई छोडेर आएकी सुष्माले नेपालखबरसँग सुनाइन्, ‘जिन्दगीको भागदौडमा हामीलाई जिन्दगी दिनेहरूको अनुहार र मन नै चिहाउन बिर्सिंदारहेछौँ। सेवानिवृत्त जीवन बाँच्दै गर्दा बल्ल महसुस गर्दैै छु।’

हिजोआज घडी हेर्दै छिटोछिटो खाना खानुपर्दैन। तर, अदालतको कामबाट फुर्सद भने पाइसकेकी छैनन्। आफूले गरेका थुप्रै फैसलाको पूर्ण पाठ लेख्नै बाँकी छ।

सामान्यतः अदालतमा न्यायाधीशले विद्यार्थीले लेखेजस्तै कापीमा मुद्दाको टिपोट गर्छन्। इजलास अधिकृतहरूले मुद्दाको विवरण, बहस चल्दा कानुन व्यवसायीहरूले गरेको बहस र अन्त्यमा फैसलाका बुँदाहरू टिपेर न्यायाधीशलाई बुझाउँछन्। त्यसैका आधारमा न्यायाधीशले फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्छन्। यसरी फैसला तयार पार्नुपर्ने मुद्दाको ठूलो चाङ छ।

सुष्मा भन्छिन्, ‘जागिर सकिए पनि काम सक्न त अझै केही वर्ष लाग्छ होला।’

बुवाले देखाएको बाटो
काठमाडौँ, किलागलमा २०१६ वैशाख २३ गते जन्मिएकी सुष्मालता माथेमाको बाल्यकाल सुखसयलमै बित्यो। बुवा पूण्यभक्त माथेमा खानी विभागका जागिरे थिए। आमा प्रेमकुमारी माथेमा गृहस्थी सम्हालेर बसिन्। आमा स्कुल जान पाइनन् तर राम्रै पढ्न सक्थिन्। कसैले कति पढेको छ भनेर सोध्दा उनी भन्थिन्, ‘मैले फस्ट क्लास बुक पढेको छु।’

प्रेमकुमारी चाहँदैनथिन् कि आफ्ना छोराछोरी आफूजस्तै स्कुल जानबाट वञ्चित हुन्। सुष्माले आमाले बाँचिरहेको जीवन र संस्कारबाट चेतनाको आयतन कोरिन्। बुवाले धुलौटोमा कोरेर अक्षर चिनाए। त्यसपछि स्कुल भर्ना भएकी उनले त्यहीँबाट जीवनका बाटाहरू पर्गेलिन्। २०३३ सालमा काठमाडौँकै कान्तिईश्वरी राज्यलक्ष्मी स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरिन्। भोलि गएर के बन्ने, सुष्मालाई थाहा थिएन। तर, बुवा पुण्यभक्त माथेमालाई थाहा थियो। उनी आफ्नी छोरीलाई न्यायाधीश बनाउन चाहन्थे।

‘आफैँ सपना देखेर आफैँले बाटो बनाउनु परेको भए यात्रा कठिन हुन्थ्यो होला,’ सुष्मा भन्छिन् ‘बुवाले देखाएको बाटोमा हिँडेकाले जीवनमा ठूला उतारचढाव देखिएनन्।’

बुवा बितेको केही वर्ष भइसक्यो। हिजोआज सुष्मा सोचिबस्छिन्, ‘बुवाले मलाई कानुन पढाउने, न्यायाधीश बनाउने सपना किन देख्नु भएको थियो? सोध्न पाएको भए काम लाग्ने रहेछन्।’

नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३८ मा उनले बीएल पास गरिन्। त्यतिबेला नेपालमा एलएलएम पढाइ हुँदैनथ्यो। स्नातकोत्तरमा सुष्माले विषय परिवर्तन गरिन्। २०४१ सालमा पब्लिक युथ क्याम्पस काठमाडौँबाट एमबीए पास गरिन्। त्यो व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान जागिरे जीवनमा सहयोगी भइरह्यो।

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २०३९ वैशाखमा उनी सरकारी सेवा प्रवेश गरेकी थिइन्। २०४० चैतमा शाखा अधिकृतका रुपमा युवा क्रियाकलाप समन्वय समिति तथा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् पुगिन्। त्यसपछि मात्रै उनी न्याय सेवा प्रवेश गरेकी हुन्। २०४१ असारमा कानुन अधिकृतका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालत काठमाडौँमा सुष्माको नियुक्ति भयो।

सुष्माले न्यायसेवा प्रवेश गरेको दिन उनीभन्दा धेरै खुसी थिए बुवा पुण्यभक्त। उनले भनेका थिए, ‘ल छोरी मेरो सपना पूरा भएको छ।’

तर बल्ल सुरु भएको थियो सुष्माको सपना। भन्छिन्, ‘नथाल्नु यात्रा थालेपछि म हिँडेको बाटोको इतिहास बनोस् भन्ने थियो। न्याय सेवा प्रवेश गरेपछि मैले सपना देख्न थालेकी हुँ।’

सुरुमै भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसला
कानुन अधिकृत भएपछि सुष्मालताले न्यायाधीशलाई इजलासमा सहयोग गर्नु पर्थ्यो। फैसला लेख्नु पर्थ्यो। अख्तियारमा भएकाले त्यहाँ भ्रष्टाचारका मुद्दा आउँथे। सुष्मा सम्झिन्छिन्, ‘ठूला–ठूला मुद्दा आउने भएर पेसी चढ्नै गाह्रो हुन्थ्यो।’

यी मुद्दाका बादी र प्रतिवादी नै धेरै हुन्थे। पेसी चढेपछि फैसला लेख्न लामो समय खर्चिएको सुष्मालताले सम्झना सुनाइन्।

२०४७ असारमा सहायक सचिवमा नाम निकालेकी सुष्मा २०५० असारमा इजलास सहायकका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भइन्। त्यसको पछिल्लो वर्ष २०५१ वैशाखमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा सुष्माको पोस्टिङ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भयो।

अरु न्यायाधीशले फैसला गर्ने इजलासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने सुष्मा आफैँ इजलास सम्हाल्ने ठाउँमा पुगिन्। उनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हुँदा धेरै मुद्दा जग्गा विवाद र ज्यान मार्ने उद्योगका आउँथे। उनका कतिपय सहकर्मी न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायी यो धेरै महत्वको, यो कम महत्वको भनेर मुद्दाको वर्गीकरण गर्थे। तर, सुष्मालाई भने सबै मुद्दा अनि ती मुद्दासँग जोडिएका मानिसको न्यायिक यात्रा बराबरी लाग्थे।

‘मैले सबै मुद्दालाई यही मान्यताका आधारमा गम्भीरताका साथ हेरेँ भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छिन्।

ऐन होइन न्याय हेर्ने न्यायाधीश
सबै मुद्दालाई उत्तिकै महत्व दिएर हेर्दै गर्दा पनि कयौँ मुद्दाले भने सुष्माको हृदयमा चोट दिएका छन्। उनी काठमाडौँ जिल्ला अदालत हुँदैको कुरा हो। मानव बेचबिखनको एउटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला मानव बेचबिखनको आरोप लाग्नासाथ आरोपीलाई पक्राउ गरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो। पीडितको पक्षबाट हेर्दा यो असाध्यै राम्रो प्रावधान पनि थियो। तर, यो प्रावधानका कारण थुप्रै झुटा मुद्दा परेका र निर्दोषहरूले हिरासत बस्नु परेको थियो। सुष्मा यस्तै एउटा आफैँले हरेको मुद्दा अहिले पनि बिर्सिन सक्दिनन्।

एक जोडी केटाकेटी प्रेममा थिए। केटीका बाबुआमा थिएनन्। दाजु–भाउजूले प्रेमीसँग विवाह गरिदिन मानेनन्। केटाकेटी आफूखुसी हिँडे। त्यसपछि केटीका दाजु–भाउजूले केटाविरुद्ध बेचबिखनको मुद्दा हालिदिए। सुष्माले सुरुवाती चरणबाटै मुद्दा बनावटी हो भन्ने निर्क्यौल गरेकी थिइन्।

कानुन भन्थ्यो, प्रतिवादीलाई थुन्, सुष्माको मन भन्थ्यो ऊ निर्दोष छ। त्यसपछि उनले ती युवकलाई धरौटीमा छाड्ने फैसला सुनाइन्। सहकर्मीले नै उनलाई प्रश्न गरे, ‘ऐन अनुसार उसलाई थुन्न पर्ने हो, तिमीले कसरी उसलाई छाड्यौ?’

जवाफमा उनले भनिन्, ‘म न्याय गर्न बसेको मान्छे हुँ। उसलाई थुनामा पठाउँदा उप्रति अन्याय हुन्थ्यो।’

पछि यही कानुनी प्रावधानको विपक्षमा रिट पर्‍यो र त्यो व्यवस्था नै खारेज भयो। ‘त्यतिबेला मलाई सन्तुष्टि मिलेको थियो,’ सुष्माले सुनाइन्।

२०५४ वैशाखमा उनको सरुवा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा भयो। जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ५ वर्ष, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २ पटक गरेर लगभग ५ वर्ष र चितवन जिल्ला अदालतमा २ वर्ष काम गरिन्।

२०६६ साल असोजमा सुष्माको पुनरावेदन अदालतमा बढुवा भयो। हेटौँडाबाट पुनरावेदन अदालतको इजलास सम्हाल्न थालेकी सुष्माले त्यसपछि पुनरावेदन अदालत पाटन, पुनरावेदन अदालत बुटवल, पुनरावेदन अदालत पोखरामा काम गरिन्। २०७५ माघमा उच्च अदालत सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीश बनिन्। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेको ३ महिनापछि २०७६ वैशाखमा सुष्मालताको सर्वोच्च अदालतमा बढुवा भयो।

पहिलो पटक काठमाडौँबाहिर जाँदा
काठमाडौँमै जन्मे–हुर्केकी सुष्मालाई बाहिरको यात्रा त्यति सहज लाग्दैनथ्यो। विवाह भएर बनेपा पुगेकी सुष्मा घरमा पनि धेरै बसिनन्। उनका श्रीमान रवीन्द्रनाथ कर्माचार्य काठमाडौँमै सरकारी जागिरे थिए। उनीहरू विवाहपछि काठमाडौँमै बस्न थाले। तर, २०५५ सालमा जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा सरुवा भएपछि सुष्मा त्यहाँ जानुपर्ने भयो। तर, डेरामा बस्न मन लागेन उनलाई। काठमाडौँबाटै आउजाउ गर्थिन्।

चितवन जिल्ला अदालतमा सरुवा भएपछि भने उनले त्यहीँ बस्नु पर्‍यो। जागिरे जीवन सुरु गरेको लामो समयपछि मात्रै उनले परिवार छोड्दाको अनुभूति गर्न पाइन्।

‘यो संवेदनशील अनुभूति थियो। निर्णायक कार्यमा यो संवेदनाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्‍यो,’ सुष्माले सुनाइन्।

काठमाडौँबाहिर काम गर्दा सुष्मा सानी छोरी अश्विनीलाई काठमाडौँमै छोडेर जान्थिन्। छोरीसँगको बिछोडले पनि उनलाई आमा/महिलाका मुद्दामा संवेदनशीलता थपिदियो।

छोरीलाई समय दिन नसक्दा
सुष्मालाई छोरी छोडेर हिँड्नु परेकोमा त्यति धेरै पछुतो त छैन। छोरीले पनि त्यति गुनासो गरिनन्। यादले सताउनु, ममताको आँचल उडेर काठमाडौँ आइरहनु उनका लागि सामान्य थिए। सबै कुरालाई सामान्य मान्दामान्दै पनि कयौँ पटक छोरीको आवश्यकतामा सँगै हुन पाइनँ भन्ने चिन्ताले डसिरहन्थ्यो सुष्माको मन।

भन्छिन्, ‘ऊ पहिलोपटक महिनावारी भई, म सँगै हुन पाइनँ। एसएलसी दिनेबेला त छोरीले ममीसँगै हुनुभएन भनेर गुनासो नै गरी। त्यो पटक बिदा लिएर परीक्षा नसकिँदासम्म उसँगै बसेँ।’

छोरीले यस्तै अभाव जीवनमा थुप्रै पटक महसुस गरिन् होला भन्ने लाग्छ सुष्मालाई। यो अभाव उनी आफैँले पनि गरेकै हुन्। भन्छिन्, ‘यस्तै अभावै अभावले हामी आमाछोरीको प्रेमलाई गहिरो बनायो।’

सर्वोच्चको ५ वर्षे यात्रा
गत वैशाखको तेस्रो साता सर्वोच्चले सगरमाथालगायत हिमालको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दियो। हिमालहरूमा दिनदिनै फोहोर बढेको भन्दै सर्वोच्चले नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले हिमालहरू सफा राख्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको हो।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७६ भदौ १८ गते दायर गरेको रिटको ४ वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सामर्थ्यले भ्याउने संख्या र समय निर्धारण गरेर मात्र आरोहणको अनुमति दिन भनेको छ। प्रदूषण हुन नदिन आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म पुग्दा र फर्किंदा पैदलयात्रालाई नै अनिवार्य बनाउनुपर्ने तथा हिमालको आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म हेलिकोप्टर प्रयोग नगराउन आदेशमा भनिएको छ। सुष्मालताले सर्वोच्चको इजलासमा बसेर गरेको अन्तिम फैसला यही थियो।

यससँगै न्याय सेवामा उनको तीन दशक लामो यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो। यति लामो सेवामा आफूले सधैँ इमान कायम राखेको उनको ठहर छ।

‘यो यात्रामा मैले जति काम गरेँ, निष्ठा र इमान्दारीका साथ गरेँ,’ सुष्मालता माथेमा भन्छिन्, ‘कतै आमाको जिम्मेवारीमा चुकेँ हुँला, कतै श्रीमती, बुहारी, छोरी र भाउजूको जिम्मेवारीमा चुकेँ हुँला तर पेसामा आफूलाई चुक्न दिइनँ। यो नै मैले जीवनमा कमाएको सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टि हो।’

महिला न्यायाधीशका कथा :