युनिकोड
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस-कोरिया शाखाले पानी जहाज निर्माण क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी भएकाहरूको पनि निर्माण क्षेत्रका लागि आवेदन लिन थालेको छ।
उच्च अदालत, पाटनले आदेश दिएपछि १८ जनाको आवेदन शुक्रबार नै लिइसकेको शाखाले बाँकीलाई सोमबारदेखि तीन दिन समय तोकेर आवेदन लिन थालेको हो।
अब प्रश्न उठ्छ, के यसरी लिएको आवेदन कोरियाले मान्ला त ?
गत शुक्रबार उच्च अदालतले आवेदकहरुलाई नरोक्न र परीक्षा फाराम भर्न दिन आदेश दिएको थियो।
सन् २०२३ मा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा फाराम भरेका आवेदकहरूले मात्रै बुधबारसम्म फारम भर्न सक्नेछन्। त्यसबाहेककाले फारम भर्न नपाउने र कसैले भरेमा रद्द हुने ईपीएस शाखाले जनाएको छ।
आवेदकको योग्यता १८ देखि ३९ वर्षभित्रको हुनुपर्नेछ। अनलाइनबाटै आवेदन लिने व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए।
कोरियाको मानव स्रोत विभागले भने यसअघि नै पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन दिएका परीक्षार्थीले यही वर्ष खुल्ने अन्य क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल हुन नपाउने जनाएको थियो। ३१ जुलाई २०२३ मा पत्र पठाउँदै एउटै वर्षमा फरकफरक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने उल्लेख गरेको थियो। ईपीएस शाखाले उक्त सूचना गत साउन १५ गते निकालेको थियो।
तर, पानी जहाज निर्माण क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको केही समयमै औद्योगिक क्षेत्रका लागि ईपीएस शाखाले आवेदन खुलायो। पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन दिएकामध्ये करिब ३० हजार अनुत्तीर्ण भएका थिए।
शाखाले गत मंसिर १९ गते उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको भाषा परीक्षाको फारम भर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै पानी जहाज निर्माण क्षेत्रको परीक्षा दिएकाहरुले आन्दोलन थालेका थिए।
दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १६ देशबाट कामदार लैजान्छ, जहाँ नेपालले सरकारी तहबाटै श्रमिक पठाउने गरेको छ। आन्दोलन सुरू भएपछि ईपीएस कोरिया शाखाले कोरियाली श्रम अधिकारीसँग छलफल नगरेको होइन। तर, अन्य देशमा पनि यही व्यवस्था रहेकाले नेपालका लागि मात्रै तत्कालै परिवर्तन गर्न नमिल्ने जवाफ कोरियाली पक्षले दिएको थियो। त्यसपछि ईपीएस शाखाले सूचना जारी गर्दै धर्ना, जुलुस स्थगित गर्न भनेको थियो।
तर आन्दोलन रोकिएन। दिनदिनै ईपीएस शाखा कार्यालयमा भेला र धर्ना हुन थाले। ईपीएस कार्यालयले प्रहरी लगाएर साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेको थियो।
आन्दोलनरत युवाहरुले सन् २०२४ को परीक्षा आवेदन फारम २०२३ मा खोल्दा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा अनुत्तीर्ण ३२ हजार विद्यार्थीलाई अन्याय भएको बताउँदै आएका थिए।
मंसिर २५ गते ईपीएस कार्यालयमा जम्मा भएका उनीहरुले कि अहिले नै आवेदन फारम भर्न दिन, नभए सन् २०२४ मा मात्रै आवेदन खुलाइदिन आग्रह गरेका थिए।
तर, यसको सुनुवाइ भएन। युवाको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा शुक्रबार दुईजनाको ज्यान जाने गरी बालकुमारी घटना निम्तियो।
अदालतको आदेश
बालकुमारी घटना निम्तिनु अर्को कारण बन्यो, उच्च अदालतको आदेश। ईपीएस कोरिया शाखाले आफ्नो मागको सुनुवाइ नगरेपछि सुरज पाठकसमेत १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए।
पुस ५ गते उच्च अदालतले उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउन भन्यो। अन्यको हकमा अदालत बोलेन। शाखाले पनि अन्यलाई आवेदन फारम भर्न दिने व्यवस्था गरेन।
बरु ईपीएस शाखा र एचआरडी कोरियाबीच ती १८ जनालाई फारम भर्न दिने मौखिक सहमति भयो। आवेदन दिन पुस १३ गते बिहान १० देखि ३ बजेसम्म ईपीएस शाखा ग्वार्कोमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी भयो।
त्यसविरुद्ध थप परीक्षार्थी उच्च अदालत पुगे। पुस १३ मा सबैलाई आवेदन फारम भर्न दिन आदेश अदालतले जारी गर्यो। अदालतको यो आदेश आउँदासम्म शुक्रबार दिउँसो अछाम र दैलेखका २ युवकको ज्यान गइसकेको थियो।
नेपाली अदालतको आदेश कोरियाले स्वीकार्छ?
अदालतको आदेशअनुसार आवेदन फारम भर्न दिन वैदेशिक रोजगार विभाग तयार त भएको छ। तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा अनुत्तीर्ण सबैलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि आवेदन फारम भर्न दिने विषयमा एचआरडी कोरियासँग अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अदालतको आदेश आइसकेपछि कार्यन्वयन गर्नैपर्छ। त्यसकाऋआवेदन भर्न दिने गरी सूचना निकालिसकेका छौं। तर, कोरियासँग छलफल भएको छैन।’
कोरियाले अदलतको आदेश स्वीकार गर्ने केही आधार भने रहेको दाबी गरे। उनका भनाइमा, हामी दुई देशबीच एकअर्का देशका कानुन मानेर नै श्रमिक आदनप्रदान सम्झौता भएको छ।
‘अदालतको आदेश कानुनसरह नै हो, हामीले मान्दैनौं भन्न पाउँदैनौं,’ घिमिरे भन्छन्, ‘हामी यो कुरा प्रष्टसँग राख्छौं। हाम्रो बाध्यता पनि राख्छौं। यसअघि १८ जनालाई पठाउने विषयमा छलफल गर्दा सकरात्मक भएकाले त्यसै प्रक्रियाको निरन्तरता भएकाले कोरियाले नमान्लाजस्तो लाग्दैन।’
सबैलाई खुला गर्दा प्रतिस्पर्धीको संख्या बढ्ने, कोरियाले झनै राम्रा श्रमिक छान्न पाउने उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया