युनिकोड
जानेर होस् वा नजानेर, गरिबीले होस् वा बढी कमाउने लोभले- रुसी सेनामा भर्ती भएका युवा र तिनका परिवारको आर्तनाद सुन्ने हरेक नेपालीको मुटु छियाछिया हुन्छ।
रुसी सेनामा भर्ती हुने अधिकांश युवा पक्कै पनि दुधेबालकका अभिभावक हुन्। तिनका मातापिता प्रौढ उमेर पार गरेर बुढ्यौलीतर्फ उक्लिँदै होलान्, जसलाई सन्तानको सहारा आवश्यक होला। रुसी सेनामा जाने युवकका नवयौवना अर्धाङ्गिनीको ‘प्राण’ भनेकै पतिको भौतिक साथसहितको प्यार हो।
बल र जोशको सगरमाथा भएका युवा नेपालजस्तो मुलुकका लागि कति महत्त्वपूर्ण छन्, त्यो यहाँ बताइरहन नपर्ला।
विडम्बना! परिवार र मुुलुकका लागि यति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण नेपाली युवा यस्तो मोर्चामा छन्, जहाँ जीवनको कुनै ठेगान छैन। मृत्यु हुँदा पनि परिवारले लास पाउने स्थिति छैन।
सरकारले भनिरहेको छ- ‘रुसी सेनामा भर्ती नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हो।’
तर, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चुनौती दिने काम दशकौँदेखि राज्यबाटै भइरहेको छ। नेपाल–भारत–संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) बीच १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिमार्फत गोर्खा भर्ती खुलाएर राज्य आफैँले ‘असंलग्न परराष्ट्रनीति’ को खिल्ली उडाइरहेको छ।
तर, यहाँ ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्न खोजिएको होइन, बरु रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवा र तिनका परिवारजनको आर्तनाद अन्त्यका लागि नेपालले कस्तो रुस-नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा विमर्श गरिँदै छ।
‘भाडाको सैनिक जीवन’बाट मुक्तिका लागि रुसी सेनामा रहेका नेपाली युवाले सार्वजनिक रूपमा तेस्रो मुलुक (भारत) गुहारेपछि नयाँ रुस-नीतिको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त झनै नयाँ रुस-नीतिको माग गर्छ। जस्तो कि मंगलबार साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने विषय अझै जटिल रहेको बताए।
त्यो अप्ठेरो नेपालले रुसका सम्बन्धमा लिने नयाँ नीतिले फुकाउन सक्छ। त्यो नीति ‘रिटर्न टु द प्रिभियस डिप्लोमेसी’ हो।
गलत रुस-नीति
‘एजेन्टले रुसी सेनामा सहयोगीका रूपमा काम गर्ने भनेर ल्याए। तर, त्यसविपरीत हामीलाई युद्धमा खटाइयो’ रुसी सेनामा रहेका पाँच नेपाली युवाले अघिल्लो हप्ता जारी गरेको भिडिओ सन्देशमा भनेका छन्, ‘हामी यहाँबाट निस्कन चाहन्छौँ। तर, नेपाल सरकार र राजदूतावासबाट हामीलाई कुनै सहयोग छैन।’
नेपाल सरकार र मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले गलत आश्वासन वा लोभमा परेर रुसी सेनामा भर्ती नहुन युवालाई साउन-भदौदेखि नै आग्रह गरिरहेका हुन्। तर, जाने बेला सकभर राज्यको आँखा छल्ने, समस्या परेपछि मात्र सरकार गुहार्ने र मूलतः आफैँद्वारा सिर्जित समस्या समाधान गरिदिएन भनेर राज्यलाई दोष दिने काम निश्चय पनि खेदजनक छ।
भिडिओमा देखिने युवाका तस्बिर, भाषा र आफ्ना कुरा राख्न उनीहरूले प्रयोग गरेको ‘प्लाटफर्म’ हेर्दा लाग्दैन कि कसैले फसाएर उनीहरू रुसी सेनामा भर्ती भएका हुन्।
उनीहरू हिन्दी मज्जासँग बोल्न सक्छन्, पढालेखाजस्तै देखिन्छन्। कोसँग हारगुहार गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि राम्रोसँग जान्दछन्। तर पनि फसाएर हामीलाई रुसी सेनामा ल्याइयो भन्ने दावी गर्छन्। उनीहरू रुसी सेनामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भारत सरकारले फिर्ता लगेको जानकारी राख्नसक्नेसम्म ल्याकत राख्छन्। फिर्ता गराउने सवालमा भारतीय कूटनीति सफल छ भन्ने चेतसमेत उनीहरूमा छ।
कतिपयको आर्थिक समस्या होला, कतिपयलाई बढी कमाउने लोभ लाग्यो होला। जसले उनीहरूलाई युक्रेनसँग युद्ध लडिरहेको रुसी सेनाको जोखिमयुक्त मोर्चामा पुर्यायो।
तर, उनीहरू गैरजिम्मेवार भए भन्दैमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वबाट भाग्न पाउँदैन। संसारका जुनसुकै कुनामा होस्, कुनै नेपाली समस्यामा पर्छ भने सहयोग र उद्धार गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
रुसी सेनामा नेपालीहरूको संलग्नताबारे चासो राख्ने सञ्चारकर्मीको हैसियतमा म के भन्न सक्छु भने रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा राज्यका निकायले कुनै प्रयास नगरेका होइनन्।
मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र काठमाडौँस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त कोसिस गरिरहेकै छन्। यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सक्दो प्रयास गरेकै हुन्। तर, एकाध घाइते नेपालीको घरफिर्तीबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल हुन सकेन।
रुससँग व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा अहिले हाम्रो नीति राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल छैन। यो असफलताको मुख्य कारण रुसका सम्बन्धमा हामीले लिएको गलत नीति हो। अहिले हावी ‘विश्व भूराजनीतिसँग तालमेल मिलाउने’ नाममा हामीले अपनाएको पक्षधरताले गर्दा दर्जनौँ प्रयासका बाबजुद नेपालीहरूको घरफिर्ती हुन नसकेको हो।
छिमेकी भारत भने यस मामिलामा सफल छ। रुससँग नजिकको सम्बन्ध, ‘साइलेन्स’ र ‘प्राक्टिकल डिप्लोमेसी’ले भारत रुसी सेनामा रहेका आफ्ना नागरिकको घरफिर्ती गराउन सफल भइरहेको छ।
जस्तो : भारत पन्जाबका शिख समुदायका सात युवा रुसी सेनामा भर्ती भएको कुरा अघिल्लो हप्ता खुलासा भयो। मुस्लिम समुदायका अर्का एक भारतीय नागरिकले त युक्रेनसँगको युद्धमा ज्यानै गुमाए।
यी पछिल्ला घटना सार्वजनिक भएपछि भारतीय ‘डिप्लोमेसी’ सक्रिय भइहाल्यो। परिणाम- केही दिनमै आफ्ना ३ युवालाई घर फर्काउन भारत सफल भयो।
यही घटना देखेका नेपाली युवाले भिडिओ सन्देशमा आफूलाई पनि स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्न भारतसँग सार्वजनिक अपिल गरेका हुन्।
‘हामीसँगै रहेका तीन भारतीय साथीहरूलाई भारत सरकारले फिर्ता लगिसकेको छ,’ त्यो भिडिओ सन्देशमा उनीहरू भन्छन्, ‘भारतप्रति हाम्रो आशा छ, हामीलाई पक्कै पनि निराश पारिने छैन।’
जानाजान राज्यको आँखा छलेर सुटुक्क रुस पुग्ने, उता सोचेजस्तो नभएपछि देशलाई सराप्दै तेस्रो मुलुक गुहार्नु पक्कै पनि शोभनीय कुरा होइन।
यति हुँदाहुँदै भिडिओ सन्देशका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। एउटा- उनीहरूले गराएको सफल भारतीय कूटनीतिको स्मरण हो।
भारतले अपनाएको त्यो कूटनीतिलाई ‘जयशंकर कूटनीति’ भन्न सकिन्छ। अब नेपालले पनि ‘जयशंकर कूटनीति’को अध्ययन गरी रुस-नीति अख्तियार गरेर आफ्ना नागरिक फिर्तीको वातावरण बनाउनुपर्छ।
हो, संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौ अन्तिम साता नेपाल आएर रडाको मच्चाएका पात्र हुन्- जयशंकर। सार्वभौम मुलुकको संविधान सभामार्फत संविधान जारी नगर्न उनले शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिएकै हुन्। दबाब नमान्दा ६ महिनासम्म भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी नै लगायो। नेपालमा उनको त्यो धुमिल छवि अझै संग्लिन सकेको छैन।
यो स्थितिमा ‘जयशंकर कूटनीति’कै प्रशंसा कतिपयका लागि अस्वाभाविक लाग्न सक्ला। बेइजिङमा बसेर ‘जयशंकर कूटनीति’को तारिफ गर्नु कतिपय नेपालीका लागि रहस्यको विषय पनि बन्ला।
तर, मुलुकलाई लाभ हुने नीति/विचार जोबाट लिँदा पनि हुन्छ। संकटका बेला राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न पुराना तिक्तता बिर्सन पनि सक्नुपर्छ।
पुरानै सम्बन्धको निरन्तरता
यहाँनिर ‘जयशंकर कूटनीति’ शब्दावली प्रयोगमा ‘म्युनिख सेक्युरिटी कन्फ्रेन्स’मा विदेशमन्त्री जयशंकरको जोडदार प्रस्तुति देखिएको त्यो भिडिओको भूमिका छ, जुन प्रस्तुति बेइजिङ आउनुपूर्व युट्युबमा हेरेको थिएँ।
‘म्युनिख सेक्युरिटी कन्फ्रेन्स’अन्तर्गत १७ फेब्रुअरी (५ फागुन) को सत्रमा विदेशमन्त्री जयशंकर अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन र जर्मन विदेशमन्त्री अनालेन बेयरबकसँगै अन्तर्क्रिया गर्दै थिए। त्यस क्रममा उनले इजरायल–हमास द्वन्द्व, रुस–युक्रेन युद्धलगायत विश्व राजनीतिका जल्दाबल्दा विषयमा भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।
रुस-युक्रेन युद्ध र रुस-भारत सम्बन्धमा उनको जवाफ र प्रस्तुति निकै रोचक थियो। राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा कूटनीतिको प्रयोग कसरी गर्ने सवालमा उनका तर्क महत्त्वपूर्ण पनि थिए।
‘असल मित्रले हामीलाई विकल्प दिन्छ र स्मार्ट पार्टनरले तीमध्येबाट आवश्यक विकल्प प्रयोग गर्छ, काम नलाग्ने विकल्प छाडिदिन्छ, हाम्रो छनोटप्रति कसै (अमेरिका) ले अप्ठेरो मान्नुपर्ने के छ’, आफ्ना अमेरिकी समकक्षी ब्लिंकेनतिर फर्कंदै जयशंकरले जवाफ दिए, ‘यदि म स्मार्ट छु र केही विकल्प तपाईंको सामुन्ने राख्छु भने बरु तपाईंले त्यसको प्रशंसा पो गर्न सक्नुपर्छ। मैले रोजेको विकल्पले तपाईंलाई समस्या पर्छ नै भन्ने के छ र?’
जब रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भयो, तब अमेरिकालगायत पश्चिमेली मुलुकले रुसविरुद्ध नाकाबन्दी लगाए। तर, भारतले त्यो नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्यो। उसले रुससँग पुरानै सम्बन्धलाई निरन्तरता दियो।
बरु रुसबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्यो। यतिबेला रुस र भारत ‘विन–विन डिप्लोमेसी’ (दुवैको जित हुने कूटनीति) मा छन्।
‘जिन्दगी जटिल हुन्छ, एकको जिन्दगी अर्काेको जिन्दगीसँग फरक पनि’, ब्लिंकेनतिर फर्केर जयशंकर भन्छन्, ‘हामी विश्वका सबै जटिलतालाई एकै चस्माले हेर्न सक्दैनौँ। एकै चस्माले हेर्ने दिनहरू पनि समाप्त भइसकेका छन् अब।’
जयशंकरको जवाफले अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेन रातोपिरो हुन्छन्।
‘रुस–युक्रेन द्वन्द्वलाई भारत अमेरिकी आँखाले होइन, आफ्नै आँखाले हेर्छ, राष्ट्रिय स्वार्थको आँखाले हेर्छ’ भन्ने जयशंकरको जवाफ ‘स्मार्ट डिप्लोमेसी’ का रूपमा चर्चित छ।
‘स्मार्ट डिप्लोमेसी’ नयाँ शब्दावली त होइन, तर विश्व राजनीतिको नयाँ सन्दर्भमा उनले भारतीय हितका लागि नयाँ ढंगले प्रयोग गरेका छन्।
‘म्युनिख सेक्युरिटी कन्फ्रेन्स’लगत्तै रुसी सेनामा थप भारतीय युवा रहेको समाचार सार्वजनिक भयो। एकजनाले युद्धमा ज्यानै गुमाए। यी घटना के सार्वजनिक भएका थिए, रुसी सेनाबाट भारतीयहरूलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु भइहाल्यो।
यो सफलतामा जयशंकरको त्यही ‘स्मार्ट डिप्लोमेसी’को भूमिका छ। आफूविरुद्धको नाकाबन्दीका बाबजुद रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने भारतको निर्णय, ‘म्युनिख सेक्युरिटी कन्फ्रेन्स’मा अमेरिकी-जर्मन विदेशमन्त्रीका अगाडि जयशंकरको उल्लिखित प्रस्तुति यो सफलताको पृष्ठभूमिमा छ।
रुस-युक्रेन युद्धमा भारतको ‘तटस्थ’ नीतिका कारण नयाँदिल्लीको अनुरोध मस्कोले तत्काल कार्यान्वयन गर्छ। रुसी सेनाबाट भारतीयहरूको फिर्ती सम्भव भएको यही कारणले हो।
तर, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय फोरममा अमेरिकाले राखेका सबैजसो प्रस्तावमा रुसविरुद्ध मतदान गरिदियो। त्यही कारण मस्को र काठमाडौँबाट गरिएका अनगिन्ती प्रयासका बाबजुद नेपाली युवा फिर्ता हुन नसकेका हुन्।
परिणाम- अहिले युवाहरूले व्यक्तिगत तवरमा भारत गुहार्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
नेपालले अमेरिकी प्रस्तावहरूका पक्षमा मतदान गरिदियो, तर त्यही युक्रेनसमेत यतिबेला नेपालको आग्रह सुनुवाइ गर्ने पक्षमा छैन। नेपाली युवा युक्रेनमा युद्धबन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई रिहाइका लागि नेपालले गरेको अनुरोध सुन्न न युक्रेन तयार छ, न यस मामिलामा अमेरिकाको भूमिका नै देखिन्छ। नेपाल त्यस्तो लौरो बनेको छ, जसलाई मानिसले खोलो तरेपछि फालेर हिँड्छ।
नेपाली युवाहरूलाई रुसी सेनाबाट फिर्ता गराउने सवालमा जब लामो प्रयास असफल भयो, तब परराष्ट्र मामिलाका एकथरी जानकार ‘ट्रयाक टु मेथड अफ डिप्लोमेसी’ (विभिन्न विधाका नेपालीमार्फत रुस सरकारलाई प्रभावित पार्ने) उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिन्छन्। तर, यो ‘ट्रयाक टु मेथड अफ डिप्लोमेसी’बाट समाधान हुनसक्ने समस्या होइन।
समस्याको जग ‘नेपालले अमेरिकालाई सघाइरहेको छ’ भन्ने रुसी विश्वास हो। अमेरिकी प्रस्तावका पक्षमा देखिनेगरी लाइन नै लागेर मतदान गरेपछि रुसलाई यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो।
यसबाट आक्रोशित रुसको मन ‘ट्रयाक टु मेथड अफ डिप्लोमेसी’को अवलम्बनबाट फर्काउन सकिन्न।
रुसको मन पगालेर रुसी सेनाबाट नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने एउटै प्रभावकारी उपाय ‘रिटर्न टु द प्रिभियस डिप्लोमेसी’ हो, जुन रुस-युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि नेपालले अपनाएको थियो।
यो भनेको रुस-युक्रेन वा रुस-पश्चिमा मुलुकबीचको द्वन्द्वमा हामीले लिएको तटस्थ नीति हो।
सन् २०१४ मा रुसले जनमत संग्रहमार्फत क्रिमिया विलय गरेपछि त्यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो।
तर, रुस-युक्रेन युद्धको सुरुवातसँगै नेपालले रुसविरुद्ध मतदान गर्यो। युद्ध अघिसम्म दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध हार्दिक थियो र आपसी विश्वास उच्च थियो। सोही कारण रुसले नेपाली सरोकारका विषय सुन्थ्यो र कार्यान्वयन गर्थ्यो।
क्रिमिया विलयका सन्दर्भमा राष्ट्रसंघीय मञ्चमा तटस्थ हुनुको अर्थ नेपाल त्यसलाई समर्थन गर्छ भन्ने होइन। अहिले भोग्नुपरेको क्षतिको कसीमा हेर्दा क्रिमियाका सन्दर्भमा नेपालले अपनाएको तटस्थता कति व्यावहारिक रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
हो, ‘रिटर्न टु द प्रिभियस डिप्लोमेसी’मा फर्कंदा यो द्वन्द्वको अर्काे पक्ष असन्तुष्ट हुनसक्छ। तर, हाम्रो नीतिप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई जयशंकरकै शैलीमा नेपालले दुई प्रश्न राख्न सक्नुपर्छ।
एक- हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रुसी सेनामा भएका नेपालीको फिर्ती हो। हाम्रो राष्ट्रिय हितअनुकूलको विकल्प रोज्दा कोही कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने कारण के छ?
दुई- यसअघि हामीले राष्ट्रसंघमा भएका मतदानमा युक्रेनलाई बल पुग्नेगरी अमेरिकी प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्यौँ। तर, युक्रेनले युद्धबन्दी बनाएका नेपालीको घरफिर्तीमा तपाईंहरूले के सहयोग गर्नुभयो? किन युक्रेनले पनि हाम्रो संवेनशीलता ख्याल गर्दैन?
समस्या समाधानको उपाय रुससम्बन्धी नीतिमा ‘पोलिसी सिफ्ट’ नै हो। यसमा ‘स्मार्ट मुभ’ लिन अब सरकारले ढिलाइ गर्न हुन्न।
रुसी सेनामा रहेका नेपाली फर्काउन ‘जयशंकर कूटनीति’ ‘फलो’ गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया