युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन माओवादीसम्बवद्ध अयोग्य लडाकुहरुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्।
२०७१ मै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पहलमै लडाकुलाई पैसा त दिने निर्णय भएको उनले बताए।
'लडाकुलाई २ लाख दिने निर्णय २०७१ सालमा त्यतिबेलाको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको हो। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व भएको बेलामा टुंगिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भएको बेलामा भएको हो', उनले भने, 'त्यो पैसा त्यतिबेलै बाँड्ने निर्णय भएको हो। तर त्यसबेला अदालतका कारण वितरण नभएको हो।'
प्रचण्डले पछि अदालतले यो पैसा दिनै पर्ने हो भनेर फैसला दिएको पनि उनले बताए। 'मैले त अहिले ०७१ सालको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हो', उनले भने, 'अर्थतन्त्र दुई लाखले संकटमा पर्छ भनेर प्रचार गरिएको छ। तर त्यस्तो होइन, पैसा बाँड्ने काम सुरु हुन्छ। एकै पटक होइन, श्रृंखला मिलाएर पैसा बाँड्छु।'
उनले अयोग्य भनिएका ४८ सय लडाकुलाई किस्ताबन्दीमा पनि रकम दिने बताएका छन्। 'किस्ताबन्दीमा भए पनि रकम दिनुपर्छ। अदालतको फैसला आइसकेको छ। सेना प्रहरीको तलब दिन नसकेको कुरा यसमा जोडिँदैन', उनले भने, 'लडाकुलाई २ लाख दिने कुराको साइनो अर्थतन्त्रको संकटसँग जोडिएको छैन।'
उनले आफूले चितवनबाटै चुनाव लड्ने सोचसहित घर बनाए पनि गोरखा जानुपरेको बताए।
'समग्र घटनाप्रक्रिया र मेरो आफ्नो सोच्ने तरिका फरक छ। मैले गोरखा जान्छु भनेर सोचेको थिइनँ, मबाट गोरखा जाने कुरा सुरु भएको होइन', उनले भने, 'गोरखाका साथीहरुले डेलिगेशन गरे, अनि नेताहरुले पनि जानु भन्नु भयो।'
प्रतिक्रिया