युनिकोड
एनआरएनएको निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले विदेशस्थित आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए, ‘एनआरएनएको अध्यक्षमा राजेन्द्रकुमार शर्मा (आरके शर्मा) लाई जिताउन सम्पूर्ण पार्टीको तागत लगाएका छौँ, तपाईँहरूले पनि दायाँबायाँ नगरी धेरै समयपछि पाएको अवसर नगुमाउनुहोला। त्रिपक्षीय निर्वाचन भएकोले हामीले सबैतर्फबाट मत लिन सक्छौँ र जित्छौँ।’
सबै तिरको मत ल्याउन सक्छौँ भन्नुको आशय थियो, कांग्रेस समर्थकको पनि मत आरके शर्मालाई आउँछ।
हुन पनि महेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेसको देखाउने उम्मेदवार बने। एनआरएनएभित्रको कांग्रेसको एउटा समूहले आरके शर्मासँग साँठगाँठ गरेको थियो। महासचिव, कोषाध्यक्षलगायतका अधिकांश पदहरूमा शर्मा र श्रेष्ठका साझा उम्मेदवार थिए।
एनआरएनएको निर्वाचनमा माथिल्लो पदका उम्मेदवारले १०–८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु सामान्य मानिन्छ। आरके शर्माले यसको कम हुन नदिएको कुरा उनको चुनावी हाउभाउबाट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। पैसा, कांग्रेसको एउटा समूह र राज्यसत्ता लाग्दा पनि चुनाव हारिन्छ भन्ने कुरा माओवादी नेताहरूले सायदै सोचेका थिए।
एनआरएनहरूले अनुमान गरेझैँ आरके शर्मा कांग्रेसनिकट रहेका महेशकुमार श्रेष्ठलाई उछिन्न त सफल भए तर डा बद्री केसीसँग भने झीनो मतले हारे। निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा देखिएको सानो प्राविधिक त्रुटिलाई देखाएर निर्वाचनको नतिजा नमान्ने घोषणा मात्र गरेनन्, सोल्टी होटेलको महाधिवेशन छाडेर हिमालयन होटेलमा पराजित उम्मेदवारहरूलाई समेटेर समानान्तर समितिको घोषणा गरे।
सुन्नमा आएअनुसार, समानान्तर समिति गठन गर्दा परराष्ट्रमन्त्री स्वयम् हिमालयन होटेलको एउटा कोठामा थिए। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्रीलाई निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्नु गलत हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आफ्ना कार्यकर्ताको दबाब टार्न नसकेर यस्तो कदम उठाएका हुन सक्ने उनीनिकटका कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्।
आरके शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर समिति बनाउन उचाल्ने अर्का पात्र थिए, एनआरएनएका एक निवर्तमान अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टीमा कुनै योगदान नगरेका यिनले सन् २०१९ मा भएको हायात होटेलको चुनावदेखि निरन्तर रूपमा कांग्रेसको नाममा एनआरएनएमा भाँडभैलो मच्चाउँदै आएका छन्। हायात होटेलको चुनावमा उनी अध्यक्ष पदमा पराजित भएर पनि नतिजा सहर्ष स्वीकारेनन्। धाँधली गरेर चुनाव हराएको भन्दै कांग्रेस नेताको कान फुके। २०२१ मा उनी निर्वाचन हार्ने निश्चित भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्कालाई उकासेर निर्वाचन हुनै दिएनन्। भागबन्डामा तीनमध्ये एक अध्यक्ष पदमा टीका थापेपछि मात्र उनी केही समय शान्त बने।
२०१९ र २०२१ को निर्वाचनमा माओवादीले आफूलाई सहयोग गरेकाले त्यसको गुण तिर्नुपर्ने त छँदै थियो, अर्कोतिर पासपोर्ट काण्डको दबाब थियो। त्यसैले उनले यसपटकको निर्वाचनमा शर्मालाई सहयोग गर्ने निश्चित थियो। तर, कांग्रेसको माला जप्नैपर्ने बाध्यतामाझ उनले श्रेष्ठलाई सहयोग गरेको नाटक मञ्चन गरेर कांग्रेस र माओवादी दुवैतिर नजिक देखिने कोसिस गरे। उनी बस्ने क्षेत्र युरोप र उनका सहयोगी बस्ने अमेरिकाबाट शर्मा र श्रेष्ठले प्राप्त गरेको मतबाट नै उनले शर्मालाई सहयोग गरेको पुष्टि हुन्छ।
निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गर्दा भएको प्राविधिक त्रुटिको समाधान गर्नु निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले पनि उनको कर्तव्य थियो। तर, उनले आफ्नो पदकोसम्म मर्यादा राख्न सकेनन्। आफैँ अध्यक्ष भएर गराएको चुनाव रद्द गर्न उद्धत देखिए।
उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई उत्तेजित मात्र बनाएनन्, महाधिवेशनका नियमित प्रक्रिया (आर्थिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन आदि) लाई थाती राखेर एकाबिहानै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर पराजित आरके शर्मालाई अध्यक्षमा घोषणा गर्न लबिइङ गरे। त्यसैदिन साँझ पराजितहरूलाई हिमालयन होटेलमा भेला पारेर विजेता घोषणा गर्न सरिक भए। निर्वाचन समितिलाई आधिकारिक रूपमा नतिजा घोषणा नगर्न र निर्वाचितलाई शपथ नगराउन दबाब दिए।
दशैँ बिदा परेकाले मन्त्रालय, अदालत सबै बन्द थिए। त्यहाँबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर २ हप्ताको समय मागे। निर्वाचन समितिले आफ्नो प्रक्रिया नरोकेपछि सबैलाई अलपत्र पारेर नेपालबाट बाहिरिए, जसरी २०२१ मा शेष घलेलाई याक एण्ड यती होटेलमा छाडेर अध्यक्षको टीका थाप्न हिमालयन होटेलमा पुगेका थिए उनी।
एमालेनजिक भनेर प्रचारमा ल्याइएका डा बद्री केसीले दलीय राजनीतिको आधारमा भन्दा पनि एनआरएनएलाई पैसा, पावर र पोलिटिक्सबाट मुक्त गराउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरूलाई समेटेर टिम बनाएका थिए। उनी सबै क्षेत्र, पेसा र विचार राख्ने विशुद्ध चरित्र भएका मानिसहरू समेटेर चुनावको मैदानमा गएका थिए। एनआरएनएमा लामो समय योगदान गरेका, ग्रासरुटमा काम गरेका र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले उनलाई साथ दिए। २० वर्ष उनले संस्थामा गरेको योगदान, २०२१ को चुनाव हुन नदिएर उनीमाथि भएको अन्यायको विरुद्ध र उनको नेतृत्व गर्ने क्षमताको आधारमा उनलाई मतदान गर्नेहरू थुप्रै थिए। उनले प्राप्त गरेको मत अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम थियो तर जितको लागि पर्याप्त थियो।
यसपटक अनलाइन प्रणालीबाट निर्वाचन गरिएकोले मतदाताले पैसा, पावर र पोलिटिक्सको भरमा चुनाव जित्न खोज्नेहरूलाई सबक सिकाएका थिए। ४२२५ प्रतिनिधिहरूमध्ये ७९१ (१९%) प्रतिनिधिहरूले सोल्टी होटेलस्थित मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर अनलाइनबाट मतदान गरेका थिए भने ३१६७ (७५%) ले नेपाल बाहिरबाट आ–आफ्नै निवासबाट मतदान गरेका थिए।
डा बद्री केसीमाथि अनलाइन निर्वाचन गराउने अस्ट्रेलियास्थित भेरो कम्पनीसँग सेटिङ गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाइएको छ। तर सत्य के हो भने अनलाइन निर्वाचन गराउने कम्पनी छान्नको लागि आरके शर्मा, महेश श्रेष्ठ, गौरी जोशी, डा केशव पौडेल र सुनील शाह रहेको एक समिति बनाइएको थियो। गौरी जोशीबाहेक सबै जना डा बद्री केसीइतरको टिमबाट चुनाव लडेका थिए।
अनलाइन निर्वाचनको प्राविधिक पक्ष अनुगमन गर्न अध्यक्षका सबै उम्मेदवारले २–२ जना आईटी विशेषज्ञ पठाएका थिए। भेरो कम्पनीसँग निर्वाचन समितिका संयोजकबाहेक अरू कसैले पनि संवाद गर्न नपाइने सहमति भएको थियो। निर्वाचनका हरेक निर्णयहरू आपसी सहमतिमा गरिएका थिए। मतदाताले उत्साहका साथ भाग लिएका थिए। परिणाम आउने बेलासम्म कुनै विवाद थिएन।
भेरो कम्पनी बारे झन् थप रोचक कुरा के छ भने यस कम्पनीले एनआरएनए अस्ट्रेलियामा चारवटा निर्वाचन र गत जुलाईमा अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युके, जापान, कतारलगायत नौ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। जुलाईमा भएको निर्वाचनमा एक एनसीसीबाहेक बाँकीमा आरके शर्मा वा महेश श्रेष्ठनिकटका उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए।
विगत आठ वर्षमा भएका एनसीसी अस्ट्रेलियाका चार निर्वाचनमध्ये एक निर्वाचन पनि डा केसीको पक्षका निर्वाचित भएका थिएनन्। भेरोले गराएका यी सबै निर्वाचनमा आफ्नो पक्षले चुनाव जितेकोले यस कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि कुनै प्रश्न गरिएन तर अहिले आफूले चुनाव हार्दा सेटिङको कुरा गरिँदै छ।
भेरो कम्पनीले गरेको निर्वाचन परिणामका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विदेशी आईटी विशेषज्ञहरू रहेको एक समिति गठन गर्न डा केसीको नेतृत्वको निर्वाचित समिति सहमत भइसकेको र यस समितिमा प्रतिनिधि पठाउन अध्यक्षका उपविजेतालाई पत्राचार गरिसकेको छ।
भौतिक निर्वाचनमा जस्तो मतपत्र चपाएर मत नष्ट गर्न वा अन्य तिक्डम गर्न अनलाइन मतदानमा सम्भव छैन। हरेक मतदाताले गरेको मत सुरक्षित रहन्छ, कुन मत कति बजे कुन लोकेसन र कुन आईपी एड्रेस भएको डिभाइसबाट प्राप्त भयो, त्यसको रेकर्डसमेत रहन्छ। कसैले रेकर्ड मेटाउन खोज्यो भने पनि त्यो सजिलै पत्ता लाग्छ।
यसर्थ, अनावश्यक बखेडातिर लाग्नुभन्दा सत्यतथ्य बाहिर ल्याई समझदारीतिर लाग्नु अहिको आवश्यकता हो, अनि हरेक मतदाताको मतको सही सम्मान पनि।
सत्ताको आडमा एनआरएनएको कार्यालय अवैधरूपमा कब्जा गर्न खोज्ने, बैंक खाता बन्द गराउन धम्की दिने, प्रहरी लगाएर सचिवालयका कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा दबाब सृजना गर्ने खालको गतिविधि सभ्य समाजको लागि स्वीकार्य छैन।
अर्को कुरा, एनआरएनएको निर्वाचनमा कसैको जित र हारलाई पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउने गरेका छन्, जुन भ्रम हो। किनभने ५०–६० लाख गैरआवासीय नेपालीहरू बाहिर बस्छन्। तीमध्ये एनआरएनएको चुनावको लागि भनेर मुस्किलले १ लाख सदस्य बन्छन् वा उम्मेदवार आफैले पैसा तिरेर सदस्य बनाउँछन्। १ लाख सदस्यहरूबाट छानिएका करिब ४ हजार २०० प्रतिनिधिले एनआरएनको चुनावमा भाग लिन्छन्।
एनआरएनको निर्वाचन पूर्णरूपमा पार्टीको आधारमा हुँदैन, यहाँभित्रको समीकरण आफ्नै खालको हुन्छ। पार्टीको विचारभन्दा आफ्नो रोजीरोटी, व्यावसायिक सम्बन्ध, पैसाको लोभ, जिल्ला, क्षेत्र आदिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ। फेरि स्वदेशकै कार्यकर्ताले निर्देशन टेर्न छाडेको बेला विदेश बस्नेहरूलाई निर्देशनमा चलाउन खोज्नु पार्टीहरूलाई असम्भव छ।
माओवादी केन्द्रलाई एनआरएनएजस्तो ग्लोबल संस्थामा आफ्नो उपस्थिति देखाएर एउटा राजनीतिक सन्देश दिन खोज्नु स्वाभाविक होला। आरके शर्माले जति मत प्राप्त गरे, माओवादीको लागि गौरवको कुरा हो। तर अब एनआरएनए फुटाएर शिर निहुराउने काम माओवादीले नगरोस्।
२०२१ मा पनि अर्थमन्त्रीको हैसियतले जनार्दन शर्मा उपस्थित भएको शेष घलेले आयोजना गरेको महाधिवेशनले माओवादी समर्थक विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएको थियो। अहिले पनि आरके शर्माको स्वघोषित टिमलाई प्रधानमन्त्री निवासमा स्वागत गर्ने तर निर्वाचित समितिलाई भेट नदिने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुनुले नेकपा माओवादीले एनआरएनए फुटाउन खोजेको स्पष्ट संकेत गएको छ।
विगतमा शेष घलेलाई मिलाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको दबाबलाई गैरआवासीय नेपालीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। तर अहिले सबैको साझा बन्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले कब्जावालालाई साथ दिनु अस्वीकार्य छ।
अहिलेको निर्वाचन नतिजाबाट कांग्रेस निराश हुनुपर्ने छैन। निर्वाचित भएका २६ जना सचिवालयका पदाधिकारी मध्ये ६ जना उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत महत्त्वपूर्ण पदमा १६ जना (६२%) कांग्रेसनजिकका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् भने करिब ५ जना (१९%) मात्र एमाले समर्थक छन्। बाँकी १९% स्वतन्त्र व्यक्तिहरू छन्। २०२५ को निर्वाचनमा वामपन्थी विचार राख्ने अध्यक्षको उम्मेदवार तयार भइसकेको स्थिति छैन।
अतः एनआरएनए फुटाउनतिर लाग्नुभन्दा २ वर्ष धैर्य गर्दा कांग्रेसको हितमा छ।
नेकपा एमालेले अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पार्टीको जितको रूपमा लिनुहुँदैन।
माथि भनेझैँ यो निर्वाचन दलगत थिएन, एनआरएनएमा रूपान्तरण चाहने र नचाहने बीचको निर्वाचन थियो। डा केसीले रूपान्तरणको पक्षमा रहेकालाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भएका मात्र हुन्।
एनआरएनए कब्जा गर्न राजनीतिक दलहरू तल्लीन हुनु स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ। तर एनआरएनए फुटाएर, करोडौँ खर्च गरेर, आम गैरआवासीय नेपालीको घृणाको पात्र भईभई अवैधानिक रुपमा एनआरएनको नेतृत्व लिन किन लालायित छन् केही व्यक्तिहरु?
यीलगायत यहाँनिर कैयन प्रश्नहरू खडा भएका छन्।
के एनआरएनएको आवरणमा राज्यसत्ताको पहुँचमा पुग्न र आफ्ना व्यापारव्यवसाय फस्टाउन त यसो गरिएको होइन? नेताहरूले अवैधरुपमा नेपालमा कमाएको धनलाई विदेशमा लगानी देखाएर वैध बनाउने नियत त होइन? एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न नसकेर रमिते भएको देख्दा उनीहरूको नियतमा प्रश्न उठेको छ। के उनीहरू पनि व्यावसायिक र राजनीतिक स्वार्थका कारणले दलहरूसँग डराउँछन्? होइन भने एउटा सामाजिक संस्थाको त्यो पनि गैरनाफामूलक संस्थामा नेतृत्व लिन पावर, पैसा र राज्यसत्ता लाग्नुलाई कसरी बुझ्ने आम जनताले?
अन्त्यमा, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू यसै पनि अहिलेका प्रमुख दलहरूप्रति असन्तुष्ट भएको कुरा गत स्थानीय र संसदीय चुनावको परिणामले देखाएको छ। एनआरएनएको निर्वाचनको परिणामलाई अस्वीकार गरेर कलङ्कको टीका लगाई थोरै बचेको साख मेटाउने काम नहोस्। कमसेकम नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल र यसका परराष्ट्रमन्त्री, जसले विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै लोकतन्त्र स्थापना गर्न आफ्नो ज्यानको पर्वाह गरेनन्, उनले निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गर्नेतिर सोच्नै हुँदैन्।
२०३७ सालको धाँधलीपूर्ण चुनावको परिणामसमेत स्वीकार गर्ने बीपी कोइरालाका अनुयायीले प्रख्यात विदेशी कम्पनीको आधुनिक प्रविधिमार्फत् गराएको निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गर्नु क्षम्य हुँदैन। स्मरण रहोस्, पार्टीका भ्रातृ संगठनको जस्तो एनआरएनएको निर्वाचन पक्कै होइन, एउटा आदेशले सदर बदर हुने।
यस निर्वाचनमा संघका एक लाख सदस्यहरूको प्रत्यक्ष र लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरूको भावना जोडिएको छ। त्यसैले बद्नाम, बहुलठ्ठी कार्यकर्ता र दलको नाममा आफ्नो स्वार्थको पछि लागेका मानिसहरूको कुरा सुनेर डायस्पोराका नेपालीको चित्त नदुखाउनुहोस्।
प्रधानमन्त्रीले पनि एनआरएनएमा प्रचण्डपथ लाद्ने कोसिस नगर्नूस्। कांग्रेसका स्वार्थी कार्यकर्ताको काँधमा बन्दुक राखेर गोली पड्काउँदा कांग्रेस किनाराको साक्षी नबनोस्।
(गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. शर्मा बेलायतको लिभरपुल विश्वविद्यालयअन्तर्गत भौतिकशास्त्र विभागमा प्राध्यापन गर्छन्।)
प्रतिक्रिया