विदेश मामिलामा ओलीकोजस्तो अडान

रुस–युक्रेन हामीभन्दा टाढा छन्। तर, त्यहाँ भइरहेको युद्धका बाछिटाले हामीलाई पिरोलिरहेको छ। दुई–चार पैसा कमाउन त्यता पुगेका कति दाजुभाइ बाकसभित्र लास बनेर फर्किए भने जीवित रहेकाहरुको पनि हामीसँग कुनै सम्पर्क छैन। परिवारको विचल्ली छ, मरेका त मरिहाले, बाँचेकाहरुको अवस्थाले हामीलाई लज्जित बनाइरहेको छ। हामीसँग राज्य छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ, आउने–जाने मन्त्री छन्, स्थायी संयन्त्र छ। तर, बन्धक बनेका ती नेपालीका लागि अहिले कोही पनि नभए जस्तो भएको छ।

केही समयअघि रुसमा अलपत्र परेका, मारिएका, सेनामा भर्ना भएका र सम्पर्कमा नआएका आफन्तहरुको अवस्थाका बारेमा गुहार माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका परिवारका सदस्यहरुसँग तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले उल्टै आक्रोश पोखेर हप्काएको नमिठो समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुभवी नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि पीडित नेपालीको पक्षमा कुनै उल्लेख्य प्रगति भएको छैन।

रुस–युुक्रेन युद्ध सुरु हुनासाथ दक्षिण एसियाका अरु मुलुकलाई समेत नपर्खी नेपालले हतार–हतार युक्रेनका पक्षमा बक्तव्यबाजी गरेको थियो। तर, त्यसयता आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी सकिएको जस्तो व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ। नेपाल सरकारसँग रुसमा भएका आफ्ना नागरिकका बारेमा कुनै आधिकारिक तथ्यांक नै छैन। अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउद आफैँले ‘म रुस भ्रमणमा जाँदैछु‘ भनेर भाषण गर्दागर्दै कार्यकाल सकिएको थाहै पाएनन्। खुस्किनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म भैरहवामा ‘यो गठबन्धन चार बर्ष चल्छ‘ भन्दै गरेका उनलाई अहिले आफ्नै कार्यकाल फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्दो हो? पीडितका परिवारसँग जम्काभेट हुँदा के भन्दा हुन्?

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता र प्रभाव गुमाउँदै गएको एउटा दृष्टान्तका रुपमा यो प्रकरण देखा परेको छ। किनभने, हामीले आफ्ना सहयोगी र शुभेच्छुक गुमाउँदै गएका छौँ। रुससँग हाम्रो लामो र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ। हाम्रा कैयौँ संरचना रुसले बनाएदिएको छ। पक्कै पनि आज विश्वमा हिजोको रुस छैन। तर, अहिले पनि पश्चिमालाई चुनौती दिन आक्रामक कुनै राष्ट्र छ भने रुस नै हो भन्ने त प्रमाणित भइरहेकै छ। यसमा कुनै सन्देह भएन, नेपाल आक्रमणमा विश्वास गर्दैन, शान्तिमा विश्वास गर्दछ। युक्रेन जस्ता साना राष्ट्रहरुको पनि उत्तिकै हक छ, जति रुस जस्ता ठूला राष्ट्रको हक छ। तर, नेपाल सरकारको रबैया यस्तो देखिन्छ कि मानौँ, उसैले भन्यो भने युद्ध रोकिन्छ। रुस–युक्रेन युद्धका बेलामा हाम्रो सरकारले लिएको नीतिले यस्तै भान गराीरहेको छ।

मुलुकको राष्ट्रिय हित, मित्रताको अभ्यास र आफ्ना मान्यताहरुमा अडिनुभन्दा पनि अरुको लहलहैमा लागेर हल्का टिप्पणी गर्न हतार गर्दा नेपालले मित्रहरुको संख्या गुमाउँदै गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो प्रभाव खुम्च्याइरहेको छ। रुस–युक्रेन युद्धदेखि इजरायल–हमास लडाइँसम्म आइपुग्दा हामी कति निरीह भइसकेछौँ भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। हमासले बेपत्ता पारेका विपीन जोशीको अवस्थाका बारेमा अब त कुरै उठ्न छाडेको छ।

परराष्ट्र नीतिमा ठूलो दुविधा रहेको असर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा देखा परेको अन्योल र दिशाहीनताले देखाउँछ। आफ्नो राष्ट्रिय हित केमा हुन्छ र कुन कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भन्दा पनि कुरा गर्न बस्दा अर्को पक्ष के भन्दा खुसी हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु विडम्बनापूर्ण छ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा वाद वा विचारधारा होइन, राष्ट्रिय हित प्रमुख हुन्छ। मुलुक सानो होस् वा ठूलो, उसले सार्वभौमिक समानताका आधारमा आफ्ना अडानहरु राख्नुपर्छ र तत्कालै पूरा नहुने रहेछन् भने पनि त्यस्ता अडानहरु राखिरहनुपर्छ। त्यसबाट तत्कालै समस्या समाधान भएनछ भने पनि हामीलाई सम्मान नै प्राप्त हुन्छ, अपमानित हुनुपर्दैन। ‘नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म भारत भ्रमणमा जान्न’ भन्ने अडान लिएर बसेका केपी शर्मा ओलीलाई भारतमा राजकीय हैसियत प्राप्त भएको र राष्ट्रपति भवनमै बसालिएको तथ्य स्मरण गर्नु हरेक प्रधानमन्त्रीका लागि फाइदाजनक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि बक्तव्य प्रकाशित गर्ने अनिवार्य जस्तै चलन छ। तर, ओलीको भ्रमणका बेला संयुक्त वक्तव्यमा भारतले नेपालको संविधानको खुलेर स्वागत गर्न नचाहेपछि बक्तव्य नै जारी नगरेर ओली फर्केको उदाहरण पनि धेरै पुरानो भएको छैन। हरेक विदेश भ्रमणबाट के माग्न सक्यौँ भन्ने होइन, आफ्नो अडान के राख्न सक्यौँ भन्ने मापदण्ड बनाउँदा मात्र मुलुकको स्वाभिमान माथि उठ्छ।

कुनै पनि राष्ट्रसँग नेपालको राम्रो र घनिष्ट सम्बन्ध हुनु कुनै नराम्रो कुरा होइन। छिमेकी भारत वा चीनसँग घनिष्टता बढ्ने कुरालाई हामीले राष्ट्रिय हितमा कत्तिको प्रयोग गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। ठीक छ, तपाईंको कसैँसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने त्यसबाट देशले राम्रो फाइदा लिन सक्दा तपाईंलाई पनि फाइदै हुन्छ। होइन भने अरुको हितमा आफ्नो सफलता देख्ने प्रवृत्तिले देशभित्र खुम्चिँदै गएको आफ्नो र पार्टीको आयतनलाई झन् खुम्च्याउने काम मात्र गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपाल सुनिन छाडेको छ। हालै विश्व आर्थिक मञ्चको कुम्भमेलामा नेपाल कतै देखिएन। जबकि, केपी शर्मा ओलीसँग डाभोसको त्यही मञ्चमा बोलाएर अन्तरक्रिया गरिएको थियो। हाम्रै छिमेकमा भारतले जी–२० राष्ट्रहरुको भव्य सम्मेलन सम्पन्न गर्दा छेउकै छिमेकीलाई पर्यबेक्षकका रुपमा बोलाउन आवश्यक ठानेन जबकि अर्को छिमेकी बंगलादेशलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरिएको थियो। केही समयअघि सम्पन्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को क्षेत्रीय संयोजकमा नेपालले आफूबाहेक जम्मा एक मत थप पाएको लज्जास्पद अवस्थाले पनि हाम्रो स्थिति उजागर गर्दछ। अहिले नेपाल विश्वको एक नम्बर शान्ति स्थापक प्रदायक मुलुक हो, अति कम विकसित मुलुकहरुको अध्यक्ष छ र यसबाट बाहिर निस्किने गरी काम गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थालाई त हामीले कलापूर्ण ढंगले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा हाम्रो प्रभाव र उपस्थिति झन्–झन् खस्किरहेको छ।

अप्रभावकारी विदेश नीति र गलत परिचालनबाट आजित भएका मानिसहरु ‘बरु राजाका पालामा देशको शीर उँचो थियो‘ भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न सक्रिय छन्। एकातिर हिजो दरबारको जुठोपुरोमा हुर्किएकाहरु जे गर्दा पनि हिजोकै आत्मरतिको प्रचारमा तल्लीन छन् भने अर्कातिर अप्रभावकारी कार्यशैलीले परराष्ट्र सम्बन्ध ग्रस्त भएको छ। अलग पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले अमेरिका भ्रमण गरेको कुरालाई ओल्टाई–पल्टाई फूलबुट्टा भर्नुका पछाडि पनि यही कारण प्रमुख छ। परिस्थिति कति अघि बढिसक्यो, राष्ट्रहरुका आकांक्षा कति विस्तार भइसके र विश्वको शक्ति सन्तुलनमा कति परिवर्तन आइसक्यो भन्ने कुरालाई नजर अन्दाज गरेर गरिने यस्ता प्रचारहरुले अन्ततः राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई नै कमजोर बनाउनेबाहेक अरु केही गर्दैनन्।

चीन र भारत दुबै उदीयमात्र अर्थतन्त्र हुन्। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र छ भने भारत नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएयता १० बाट फड्को मारेर पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रमा उक्लिएको छ। यस अवस्थालाई नेपालले अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा हाम्रो स्थिति निराशाजनक छ। चीन र भारत दुबैसँग सहमति भएका परियोजनाहरु कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका उदाहरण कमै छन्। अझ ती दुबै राष्ट्रले बचन दिएको सहयोग पनि आएको छैन वा हामीले लिन सकेका छैनौँ।

त्यति धेरै हल्लाखल्ला भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत एउटा पनि कुनै परियोजना सुरु भएको छैन। चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थल एक बर्षदेखि खाली छ भने भैरहवा विमानस्थल पनि हवाई रुटको अनुमति नपाउँदा यत्तिकै खाली छ। हामीले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउनुपर्ने यस्तैमा होइन र? भेटघाट गर्ने, हात मिलाउने, लन्च–डिनर गर्ने, तस्वीर खिचाउने र बक्तव्य जारी गर्ने कुराहरुका आधारमा होइन, ठोस मुद्दामा हाम्रो कूटनीतिको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

कूटनीति नै सानो देशको ठूलो हतियार हो। चीन र भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दनौँ। अनि पारस्परिक लाभमा आधारित रहेर सहकार्य पनि गर्न सक्दैनौँ भने हामी के गर्न सक्छौँ त? कम्तीमा परराष्ट्र नीति निर्माणमा पार्टीगत घेराबाट माथि उठेर सबै दल एक ठाउँमा उभिन र समान प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्ने हो भने भूपि शेरचनले भने जस्तै हामी सबै रातो वा सेतो क्यारमबोर्डका गोटीमा सीमित हुनेछौँ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)