२०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा, समावेशिताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र

संविधानलाई जीवन्त तथा मातृ कानुनको रूपमा लिइन्छ। यसले देशको शासन व्यवस्था तथा राजनैतिक दर्शनहरूलाई पहिचान दिई समानता, समता र समावेशितालाई आत्मसात गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै राज्यलाई संविधानवाद तथा विधिको शासन तर्फ डोर्‍याइरहेको हुन्छ।

२०७२ साल असोज ३ बाट लागू भएको नेपाल संविधानको प्रस्तावनाले समानुपतिक तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ। मूलधारबाट वञ्चित पारिएका नागरिकलाई समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा मूलधारमा ल्याउनका लागि संविधानले साकारात्मक विभेदको परिकल्पना गरेको छ। राज्यको निकायमा सीमान्तकृत समुदायको उचित पहुँच होस् भन्ने नै संविधानको मूल मर्म रहेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रतिगामी भन्न मिल्दैन। यद्यपि, संविधानमा भएका केही व्यवस्थाहरूलाई समय सापेक्ष संशोधन गरेमा संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्त गर्न थप सहज हुन्छ।

छिमेकी मुलुक भारतकै संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा सन् १९५० जनवरी २६ बाट पूर्ण रूपमा लागू भएको भारतको संविधानमा हालसम्म १०६ पटक संशोधन भई नागरिक तथा राज्यको राजनैतिक एवं आर्थिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ।

संशोधनले संविधान तथा कानुनलाई थप जीवन्त बनाउँछ। भनिन्छ, संविधान जीवित कानुन हो। तथापि, संशोधित व्यवस्थाले नागरिकका हक अधिकार कुन्ठित गर्न खोजेमा न्यायिक पुनरवलोकनको रोहबाट त्यस्ता कानुन बदर गराउन सकिन्छ।

बृहत् स्वामित्वका लागि संविधान संशोधन
नेपालको संविधान जारी हुँदा मधेसका सडकमा संविधानको विरुद्धमा प्रदर्शन भयो। सो आन्दोलनमा ४० जनाभन्दा बढीले अनाहकमा ज्यान गुमाए। मधेसवादी दलहरूले संविधानको पक्षमा समेत संविधान सभामा भोटिङ गरेनन्। आखिर किन यस्तो भयो होला? कहाँ चुक्यौं त हामी? संविधानको विगत ९ वर्षको अनुभव र अभ्यासले अवश्य हामीलाई थप अनुभवी बनाएको होला। र, ती अनुभव तथा अभ्यासले असन्तुष्ट पक्षको मागको सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने तर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।  

प्रस्तावनामा सबै राजनैतिक आन्दोलनहरूलाई पहिचान दिइएको पाइन्छ भने मधेस आन्दोलन चिनेको अवस्था छैन। जबकि त्यही आन्दोलनले समावेशिता र संघीयताको जग नेपालमा बसाल्यो। त्यही आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक संविधानले अपनत्वको आभास दिलाउनका लागि राज्यले निश्चित समाजको न्यायोचित सवालहरूलाई अन्देखा गर्नु बेइमानीपूर्ण कार्य हो।  

अब, मौलिक हकको प्रावधानलाई हेरौँ।

मौलिक हकका केही व्यवस्था आलङ्कारिक प्रकृतिका नै देखिन्छन। ति अधिकारहरू स्रिङ्गार, साज-सज्जाका लागि मात्र राखिएको होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि रोजगारीको हक, आवासको हक, खाद्यान्नको हकलाई नै हेरौँ। मुलुकमा दैनिक रूपमा युवाहरू रोजगारी तथा उज्ज्वल भविष्यका लागि विदेशिँदै छन्। हाम्रा विमानस्थलहरूमा बुवा-आमा आफ्ना छोराछोरीलाई बिदाइ गर्दा आँखा रसाई मुटुमा ढुङ्गा राखी आफ्नो घरपरिवारको प्रगतिका लागि आफ्ना सन्तान विदेशिएको हेर्न बाध्य छन्। खाडी मुलुकको ४५ डिग्रीभन्दा बढी गर्मीको मार खेपी काममा खट्न बाध्य बहुसंख्यक नेपालीलाई रोजगारीको हकले छुन सकेन। न त मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ, न त विदेशिएका युवालाई उचित रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गरी मुलुकमा पनि उज्ज्वल भविष्यको परिक्लपना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिएको छ।

त्यसो भए, संविधानमा रोजगारीको हकको शृङ्गारिक महत्त्व मात्र हो त? पढेलेखेका युवाहरू पनि दिनहुँ विदेशिने क्रम बढदो छ। हाम्रा युवा जनशक्ति विदेशमा विक्ने तर देशमा जागिरे हुन नसक्ने? यसो किन भएको होला? हाम्रो मुलुकको अनुहार कहिले फेरिने? हाम्रा संवैधानिक व्यवस्थाहरूको अक्षरस: पालना कहिले हुने?  

वस्तुतः मौलिक हकहरू कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। ती अधिकारहरूको केवल सजावटी मूल्य मान्यता हुने होइन। वास्तविक र भौतिक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिइन्छ। जुन हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्न ती अधिकारहरूलाई भाग ४ अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राख्न सकिन्छ। राज्यको आर्थिक सक्षमता अनुसार नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने प्रकृतिका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन नसकेमा न्यायिक पुनरवलोकनको रोहबाट उपचार खोज्न मिल्दैन। त्यसैले त निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई आर्थिक सक्षमता र सबलताको कसीमा राखेर हेरिन्छ।

यस सन्दर्भमा, उपभोक्ताको अधिकार, रोजगारीको अधिकार,  खाद्यान्नको अधिकार वा आवासको अधिकारलाई निर्देशक सिद्धान्तमा राख्न सकिन्छ। भारतको उदाहरणलाई हेरौँ। प्रारम्भमा, सम्पत्तिको अधिकार भारतमा धारा १९(१)(च) अन्तर्गत मौलिक हकको रूपमा थियो तर पछि १९७८ मा ४४ औं संशोधनको माध्यमबाट मौलिक हकबाट हटाई धारा ३००क अन्तर्गत संवैधानिक अधिकारको रूपमा मात्र घोषित गरियो। अर्थात, हिजोका मौलिक हक आजका संवैधानिक हकको रूपमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।

मौलिक हक मानवका नैसर्गिक हक हुन। यी अधिकारहरू जनताले सरकारबाट उपहार झैँ पाएका हुँदैनन्। फगत यी हकहरू त राज्य विरुद्धका नैसर्गिक हक हुन्। यस अर्थमा, आर्थिक प्रकृतिका हकहरू जस्तै रोजगारीको हक, आवासको हक लगायतका हकलाई निर्देशक सिद्धान्तमा राखी मुलुकको आर्थिक सबलता हुँदाका पूर्ण पालना तर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता गर्नु न्यायोचित नै हुन्छ।

समावेशिताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र
प्रत्येक राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिन वा उम्मेदवारी दिन छुट छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समेत चुनावमा भाग लिनबाट रोक लगाइएको छैन। नागरिकलाई पनि बालिग मताधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ। यद्यपि,  हाम्रो वर्तमान व्यवस्थामा कुनै दल वा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न हम्मे-हम्मे भइरहेको हुन्छ। २०७२ पछिका निर्वाचनले देखाएको परिदृश्य त्यही नै हो। स्पष्ट बहुमत नहुँदा वा भनौं खिचडी सरकार हुँदा दीर्घकालीन महत्त्व बोक्ने नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

हालको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये, समावेशी नीतिको अनुरूप, केही क्षेत्रहरू महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, थारु, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत वर्गका लागि आरक्षित गर्न सकिन्छ। यसले राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि समावेशिता सुनिश्चित गरी सबै समूहको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न समूहका उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिन बाध्य पार्नेछ। अन्ततः यस्तो कदमले प्रतिनिधि सभामा पनि सीमान्तकृत वर्गको उचित प्रतिनिधित्वलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

राज्यको आर्थिक भार समेतलाई दृष्टिगत गर्दै २०४७ को संविधान झैँ २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ।

अदालत
संविधानमा अदालत सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाहरू संशोधनयोग्य छन्। संवैधानिक इजलासको व्यवस्थालाई हेरौं। संवैधानिक इजलासमा  प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति हरेक समयमा उपयुक्त, सम्भाव्य र व्यावहारिक नहुन सक्छ। यदि प्रधान न्यायाधीशले कुनै मुद्दा हेर्न नमिल्ने देखिएमा, त्यसको वैकल्पिक उपाय के त? यस सम्बन्धमा संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा, धारा १३७ लाई संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई विशेष परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको सट्टामा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्न सक्नेछन् भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, संविधानले संवैधानिक इजलासलाई संघीय संसद् र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी विवादको न्याय निरूपण गर्न सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको छ जसलाई  पुनर्विचार गर्नुपर्छ। संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको मुद्दाबाहेक सबै निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरू खारेज गरेको देखिन्छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा संवैधानिक इजलासले उनको सांसदको पद रद्द गरेको थियो।  

प्रदेश निर्वाचन, प्रदेश कानुनको संवैधानिक हैसियत जाँच्नका लागि पर्न आएको रिट निवेदन लगायतका प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको विवादको मुद्दा मामिलामा समेत उच्च अदालतलाई सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएमा समय र आर्थिक रूपले पनि बढी प्रभावकारी हुन्छ।

भारतमा प्रदेशले निर्माण गरेको कानुन संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयको विवाद उच्च अदालतले समेत कारबाही र किनारा गर्न पाउँछ। यस्ता व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घट्ने र उच्च अदालत थप सशक्त न्यायिक निकायको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। सांसद तथा सेवाग्राहीलाई मुद्दा गर्नकै लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुनेछ। आखिर संघीय संरचनामा राज्यका प्रत्येक निकाय उत्तिकै सबल, सक्षम, सहज, पहुँचयोग्य र सशक्त भएमा सेवा प्रवाह थप सशक्त हुँदो हो ।

धारा १३७ लाई संशोधन गरेर उच्च अदालतलाई स्थानीय निकाय र प्रदेशले तर्जुमा गरेका कानुनको संवैधानिक वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ। तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले यस्ता विवादको निराकरण गर्न सक्छ।

भारतमा उच्च अदालतलाई प्रादेशिक कानुनहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिइएको छ। उच्च अदालतले आफ्नो प्रदेश भित्रका स्थानीय निकायहरू बीचका उत्पन्न हुने विवाद सम्बन्धी मुद्दाहरूको न्याय निरूपण गर्न सक्ने गरी संविधानमा संशोधन भए मुद्दाको चाप सर्वोच्च अदालतमा घट्ने थियो।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ शक्ति पृथकीकरण सिद्दान्तको विपरीत हो। अझ, प्रधानन्यायाधीशले त दुईपटक संसदीय सुनुवाइ बेहोर्नु पर्दछ हाम्रो व्यवस्थामा। गजब छ बा!

एकपटक सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुनुअघि र अर्कोपटक प्रधान न्यायाधीशको पदमा सिफारिस भई नियुक्ति हुनुपूर्व। यस सन्दर्भमा पनि धारा २९२ मा संशोधन र स्पष्टताको आवश्यक्ता छ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, र कारवाहीका कार्यहरू हेर्न न्याय परिषदलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। न्याय परिषदमा पनि राजनीतिको गहिरो प्रभाव सहजै हेर्न सकिन्छ। पाँच सदस्यको परिषदमा कानुनमन्त्री,  राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको एकजना कानुनविद्  र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिएको एकजना अधिवक्ताको उपस्थितिले त राजनीतिले न्याय परिषदमा दह्रै जडो गाडेको देखिन्छ। उक्त परिषदमा प्रधानन्यायाधीश  अध्यक्षको रूपमा र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एक सदस्यको रूपमा रहन्छन्।  

यस सन्दर्भमा, धारा १५३ लाई संशोधन गरी न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव निर्मूल गर्नै पर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगाउनका लागि राजनीतिलाई न्यायपालिकाबाट बढार्नै पर्छ। संशोधित व्यवस्थामा एक थप वरिष्ठ न्यायाधीशलाई परिषदमा सदस्यको रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ।

भारतमा सन् १९९३ बाट सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश सहितको ४ जना वरिष्ठत्तम न्यायाधीशको पाँच सदस्यको कलेजियम सिस्टमले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भूमिका रहने गरी अभ्यास रहेको छ। यो अभ्यास पनि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको एक फैसलाको उपज हो। यस सम्बन्धमा कानुन भने छैन। अदालतको फैसला नै सन् १९९३ देखि अक्षरास: कानुन झैँ लागू गरिएको अवस्था छ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतको उक्त ५ सदस्यको कलेजियममा सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश थपिन्छन् र सो ६ सदस्यको कलेजियमले उक्त उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने हो। एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा न्यायाधीशको सरुवा गर्नु परेमा ती उच्च अदालतहरूका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यको कलेजियम बसी तत् निर्णय गर्ने हो। हामीले पनि यस्ता प्रयास अवलम्बन गर्ने कि?

संवैधानिक आयोगहरू
संविधानको धारा २६५ ले भाग-२७ अन्तर्गतका थारु आयोग, मधेसी आयोगजस्ता आयोगहरूको पुनरवलोकन १० वर्षपछि गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थालाई प्रत्येक १० वर्षमा भाग २७ अन्तर्गतका आयोगहरूको पुनरवलोकन गरिने छ भन्ने प्रावधन गरे ती आयोगहरू समयसँगै प्रभावकारी र तिनको प्रासांगिकता सुनिश्चित गर्न थप बल पुग्नेछ।

भाग-२७ अन्तर्गत गठन गरिएका आयोगहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार लगभग समान छन्। तिनीहरूलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा विलय गर्न सकिन्छ। यसो गरिए राज्यको अनावश्यक आर्थिक बोझलाई कम गर्न सकिन्छ। सीमान्तकृत वर्गहरूलाई मुख्यधारमा ल्याउने प्रयास पनि थप सार्थक र संगठित रूपले अघि बढ्न मद्दत पुग्न सक्छ।

प्रदेश निजामती सेवा, न्यायिक समिति र शुद्धाशुद्धि
प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको निजामती सेवालाई प्रदेश निजामती सेवाको अधिकारक्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ। धारा २८५(३) लाई संशोधन गर्न सकिन्छ। यसले प्रशासनिक संघीयतालाई थप बल पुर्‍याउँछ।

त्यसैगरी, न्यायिक समितिहरूको प्रावधान पनि स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। नियमित अदालतसँग मेल खाने गरी न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको अवस्था नहुँदा समेत स्थानीय निकायले अदालतझैँ अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको केही दृष्टान्तहरूले हाम्रा कानुनी अभ्यास जनस्तरसम्म पुग्न नसकेको हो कि वा कानुनलाई बेवास्ता गरिएको हो?

संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय स्थानमा व्याकरणीय त्रुटि छ। विशेषज्ञद्वारा त्यस्ता त्रुटि परिमार्जन गर्न सकिन्छ।

निर्देशक सिद्धान्त
धारा ५१(ञ)(८) ले आदिवासी जनजाति समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गरिने कुराको परिकल्पना गरेको छ।

यद्यपि, मधेसी तथा पिछडिएको समुदायको सन्दर्भमा दृष्टिकोण भने फरक छ। धारा ५१(ञ)(१०) ले मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भनिएको छ भने संविधानले मधेसी र अन्य लक्षित समुदायसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा ति समुदायलाई सहभागी गराउने कुराको भने सुनिश्चितता गरेको पाइँदैन। आखिर, यस्तो विभेद किन त?

अबको बाटो
संविधानमा भएको मौजुदा व्यवस्थामा स्पष्टता सुनिश्चित गर्नका लागि केही हदसम्म संशोधन अपरिहार्य छ। संशोधनले संविधान कमजोर हुने होइन। यसले त प्रावधनहरूलाई थप स्पष्ट र भविष्यमा आउने सवालहरू सम्बोधन गर्न सरल र सहज मार्ग खोल्दछ। यद्यपि, संविधान संशोधनले समावेशिता र समन्यायको अवधारणलाई खण्डित गर्न मिल्दैन। समावेशिताको एजेन्डा संविधानको आत्मा हो।

अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपश्चात् सीमान्तकृत वर्गका केही हक अधिकारको सुनिश्चितता हुँदै गई समावेशिताको सिद्दान्तको अवधारणालाई पहिचान दिई राज्यका निकायमा केही हदसम्म  पहुँच सुनिश्चित गरिएको देखिए तापनि सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सबै निकायमा अझै हुन बाँकी छ।

तसर्थ, संविधानले परिकल्पना गरेको मूलभूत उदेश्य प्राप्त गर्न प्रतिबद्ध भएमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई थप टेवा पुग्ने छ। र, समावेशिताको जग मजबुत हुँदै विधिको शासन कायम भई संवैधानिक गणतन्त्रको जग पनि उतिकै बलियो हुनेछ।

(जिवेश झा र विष्णुचन्द्र नेपाली कानुनका अध्येता हुन्)