राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइहरहेका र यथाशीर्घ निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
विसं २०६३ मंसिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको आयोगले जनाएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित नहुने आयोगको ठहर छ। रासस
21
Shares
प्रतिक्रिया