युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
साउदी अरब भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेकोप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए।
उनले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेन सहमति नभएको दाबी गरे।
उनले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले सघाउने कुरा अब चाहेर पनि हुन नसक्ने बताए।
उनले राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख र मन्त्री पाउन मागिरहनु नपर्ने र सुरुको गठबन्धनताका नै राप्रपालाई कोशी प्रदेशको सभामुखको भाग परेको बताए। लिङ्देनले राप्रपालाई कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अफर आएको समेत दाबी गरे।
‘संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै लेनदेको सहमति भएको छैन’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार व्यक्तिले तोकरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो भनेर राप्रपाले र अहिलेको गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने टुंगो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचार भए।’
उनले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने चरण नै समाप्त भइसकेको बताएका छन्।
‘प्रक्रियाको हिसाबले अब राप्रपाले चाहेर पनि सहयोग गर्ने चरण नै समाप्त भइसकेको छ। त्यो झुट हो। राप्रपाले सभामुख मागिरहनु पर्दैन’, उनले भने, ‘सुरुमै भाग पर्दा सभामुख नलिएको हो। सभामुख फालाफाल छ, कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन। हामीले चाहेको खण्डमा सत्तापक्षबाट मुख्यमन्त्री नै प्राप्त हुनसक्ने गणितीय अवस्था छ। हामीलाई मुख्यमन्त्रीको अफर आएको थियो।’
अध्यक्ष लिङ्देनले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको बताए।
उनले यो हुनुमा दिल्लीमा बनेको १२ बुँदे सहमति त्यसले देखाएको मार्गचित्र र अहिले पनि खासगरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्नेगरी भइरहेको क्रिायकलापमा सरकारी उदासिनता र धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम रहेको जिकिर गरे।
‘अहिले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यो भनेको दिल्लीमा बनेको १२ बुँदे सहमति त्यसले देखाएको मार्गचित्र र अहिले पनि खासगरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्नेगरी जुन क्रियाकलाप भएको छउनु भयो’, उनले भने, ‘त्यसमा सरकारी उदाशीनता र धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम हुन्। धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न हिन्दु, बुद्ध, किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मानसहितको हिन्दुराष्ट्र देशको आवश्यकता हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले झनै बलियो बनाएको छ।’
अध्यक्ष लिङ्देनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न हिन्दु, बुद्ध, किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मानसहितको हिन्दुराष्ट्र देशको आवश्यकता भएको बताए।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था हुनुपर्छ भन्नेकुरा अहिलेको घटनाक्रमले झनै बलियो बनाएको बताए।
प्रतिक्रिया