युनिकोड
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सोमबार बेलुकी सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका विश्वासपात्र सचिवद्वय रामकुमारी झाँक्री र जीवनराम श्रेष्ठसँग भेट गरे।
एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने क्रममा विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि महामन्त्री थापाले सहरी विकासमन्त्री समेत रहेकी झाँक्री र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठसँग भेट गरेका हुन्।
भेटघाटको मुख्य उदेश्य थियो– प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी अनुमोदन गर्न गठबन्धनबीच सहमति जुटाउने। उनीहरुबीच एमसीसीमा एकसाथ मिलेर अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा महामन्त्री थापाले एमसीसीका बारेमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न, आ–आफ्नो पक्षबाट सवै कुरा संसदमा राख्न र पारित गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
‘एमसीसीका बारेमा व्याख्यात्मक घोषणा गरौँ। हाम्रो पक्षबाट सबै कुरा राखौँ। यसलाई टुंग्याऊँ र पारित गरौं भन्ने कुरा महामन्त्रीजीले उहाँहरुसँग राख्नुभयो,’ थापानिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने।
ती नेताका अनुसार महामन्त्री थापाले एमसीसीमा अफवाह फैलाएजस्तो कुनै पनि राष्ट्रघाती सर्त नभएको दाबी गरेर एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न मन्त्री झाँक्री र प्रमुख सचेतक श्रेष्ठसँग आग्रह पनि गरेका छन्।
महामन्त्री थापासँग एमसीसीका बारेमा भएको छलफलका क्रममा नेताद्वय झाँक्री र श्रेष्ठले पनि पार्टीमा समझदारी कायम गर्न चाहेको बताएका छन्।
‘उहाँहरु पनि पार्टीमा एमसीसीका बारेमा समझदारी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा देखिनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘उहाँहरुले पनि गठबन्धनबाट नै एमसीसी पारित गर्न खोज्नुभएको छ।’
महामन्त्री थापाले पनि आफूले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउने पहलस्वरुप एकीकृत समाजवादी र अन्य पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए।
‘एमसीसीका बारेमा समान धारणा बनाऔँ भनेर धारणा मिल्ने नेताहरुसँग छलफल गरेको हुँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दल एमसीसीको पक्षमा नदेखिए पनि प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने प्रयासमा छन्। उनको प्रयासलाई सार्थक बनाउन कांग्रेसका अन्य नेताहरूसहित मुख्यगरी महामन्त्री थापा कस्सिएका छन्।
यद्यपि, कांग्रेसले फागुन ३ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट एमसीसी पारित गर्ने निर्णय नै गरेको थियो। त्यसअघि तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको केपी ओली सरकारको पालामा प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पनि कांग्रेसले २०७६ पुस १५ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले फागुन ८ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि टेबल गरेको छ। उक्त प्रस्ताव ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। त्यसअघि २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारितका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए।
एमसीसीका विषयमा मात्र होइन, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाको सक्रियता निकै बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा सहमती जुटाउने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमा समेत उनको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ। कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट बलियो मतका साथ महामन्त्री जितेका थापालाई यी मुद्दाहरुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अघि सारेका हुन्।
अलग प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थापालाई देउवाले सुरुमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिएपनि पछिल्लो समय उनीप्रति देउवाको व्यवहार बदलिएको निकट नेताहरु बताउँछन्।
देउवाले महामन्त्री थापालाई एमसीसी संसदबाट पारित गराउनका लागि गठबन्धनमा समझदारी जुटाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको एक कांग्रेस नेताले जानकारी दिए। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न र अब पास गर्न उनले गरिरहेको मेहनतले त्यो जिम्मेवारी सावित पनि भइरहेको देखिन्छ।
स्थानीय तह निर्वाचन
यसअघि महामन्त्री थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने अडान लिएर पार्टीभित्र र बाहिर चर्को दबाब सिर्जना गरेका थिए। सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चाहनाअनुसार सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयासमा लागेपछि उनी समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै दबाब सिर्जनामा लागेका थिए।
संविधानले निर्धारण गरेको समयावधिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिनुपर्ने अडान राखेर उनले सार्वजनिक समारोहहरुमा मन्तव्य दिँदै आएका थिए। यस्तै पार्टीका आन्तरिक छलफलमा पनि महामन्त्री थापाले निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्न नहुने प्रष्ट धारणा राख्दै आएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेकै समयावधिमा गर्नुपर्ने दबाब सिर्जनाका लागि उनले साझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग पनि छलफल गरेका थिए।
महामन्त्री थापाले माघ तेस्रो साता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग खुमलटारमा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग कोटेश्वरस्थित निवासमा गोप्य रुपमा भेट गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए।
गत माघ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगसँग आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले माघ १८ गते बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उक्त निर्देशन दिएपछि महामन्त्री थापाले साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गरेका थिए।
चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग
सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले फागुन १ गते सघीय संसद् सचिवालयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको महाभियोग प्रस्तावमा उनीमाथि विभिन्न २१ आरोपहरु लगाइएका छन्।
प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणा लोकतन्त्र, विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको तथा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्रै राणाको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएकाले महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण अभियोगमा उल्लेख गरिएका छन्।
संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेकाले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम् दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीशले सो अनुरूपको कर्तव्यपालना गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने काममा पनि कांग्रेस महामन्त्री थापाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ। सत्ता गठबन्धनले हठात् रुपमा दर्ता गरेको महाअभियोगका लागि पनि उनले पार्टीभित्र र बाहिर भूमिका खेलेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको समयमा थापाले आन्दोलनस्थलमै पुगेर ऐक्यवद्धता जनाएका थिए। यस्तै उनले उक्त आन्दोलनका बारेमा नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए।
‘न्यायालयमा देखिएको विकृतिविरुद्ध आन्दोलन चल्दै गर्दा बारका मान्छे भेटेको थिएँ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘बारका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरको थिएँ।’
उनले जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ताका लागि साझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालसँग समेत छलफल गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाका लागि भएको भेटका क्रममा अध्यक्षद्वयसँग न्यायालयका बारेमा पनि छलफल गरेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘उहाँहरु (प्रचण्ड–नेपाल) सँग स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्दा न्यायालयका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो,’ थापाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको विषय पंगु बनाएर राख्न मिल्दैन भनेर दुवै अध्यक्षसँग छलफल भएको हो।’
देउवाको साथ
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको थापाको भनाइ छ।
‘मैले गर्छु भन्दा, अगाडि बढ्दा सभापति उदार देखिनुभएको छ,’ थापाले भने, ‘सदनभित्र र बाहिर अग्रसरता लिँदा उहाँले मलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको छ।’
यसबीचमा सभापति देउवाले उनलाई पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुका दुई बैठकमा सहभागी गराइसकेका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गराउने विषयमा तीव्र मतभेद भइरहेका बेला फागुन ५ गते बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा थापा दोस्रो पटक सहभागी भएका थिए।
त्यसअघि उनी १४ औँ महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा विजयी भएपछि झण्डै दुई महिनाअघि पहिलो पटक गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागी भएका थिए। महामन्त्री थापाको शीर्ष नेताहरुबीचको बैठकमा हुने उपस्थितिलाई अन्यथा लिन नहुने उनीनिकट नेताहरुको तर्क छ।
‘कांग्रेसमा महामन्त्री पद भनेको पावरफुल पोजिसन र कार्यकारी पद हो,’ थापानिकट एक नेताले भने, ‘शीर्ष नेताहरुको बैठकमा हुने उपस्थिति उहाँको हक हो। बैठकमा उहाँ नबसे कसरी हुन्छ?’
ती नेताले महामन्त्रीमा विजयी भएपछि केही समयसम्म थापालाई संस्थापन समूहले बेवास्ता गरेको पनि आरोप लगाए।
‘निर्वाचन जितिसकेपछि सुरुसुरुमा महामन्त्रीको रुपमा व्यवहार नभएकै हो,’ उनले भने, ‘उहाँ कस्तो मान्छे हो भन्नेबारेमा धेरै भन्नुपर्ने नै छैन। कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारे उहाँ जानकार हो। भूमिका आफैँ बनाएको हो।’
कांग्रेसको ‘पावरफुल’ महामन्त्री भएसँग गगन थापाले लिँदै गएको राजनीतिक पहलले उनलाई शीर्ष भूमिकामा उभ्याउन थालेको छ।
प्रतिक्रिया