प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा ८५० मुद्दा, धेरै मुद्दाले ओली दिक्क

५ जेठ : सांसद नरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक पनि मन्त्रीमा नियुक्त गरेकोमा पद खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर

७ जेठ : संसद्मा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया आह्वान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा १३ रिट

९ जेठ : संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा २५ रिट पेस

१० जेठ : धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा विघटन खारेजीको माग गर्दै एक सय ४६ सांसद र अन्यसहित २८ वटा रिट

१० जेठ : सरकारले ल्याएको नागरिक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध रिट दायर

११ जेठ : अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा गत ११ फागुनमा सर्वाेच्चले दिएको आदेश नमानी अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा रिट पेस

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विपक्षी बनाई पछिल्लो एक सातामा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट हुन् यी । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयताको साढे तीन वर्षको अवधिमा उनीविरुद्ध हप्तैजसो मुद्दा परिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यालयविरुद्ध साढे आठ सयभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि संविधान र कानुन कुल्चेको भन्दै सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध दर्जनौँ रिट परेका छन् । खास गरेर गत वर्षयता यस्ता रिट धेरै परेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गरेका अमर्यादित टिप्पणीका कारण उनले अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि खेपेका छन् ।

प्रदेश सरकारदेखि संघीय संसद्का सभामुखसम्मले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रदेशले संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई हालेका मुद्दासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको नामै किटेरसमेत रिट परेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाइएका एक सय ५० भन्दा धेरै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सात सयभन्दा धेरै रिट अदालतमा छन् । यति धेरै मुद्दा खेप्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्।

प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाको आधिकारिक तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव धनराज ज्ञवालीले कुनै रिटमा प्रधानमन्त्रीको नाम किटेर त कुनैमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारलाई विपक्षी बनाइएको हुनाले त्यसको बेग्लाबेग्लै तथ्यांक नराखिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई चार सय रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएका डेढ सय मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
आफूविरुद्ध हरेक हप्ताजसो मुद्दा पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली दिक्क भएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले धेरै मुद्दा हालेर काम गर्न नदिइएको गुनासो पोखेका थिए । डेढ सयभन्दा धेरै मुद्दाको फिरादपत्र लेख्नुपरेको र त्यसले आफूलाई कामका केन्द्रित गर्न अवरोध पु¥याएको उनको गुनासो थियो।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै व्यवहारका कारण धेरै मुद्दा खेप्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदा तथा निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल र यसले निम्त्याउन सक्ने अवस्थाबारे नसोच्ने भएकाले धेरै विवाद आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँविरुद्ध यति रिट पर्नुको अर्थ उहाँले संवैधानिक त्रुटि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हो । उहाँले संविधानलाई सत्ताको खेलौना बनाउनुभयो, पालना गर्ने–गराउनेतिर लाग्नुभएन,’ कार्कीले भने ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संविधान मिचेर काम गरेका छन् । ‘त्यसैले उहाँले क्याबिनेटबाट गर्नुभएका निर्णय, कानुन बाझिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट परेका छन्,’ सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राख्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्यालले भने । सार्वजनिक सरोकारका सबैजसो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हुन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेका थुप्रै मुद्दामा आफैँ निवेदक भएको र केहीमा निवेदकका तर्फबाट पैरवीसमेत गरेको बताए।