यी हुन् न्यायिक परीक्षणमा गलत सावित भएका सरकारका महत्वपूर्ण ६ निर्णय

दीर्घकालीन महत्वका सरकारका विभिन्न निर्णय न्यायिक परीक्षणमा गलत साबित हुँदै गएका छन् । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयलाई न्यायपालिकाले गलत, कानुन र संविधानविपरीत भन्दै फैसला गरिरहेको छ।

संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । यतिसम्म कि दीर्घकालीन महत्वका विषय संसद्बाट कानुन बनाएर लागू गर्नसमेत न्यायालयले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता आधा दर्जनजति राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।

१. ५ पुसको प्रतिनिधिसभा विघटन
आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा उनले यो कुरा स्विकार्दै संसद्ले असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । अधिवेशनसमेत नबोलाइएको अवस्थामा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोके । तर, विघटनको ६५ दिनपछि अन्ततः सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित मात्र गरेन १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन परामादेशसमेत जारी गर्‍यो।

 २.सात गैरसांसद मन्त्री पदमुक्त
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल (नेकपा एमाले)को संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शपथग्रहण गरे । तर, उनले मन्त्रिमण्डलमा पूर्वमाओवादी नेतासहित केही यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सामेल गरे जो सांसद थिएनन् ।

यस्तो नियुक्तिलाई प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत भन्दै सर्वोच्चले सबैलाई पदमुक्त गरिदियो । अधिवक्ता विराज थापाले दर्ता गरेको रिटमाथि ६ जेठमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले सातजना गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई उक्त हैसियतमा कुनै काम कारबाही गर्न नदिई पदमुक्त गर्‍यो । लगत्तै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादल मन्त्री पदको शपथ लिएको एक सातामै पदमुक्त भए ।

३.नागरिकता अध्यादेश
सबैतिरबाट आलोचित भएका कारण राजीनामा माग भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्रिपरिषद् विस्तारतिर लागिरहे । सोही क्रममा उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा समूहलाई सरकारमा ल्याउन नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई अस्त्र बनाए । तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विषयलाई अध्यादेशबाट कानुनको रूपमा ल्याए।

जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई सर्वोच्चले २७ जेठमा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केवल यति मात्र होइन, अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउन सक्ने भन्ने विषयमा पनि बोल्यो । संविधानमा अध्यादेश ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ ल्याउनुपर्ने भएको, तर हाल सो अवस्था नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो ।

४.चुरे दोहनमा अंकुश
सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । तर, सर्वोच्चले यो नीतिअनुसार तत्काल कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन र बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १९९ मा थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यही बुँदाको चौतर्फी विरोध भयो । सरकार आफैँले बालुवा, गिटी र ढुंगा निर्यात गरे यसबाट प्राकृतिक विपत्ति आउनुका साथै पर्यावरणलाई पनि असर गर्ने दाबीसहित उक्त बुँदा खारेजीको माग गर्दै २४ असारमा सातजना अधिवक्ताले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराए । यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ४ असारमा यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेशमा यो दूरगामी असर गर्ने दीर्घकालीन महत्वको निर्णय भएकाले सार्वभौम संसद्बाट मात्र यस्तो निर्णय लिइनुपर्ने आदेश गर्‍यो ।

‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत–साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं। १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन,’ आदेशमा छ।

५.राजदूत नियुक्ति निर्देशिका परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल
सरकारले २५ जेठमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गर्‍यो । निर्देशिकाको दफा ३(६)मा संशोधन गरी राजदूत बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता मन्त्री बनिसकेकाको हकमा खुकुलो बनाइदियो । निर्देशिकामा राजदूतमा सिफारिस हुनेले अनिवार्य स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि संशोधन गरी उक्त दफाको बुँदा नं। २ मा थपिएको थियो, ‘तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुनेछैन।’

जब कि शैक्षिक योग्यताको विषयमा यसअघि नै सर्वोच्चले एक मुद्दामा बोलिसकेको थियो । यसको प्रतिकूल निर्देशिका संशोधन भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविरुद्ध पनि रहेको सर्वोच्चले ठहर गर्‍यो । राजदूतले अन्य देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उक्त गरिमामय पदमा नियुक्त हुनका लागि शैक्षिक योग्यता मात्र नभई उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको आदि कुरा समावेश भएको मापदण्ड बनाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसअघि मञ्जु मरासिनी निवेदक रहेको मुद्दामा आदेश गरिसकेको थियो ।

तर, संशोधित निर्देशिकामा उक्त आदेशविपरीत व्यवस्था भएको निष्कर्षसहित तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्चले आदेश दियो । उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अनुराग सुवेदीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले ४ असारमा यस्तो आदेश ग¥यो ।

६.यतीलाई लाङटाङभित्र जलविद्युत् बनाउन दिने निर्णय खारेज
सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्षको भित्री भागमा पनि विद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सरकारले १५ जेठमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप्ने निर्णय गरेको थियो।