एमालेको खनाल-नेपाल समूह नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा

पहिलोपटक संसद् विघटनसँगै उत्पन्न विवादले जसरी शक्तिशाली नेकपालाई विभाजित गरेको थियो, त्यस्तै तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि देखिएको तनावले सत्तारुढ दल एमाले विभाजनउन्मुख भएको छ।

लगातार १५ वर्ष पार्टीप्रमुख बनेका माधव नेपाल र १२ वर्ष नेतृत्व गरिसकेका झलनाथ खनाललाई संस्थापन पक्षले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको आश्चर्यजनक कारबाही गरेको छ । नाटकीय र अप्रत्यासित रूपमा कुनै ठूलो घटनाक्रम विकसित नभए एमाले विभाजनको अब औपचारिकता मात्रै बाँकी छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र दिपेश शाहीले लेखेका छन्।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका ११ नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई एमालेले सोमबार साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च तहका नेतामाथि गरेको कारबाहीले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको माग गरेको वरिष्ठ नेता नेपालले बताएका छन्।

कांग्रेस सभापति एवं विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका २६ मध्ये ११ जनालाई शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, कसैले पनि स्पष्टीकरण नबुझाएको भन्दै नेपाल, खनाल र भीम रावलसहित निवर्तमान सांसदहरू मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, सरलाकुमारी यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु र कलिला खातुनलाई बैठकले कारबाही गरेको हो।

वरिष्ठ नेता नेपाल, रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल दोस्रोपटक कारबाहीमा परेका हुन् । दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियतामा ओली–नेपाल वार्तापछि उनीहरूमाथिको अघिल्लो कारबाही फिर्ता भएर एकताका लागि सकारात्मक वातावरण बने पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न हस्ताक्षर र ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै एमाले फुटको संघारमा पुगेको हो । एकताको वातावरण बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रयास गरे पनि उनीहरूसमेत असफल बनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूबाहेक नेताहरू सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र घनश्याम भुसालसहित थप १२ जना निवर्तमान सांसदलाई २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । बैठकले विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायणप्रसाद खतिवडालाई भने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

तीन वर्षअघि नेकपा एकीकरणको ६ महिनापछि चुलिँदै गएको अन्तर्संघर्ष अन्ततः विभाजनमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएको एमालेको अन्तर्संघर्ष व्यवस्थापनमा ओली र नेपाल मात्रै होइन, दोस्रो पुस्तासमेत चुकेका छन् । यसले सत्तारुढ दलको एकतामा कालोबादल मडारिएको हो।

तत्कालीन एमाले बनेपछि ०५४ मा वामदेव गौतमसहितका नेताहरूलाई यस्तै कारबाही गरेपछि पार्टी विभाजन भएको थियो । छैटौँ महाधिवेशनबाट विभाजनपछि ०५८ मा पुनः एकीकरण भएको एमालेमा सातौँ, आठौँ र नवौँ महाधिवेशनसम्म अन्तर्संघर्ष चल्दै आए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र समन्वयबाटै व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व सक्षम देखिएको थियो।

खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले भने देश र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न खोज्ने ओलीले गरेको कारबाहीको कुनै अर्थ नरहने र थप स्पष्टीकरण पनि नदिने प्रस्ट्याएका छन् । उनीहरूले ओलीको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएकाले अरू वाम पार्टीहरूसँगसमेत सल्लाह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठनका लागि नयाँ पार्टी बनाउने प्रयास अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

‘कारबाहीको कुनै अर्थ छैन, ओलीले मनपरी गर्न नछाडेपछि हामी आफ्नो बाटो हिँडिरहेका छौँ । उनी सुध्रिए, एमालेलाई सुदृढ गर्ने भनेर हिँडेको हो, तर मन वचन र कर्मबाटै नसुध्रिने निर्णयमा पुगेपछि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन बचाउन जे–जे गर्नुपर्छ, अब हामी त्यही–त्यही गर्छौँ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवित राख्न सबैथोक गर्छौँ,’ खनाल–नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवडाले भने, ‘बढीमा एक महिनाभित्र केपीसँग रहेको समूह फेरि फुट्छ । निर्वाचनको नतिजापछि त कुरै छाड्नुस्, केपीतिर लागेर गल्ती भयो भन्दै सबै हामीतिर आउँछन् । केपीकोे तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध अब हामी बाहिर निस्किएर विद्रोह गर्छौँ । सर्वोच्चले आफ्नो ढंगले फैसला गर्ला, हामी आफ्नै ढंगले वामपन्थी आन्दोलन बचाउन लाग्छौँ । एक्ला–एक्लै हिँडेर हुँदैन।’