जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन कति सम्भव?

सरकारले निर्वाचन आयोग प्रस्ताव अनुसार नै आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भएको छ। 

आयोगका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताएका हुन्।

आयोगको प्रस्तावअनुसार नै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताउँदै आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन्। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगको प्रस्तावअनुसार नै प्रधानमन्त्री देउवा जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन तयार भएको जानकारी दिए। 
‘जेठ ४ गते बुधबार एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने आयोगको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट सदर भएको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यसबारेमा उहाँले आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिने बताउनु भएको छ।’

थपलियाले परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ मै निर्वाचन गर्ने गरी आवश्यक तयारी थाल्न पनि निर्देशन दिएको बताए। 

‘हाम्रै प्रस्तावअनुसार मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँले आवश्यक तयारी थाल्न पनि निर्देशन दिनु भएको छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी जेठ ४ मा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई निर्देशन दिए पनि चुनाव हुनेमा आशंका भने देखिएको छ। 

आशंका उब्जिने मुख्य विषय हो, पाँच दलीय गठबन्धनबीच सहमति भएको संविधानसँग बाझिएको भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को संशोधन। 

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ मा गर्ने बताए पनि संविधानसँग बाझिएको भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद खुल्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले गत भदौदेखि लगातार संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ। आगामी माघ २६ गते बस्ने गरी बोलाइएको संसद बैठक पनि नखोल्ने जनाउ एमालेले दिइसकेको छ।   

संशोधन के होला?
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेको जेठ ४ मा निर्वाचन हुन्छ? गठबन्धनको एक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा ढुक्क देखिँदैनन्। तर, उनले जेठमा निर्वाचन गराउन गठबन्धन प्रतिवद्ध रहेको भने प्रतिक्रिया दिए।

‘पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। हामी हाम्रो प्रतिवद्धताबाट दायाँबायाँ हुँदैनौँ,’ प्रवक्ता खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘गठबन्धन सरकार र निर्वाचन आयोग जेठमा चुनाव गर्ने गरी तयारीमा लागिसकेका छन्।’    

खतिवडाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन आवश्यकता औंल्याए। ‘एउटा कानुन पास गर्नुपर्ने छ। संसद खुलेमा पेश हुन्छ। त्यसबाट चुनावलाई सजिलो बनाइने छ,’ खतिवडाले भने। 

आयोगको दाबी 
तर, आयोगले भने जेठ ५ अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौजुदा कानुनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको दाबी गरेको छ। 

आयोगले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थामा आफूसँगको परामर्श र सरोकारवालाको सुझाव नलिइ निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने पनि प्रस्ट्याएको छ।

‘२०७९ जेष्ठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौजुदा कानुनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नबाझिएकोले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको परामर्श र सरोकारवालाहरुको सुझाव नलिइ निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानुन संशोधन, परिमार्जन, प्रतिस्थापन वा थपघट गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि आयोगले सार्वजनिक गरेको पत्रमा भनिएको छ। 

उक्त पत्रमा ‘संविधानसभाले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गरेपछि सोही सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भइ त्यही संसदबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी भएको संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्ष हुने भनी उल्लेख गरेको विषयलाई उक्त ऐनले गरेको पदावधि गणनाको प्रावधानले स्पष्ट गरे अनुसार २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि पूरा हुने र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने स्थितिमा संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधानलाई अनदेखा गरी विधायकहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी गरेको भनी अनुमान गर्नु उपयुक्त नभएकोले यस्ता विषयको उठान स्वभाविक र समय सन्दर्भ अनुकूल हुँदैन,’ भनिएको छ। 

आयोगले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको संविधानबमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्ने सुनिश्चिता प्रदान गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई संविधानसम्मत नभएको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने पनि प्रस्ट्याएको छ।

‘नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) ले राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ को उपदफा (१क) ले पदावधि समाप्त भई रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचन पद रिक्त हुनुभन्दा पैँतीस दिन पहिले हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुने र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ देउवालाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त प्रावधानले निर्वाचित पदाधिकारीको संविधान बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्ने सुनिश्चिता प्रदान गरेको हुँदा यसलाई संविधानसम्मत नभएको भनी अर्थ लगाउन मिल्ने देखिँदैन। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम हुँदै आएको र यसको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नउठेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन, कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै हुनुपर्दछ भन्नु कानुनी त्रुटी नभई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता हुन नदिई स्थानीय तहका पदाधिकारीको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान तथा कानुनले निर्देश गरेको उपयुक्त र सान्दर्भिक व्यवस्था हो।’

आयोगले २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि आगामी जेठ ५ मा समाप्त हुने पनि उल्लेख गरेको छ।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम संवत् २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकोले त्यस अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व हो।’