मोदीले भारतीय सेनालाई बलियो बनाउन नसक्नुको कारण

भारतकी वित्तमन्त्रीले संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटमा के छ भनेर मात्र होइन, के छैन भनेर पनि उनको भाषणलाई ध्यानपूर्वक हेरिन्छ। भारतमा नीतिनिर्माण प्रक्रियाको अस्पष्टताका कारण सरकारको वास्तविक प्राथमिकता के हो भनेर खुट्याउने सबैभन्दा राम्रो तरिका यही नै हो।

असामान्य रूपले यसवर्षको बजेट भाषणमा सैन्य खर्च उल्लेख नै भएन। आफूलाई चर्को राष्ट्रवादी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रक्षा क्षेत्रलाई कति कम महत्व दिन्छन्, यो एउटा संकेत हो। 

मोदीले पहिलो कार्यकालमा सैन्य खर्चको अनुपात अलिकतिले बढाएका थिए। तर, पाकिस्तानसँगको झडपपछि २०१९ मा उनी सहजै पुनः निर्वाचित भए। त्यसयता उनले रक्षा बजेटको अनुपात घटाउँदै लगेका छन्।

उनको पहिलो कार्यकालमा रक्षा खर्च बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। अहिले १३ प्रतिशतभन्दा कम छ। वास्तवमा दशकौँपछि पहिलोपटक भारतको रक्षा बजेट जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। कतिपय विश्लेषकहरू त १९६२ मा चीनसँगको सीमायुद्धमा पीडादायी हार भएदेखि सैन्य खर्चमा यति ठूलो गिरावट कहिल्यै नआएको तर्क गर्छन्।

र, अंक जति देखिन्छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता निराशाजनक छ। भारतको रक्षा बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा सैनिकको तलब–भत्ता, रासन–पानीमा खर्च हुन्छ। सैन्य सामग्री खरिद र समग्र आधुनिकीकरणका लागि जति रकम बच्छ, त्यसले सैन्य तयारीमा उल्लेखनीय सुधार गर्न पुग्दैन।

मोदीले ६ वर्षअघि वाचा गरेका थिए– ११४ वटा नयाँ लडाकु विमानका लागि २० अर्ब डलर खर्च गर्ने। त्यो वाचा अझै किन पूरा भएन, यसबाट पनि थाहा हुन्छ। भारतको वायुसेनासँग आवश्यक विमान संख्याको तीन चौथाइ मात्र छ। यो दशकको अन्त्यमा सायद विमानको संख्या अझ घट्नेछ। 

यो भन्दा पनि खराब कुरा के छ भने सैन्य सामग्री खरिदमा घट्दो बजेट पनि सरकारले ठिकसँग खर्च गर्न सकेको छैन। त्यसको कुप्रबन्धन भइरहेको छ। सरकारले एकैपटक गति, गुणस्तर, स्थानीय उत्पादनजस्ता अनेक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कोसिस गर्छ र अक्सर त्यसमा असफल हुने गर्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मोदीले स्वदेशी रक्षा उत्पादनमा निकै जोड दिने गरेका छन्। यसको कारण बुझ्न सकिन्छ। पछिल्ला द्वन्द्वहरूले देखाएका छन्– घरेलु आपूर्ति शृंखला हुनु कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसका कारण आवश्यकता पर्दा तुरुन्तै आपूर्ति बढाउन सकिन्छ।

भारत ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ चाहन्छ। अझ कच्चा तबरले भन्ने हो भने भारत जुनसुकै समयमा आफूले चाहेको जोसुकैलाई चिढ्याउन सक्ने क्षमता हासिल गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि हतियार आयातमा ज्यादा निर्भर नहुनु बुद्धिमानी हुन्छ। स्थानीय रक्षा उत्पादन गत आर्थिक वर्षमा १७ प्रतिशतले बढेको छ भने २०१९–२० यता ६० प्रतिशतले।

यस्तो आशाजनक आँकडाभित्र पनि निराशाजनक तस्बिर देखिन्छ। नयाँ उत्पादनको अधिकांश हिस्सा उच्च प्रविधियुक्त हतियार होइन, गोलीबारुदमा केन्द्रित देखिन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, स्थानीय रक्षा उद्योगमा सरकारी कम्पनीहरूको हालीमुहाली छ। स्वदेशीकरण गर्ने ५ वर्ष लामो प्रयासपछि पनि समग्र रक्षा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा भर्खर २० प्रतिशत नाघ्दैछ।

यो शुभ संकेत होइन। भारतको सेना सोच्छ– सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्था थोत्रो भइसकेको छ। यसमा असफलता, ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिको समस्या रहेको लेखापरीक्षकहरूले उल्लेख गरिसकेका छन्। यहाँसम्म कि मान्छे छानेर गठन गरिएको सरकारी समितिले नै सरकारी स्वामित्वका रक्षा कम्पनीहरूलाई उत्पादन छाडेर आधारभूत शोधमा लाग्न सुझाव दिइसकेको छ।

सीमित बजेटका कारण भारत पैसा खेर फाल्ने जोखिा मोल्न सक्दैन। विदेशी कम्पनीले केही हदसम्म कमी पूरा गर्ने आशा सरकारलाई थियो। केही वर्षअघि सरकारले विदेशी निजी कम्पनीले भारतीय सहायक कम्पनीहरूको ७४ प्रतिशतसम्म स्वामित्व लिन सक्ने र विशेष अनुमति लिएर शत प्रतिशत स्वामित्व लिन सक्ने नियम ल्याएको थियो।

यो निमन्त्रणालाई निकै कम विदेशी लगानीकर्ताले मात्र स्वीकार गरे। मुख्यगरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्तका कारण। भारतमा एउटा सहायक कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व लिने हिम्मत देखाउने एक मात्र कम्पनी हो– स्विडेनको साब एबी। जसले यही वर्षको सुरुमा आफ्नो कार्ल गुस्ताफ रकेट लन्चर उत्पादनको काम सुरु गरेको छ।

भारतीय सेना पहिलेदेखि नै कार्ल गुस्ताफ रकेट लन्चरमा निर्भर छ। त्यसैले साब कम्पनी आफ्नो बजार निश्चित भएकोमा ढुक्क थियो। तर, अरु कम्पनीले बजेटको रकम हेरेर सरकारले ठूलो किनमेल गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्।

अर्कोतिर, भारतीय निजी कम्पनीहरूले आफ्नो बोलपत्रमा नयाँ कम्पनी र उत्पादन लाइन बनाउँदाको खर्च पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। जसका कारण उनीहरू सरकारबाट सहयोग र पूर्वाधार प्राप्त गरेका सार्वजनिक कम्पनीहरूभन्दा पछाडि पर्छन्।

समान प्रतिस्पर्धाको अवसर सिर्जना गर्नु त टाढाको कुरा, सरकारमा निजी क्षेत्रप्रति पूर्णरूपमा सन्देह देखिन्छ। भारतमा सुपरिचित इन्जिनियरिङ कम्पनी लार्सन एन्ड टुब्रो लिमिटेडका सीएफओले केही साताअघि भनेका छन्, निजी क्षेत्र संलग्न हुँदा खर्च सरकारको हुन्छ, नाफा निजीले कमाउँछन् भन्ने मानसिकता नयाँ दिल्लीमा देखिन्छ।

आजभोलिको रक्षा बजेट देखेर कुनचाहिँ नाफामूलक कम्पनी भारत आउला, कल्पना गर्न कठिन छ। यदि मोदी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ थेगो मात्रै नहोस् भन्ने चाहन्छन् भने उनले रक्षा क्षेत्रमा ज्यादा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र विश्वास पनि ज्यादा गर्नुपर्ने हुन्छ।

(ब्लुमबर्गबाट)